डॉक्टरांना ‘रेफरल फी’ देणे अवैध | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

referral fee

डॉक्टरांना ‘रेफरल फी’ देणे अवैध

डॉक्टर आणि नर्सिंग होम्स यांना ‘रेफरल फी’ नावाखाली दिलेली तब्ब्ल एक कोटी रुपयांची रक्कम ही पुणे येथील एका डायग्नोस्टिक सेंटरला उत्पन्नातून वैध वजावट म्हणून क्लेम करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच पुणे येथील प्राप्तिकर अपील लवादाने नुकताच दिला. या प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी, की कंपनी कायद्याखाली नोंद केलेल्या पुणे येथील या कंपनीचा व्यवसाय एक्स-रे, सिटी स्कॅन अशा वैद्यकीय निदान ( डायग्नोस्टिक) सेवा देण्याचा आहे. या कंपनीने २०१५-१६ या वर्षासाठी विवरणपत्र भरताना एक कोटी ९७ लाख ९० हजार ४४१ इतक्या रुपयांचा तोटा दाखविला होता.

मात्र मूल्यांकन अधिकाऱ्याने ९७ लाख ४४ हजार ७५१ रुपये एवढ्या रकमेची वजावट देण्यास नकार देताना असे नमूद केले, की हा खर्च संबंधित कंपनीने डॉक्टर आणि नर्सिंग होम यांना दिलेल्या ‘रेफरल फी’पोटी दाखविला होता आणि ‘रेफरल फी’ देणे हे वैद्यकीय परिषदेच्या (व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार आणि नैतिकता) नियमन कायदा, २००२ च्या तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. आणि म्हणून ही वजावट देण्याचे अधिकाऱ्यांनी नाकारले. हा निर्णय न पटल्याने या कंपनीने केलेले पहिले अपीलदेखील फेटाळले गेले आणि म्हणून प्रस्तुतचे अपील दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर आले.

दोन सदस्यीय खंडपीठानेदेखील कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. याचे कारण देताना त्यांनी असे नमूद केले, की असाच प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे २०११ मध्ये ॲपेक्स लेबॉरेटरीज विरुद्व प्राप्तिकर अधिकारी या केसमध्ये उपस्थित झाला होता. या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत भेटवस्तू (फ्रिबीज)आणि रेफरल फी देणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि त्यापोटी वजावट मिळू शकणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा दाखला देत, या द्विसदस्यीय खंडपीठानेदेखील डॉक्टर आणि नर्सिंग होमला रेफरल फी देणे हे कायद्याच्या विरुध्द असल्यामुळे करदात्याच्या उत्पन्नातून वैध वजावट म्हणून त्यास मान्यता देताच येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

हा निकाल सर्वसामान्य जनतेसाठी खूप जिव्हाळ्याचा आहे. आधीच डॉक्टर-रुग्ण यांचे नाते दुष्टचक्रात अडकलेले आहे. यामध्ये एक मजेशीर प्रकार दिसून येतो, की टेस्टमध्ये काहीच निघाले नाही, की ‘रेफरल फी’साठी डॉक्टर उगाचच वेगवेगळ्या टेस्ट करायला सांगतात, असे आरोप होत असतात. अर्थात ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने सर्व डॉक्टरांना आणि डायग्नोस्टिक सेंटरना एकाच तराजूमध्ये तोलणे चुकीचे होईल;परंतु या निकालातून संबंधितांनी योग्य तो धडा नक्कीच घ्यावा.