शेतकर्‍यांसाठी 'आरबीआय'ची मोठी भेट; बिनव्याजी कर्जात दणदणीत वाढ!

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली रिझर्व्ह बँकेने आज आपले द्विमाही पतधोरण जाहीर केले आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आज रेपो दरात  0.25 टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर देशातील शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज रकमेत तब्बल 60 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 1 लाख 60 हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज वापरता येणार आहे. 

देशभरातील शेतकऱ्यांना सरकारने बजेटमध्ये वार्षिक 6 हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आरबीआयने देखील एक पाऊल पुढे येत शेतकऱ्यांप्रती मदतीचा हात समोर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मागील 8 दिवसात दुसऱ्यांदा मोठी खुशखबर मिळाली आहे.

सध्या देशात होत असलेली गुंतवणूक प्रामुख्याने सरकारमार्फत होत असताना खासगी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आरबीआयने हे धोरण स्वीकारले आहे. डिसेंबर महिन्यात आटोक्यात आलेला महागाई दर, कच्च्या तेलाचे घसरलेले दर, एनबीएफसींसाठी रोखतेची गरज आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आरबीआयने 'कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग' चा पवित्र सोडून 'न्यूट्रल' धोरण स्वीकारले आहे. 

द्विमाही पतधोरणानुसार रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट खालील प्रमाणे: 
रेपो रेट :  6.25
रिझर्व्ह रेपो रेट : 6  

आजचे पतधोरण समजून घेण्यासाठी -

रेपो रेट म्हणजे काय?
दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. हे अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले की बँकाही आपल्या कर्जांचे दर वाढतात.

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
बरेचदा दिवसभर व्यवहार करूनही बँकांकडे मोठी रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.

वास्तविक पाहता रिव्हर्स रेपो रेट हा बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिव्हिडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँका रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वत:च्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.

हॉकिश अप्रोच 
जेंव्हा महागाईचा दर वाढलेला असतो अशा वेळी रिझर्व्ह बँक बाजारातील चलन नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याज दर वाढवत असते. या स्थितीत कर्जे महाग होतात. कर्जे महाग झाल्याने त्याचा फटका विकासाला बसतो. रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारात मजबूत बनविण्यासाठी हॉकिश धोरणाचा फायदा होतो. 

डोव्हिश अप्रोच 
हे धोरण देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी उचलले जाते. कर्जे स्वस्त झाल्याने विकासकामांवर खर्च केला जातो. नागरिकांच्या हातात चलन खेळते राहते. सर्वसाधारणपणे महागाई आटोक्यात असताना हे धोरण स्वीकारले जाते.