बॅड बॅंक, गुड कॉज 

बॅंकांच्या प्रकारात आता एका नव्या बॅंकेची भर पडत आहे. ती म्हणजे बॅड बॅंक. एखाद्या बॅंकेची अकार्यकारी मत्ता किंवा रोकड असुलभ मत्ता [म्हणजे थकित कर्जे अशा बॅंकेला विकली जातात किंवा त्या बॅंकेकडे वर्ग केली जातात. बॅड बॅंक या संकल्पनेचे विवेचन. 

"बॅड बॅंक" नेमके काय करते? 
अनेक कारणांनी बॅंकांची थकित कर्जे साचत जातात. कारणे काहीही असोत; पण कितीही प्रयत्न केले तरी त्यांची वसुली अवघड होत जाते. अशा व्यवहारांमुळे बॅंकेला ताळेबंदात मोठ्या तरतुदी कराव्या लागतात, निधी अडकून पडतो, नफ्यावर परिणाम होतो, नव्या कर्ज पुरवठ्याला लगाम बसतो. त्यासाठी हे नसते ओझे दूर करणे गरजेचे बनते. "बॅड बॅंक" अशा कर्ज प्रकरणांचा पाठपुरावा करते, त्यांची वसुली मार्गी लावते, त्यासाठी कोर्ट कचेऱ्या करते, जरूर पडल्यास कर्जदारांच्याच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावते इ. कामे ही बॅंक करते. थकित कर्ज प्रकरणे बॅड बॅंकेकडे सोपवून ताळेबंद स्वच्छ केल्याने बॅंका नवीन कर्ज पुरवठा करण्यास सक्षम होतात. व्यवसाय क्षेत्रास वित्त पुरवठा करण्याचा उच्च दर राखणे ही आर्थिक अभिवृद्धीची पहिली पायरी मानली जाते. कर्ज थकवलेल्या कंपन्यांच्या मालमत्तेचे वास्तव मूल्यमापन करण्यासाठी जरूर ती तज्ज्ञ यंत्रणा बॅड बॅंकेकडे असल्याने कमीत कमी नुकसानीत अशा प्रकरणांचा निपटारा करता येतो. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

देशाला कशामुळे याची गरज? 
थकित कर्ज प्रकरणे हाताळण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना आखते. नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावलीचा आधार घेणे, कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाकडे प्रकरण नेणे, कर्ज निर्लेखित करणे इ. काही बाबतीत मोठा निधी देऊन कंपनीला "बेल आऊट' केले जाते. त्या यादीत आता "बॅड बॅंक'चा समावेश होत आहे. देशाला याची गरज आहे. एक जानेवारी 2020रोजी देशातल्या बॅंकांकडे एकूण सुमारे रु.10 लाख कोटीची अकार्यकारी मालमत्ता साचली होती. कोरोना काळातील आर्थिक व्यवहार पाहता यात सुमारे रु. सहा लाख कोटीची भर पडेल, असा अंदाज आहे. ( एकूण कर्ज वितरणाच्या सुमारे 14 टक्के !) कर्जफेडीस दिलेल्या मुदती आणि मुबलक सवलती यामुळे असे घडत जाणार. याच कारणाने बॅड बॅंकेच्या मागणीस जोर येत आहे. भारतीय स्टेट बॅंक आणि "इंडियन बॅंक असोसिएशन"ने सरकारला तशी विनंती केली आहे. 2008मध्ये "सुनील मेहता समिती" नेमण्यात आली होती. समितीने बॅंकांच्या अकार्यकारी मालमत्तेसंबंधी करून शिफारशी केल्या. त्या मान्य असल्याचे सरकारने जुलै 2008मध्ये जाहीर केले. त्यातील दोन ठळक शिफारशी म्हणजे : थकित कर्ज प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा करणे आणि राष्ट्रीय मालमत्ता व्यवस्थापन [किंवा पुनर्रचना] कंपनीची स्थापना करणे. हीच वेगळ्या रूपाने "बॅड बॅंक' म्हणून अस्तित्वात येऊ शकते. 

बॅंक व्यवहारांची गुणवत्ता सुधारणे 
सध्या देशात 29 मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या काम करीत आहेत. पण थकित कर्जांची प्रकरणे लवकर मार्गी लावून बॅंक  व्यवहारांची गुणवत्ता सुधारण्याचे काम समाधानकारक रीतीने होताना दिसत नाही. त्यातील मोठी अडचण म्हणजे मालमत्तेचे मूल्यांकन वास्तव रीतीने होत नाही, ही तक्रार. याने बॅंका व कर्जदार दोघांची हानी होते. शिवाय प्रकरणास विलंब लागतो. मात्र "बॅड बॅंके"तील तज्ञांचा सल्ला आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन व कार्यपद्धती यामुळे या सर्व कामात शिस्त येईल,अशी अपेक्षा आहे. चांगल्या गुणवत्तेचे कर्जव्यवहार जर होत गेले  तर ते बॅंका आणि उद्योग क्षेत्र यांना उपकारक ठरतील. बॅंक व्यवस्थापनाकडून याचा एक वेगळा फायदा सांगितला जातो. प्रत्येकी हजारो  कोटी रुपये गुंतलेल्या अनेक प्रकरणांशी औद्योगिक तसेच राजकीय क्षेत्रातील मोठी नावे अनेक वेळेस जोडली जातात. ती नाजुक प्रकरणे हाताळताना केंद्रीय अन्वेषण कार्यालय, केंद्रीय दक्षता आयोग, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागते. ही 
प्रकरणे बॅड बॅंकेकडे सोपविल्याने हा सर्व त्रास वाचेल. 

धोकेही ओळखण्याची गरज 
अर्थात यातील धोकेही ओळखले पाहिजेत. बॅड बॅंक हा सर्व थकबाकी प्रकरणात अंतिम रामबाण उपाय नव्हे. जर त्या कंपनीची कामगिरी निराशाजनक असेल तर बॅड बॅंकेचा तेथे नाईलाज असेल. तेव्हा "बॅड बॅंके'च्या यशाला अर्थव्यवस्थेतील सर्वसाधारण स्थिती तितकीच कारणीभूत असते. जर अशी बॅंक स्थापन करायची म्हटले तर सरकार आणि सरकारी बॅंका यात प्रारंभी निधी गुंतवणार. म्हणजे कोट्यवधी रूपयांचा जनतेचा पैसा यात फारसे उत्पन्न न मिळविता नव्याने दीर्घकाळ अडकून राहणार. कोरोनामुळे गुंतवणूकयोग्य निधीवर कमालीचा ताण  पडलेला असताना अशा बुडित कर्ज बाबींसाठी खर्च करणे उचित नव्हे, असे काही टीकाकार  दाखवून देतात. मथितार्थ असा की "बॅड बॅंके"मुळे मूळ समस्या सुटणार नाही; पण ती दुसरीकडे स्थलांतरित केली जाईल इतकेच. बॅंकांनी विचार करून व सावधपणे कर्ज द्यावे आणि कठोरपणे वसूल करावे, अशा गोष्टीला पर्याय नाही. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विविध देशांतील यश 
अनेक देशांनी मात्र "बॅड बॅंक" या संस्थेचा यशस्वी वापर केलेला आढळतो. अमेरिकेमध्ये 1988 साली जगातील पहिली "बॅड बॅंक" स्थापन झाली. स्वीडिश बॅंकिंग अरिष्ट [1992] तसेच 2008 सालची मंदी आणि आर्थिक पडझड या काळात अनेक देशांमध्ये हे पाऊल उचलले गेले. ब्रिटन, स्पेन, मलेशिया, फ्रान्स, फिनलंड, जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम या देशांत बॅड बॅंकांनी उल्लेखनीय काम केले. कर्जवसुली व बॅंकिंग यंत्रणेला स्थैर्य देणे यासाठी त्यांनी उत्तम काम केले. भारतात मात्र केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक अजूनही "बॅड बॅंक" या संकल्पनेस अनुकूल नाहीत असे दिसते.