मॅक्रो समस्या आणि केंद्र सरकारचे मायक्रो लक्ष!

चाकण येथील फोक्सवॅगन या आंतरराष्ट्रीय मोटार उत्पादक कंपनीच्या फॅक्टरीला २०१६ मध्ये भेट दिली असता तिथे मला ज्येष्ठ नेते विलासराव देशमुख यांचा फोटो दिसला. तेथील जर्मन अधिकाऱ्याला याबद्दल विचारले असता त्यांनी जे उत्तर दिले ते भारावून टाकणारे होते. त्यांनी म्हटले, ‘भारतात फोक्सवॅगनच्या उत्पादन फॅक्टरी सुरू करण्यात आल्या त्या केवळ विलासरावांमुळे!’ राज्यात मुख्यमंत्री असताना आणि केंद्रात विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री असताना विलासराव देशमुख यांनी ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांना भारतात आणून उत्पादनासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले. पण दोन दिवसांपूर्वी जगप्रसिद्ध अशा फोर्ड मोटर्सने भारतातील गाड्यांचे उत्पादन बंद करण्याची घोषणा केली. यामुळे जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला ‘डिलरशिप’ व्यवसाय संपुष्टात आला असून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या ४५ हजार ते ५० हजार नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत, असे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विंकेश गुलाटी यांनी सांगितले आहे.

अगदी असाच दोन वर्षांपूर्वी भारतातून जनरल मोटर्स आणि हार्ले डेव्हिडसन या कंपन्यांनीही भारतातून गाशा गुंडाळला होता. काही विश्लेषकांनी याला मार्केटिंग किंवा ग्राहकांना आकृष्ट करण्यात आलेले अपयश असे वर्णन केले आहे. परंतु आपल्याकडील, विशेषतः सरकारी व्यवस्थेची अनास्था आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन किंवा आधार न देण्याची धोरणे ही देखील तेवढीच कारणीभूत आहेत. आता जगभरात सुरू असलेल्या मायक्रोचिपच्या तुटवड्यामुळे भारतातील मोटार उत्पादक कंपन्यांचे उत्पादन कमी झाले आहे. परंतु, दुर्दैवाने याकडे राजकीय नेतृत्वाचे लक्ष तरी आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बदलात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विज्ञान व तंत्रज्ञान खाते स्वतःकडे ठेवले आहे, त्यांचे याही क्षेत्रात स्वागत! सोबतच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयालादेखील अश्विनी वैष्णव यांच्या रूपाने एक टेक्नोक्रॅटिक चेहरा मिळाला आहे. त्यांचेही अभिनंदन. या मंत्रालयाची ओळख करून देण्याचा मुद्दा असा, की तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ज्या घटनेमुळे भारत सोडून संपूर्ण जग हादरून सावरत देखील आहे, त्याची चाहूल अजूनही आपल्या केंद्रातील विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाला लागलेली नाही. टाटा मोटर्स कंपनीचे शेअर सहा जुलै रोजी अचानक १० टक्क्यांनी कोसळले आणि गुंतवणूकदारांचे अधिक नुकसान होऊ नये यासाठी बाजारात ‘लोअर सर्किट’ लागले. टाटा कंपनीच्या वाहनांच्या विक्रीत जून महिन्यात तब्बल ३४२ टक्क्यांनी वाढ झाली. पण, तरीही कंपनीच्या शेअरमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेली पडझड ही अनाकलनीय होती. मी शेअर बाजारातील नियमित गुंतवणूकदार नाही.

परंतु, टाटा हा भारतीयांच्या जिव्हाळाच्या ब्रॅंड आहे. टाटा कंपनीतील धोरणांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम हा फक्त भारतीय अर्थव्यवस्थेवरच नाही, तर अगदी किरकोळ गुंतवणूकदार, व्यापारी, कामगार अशा लाखो भारतीयांवर होत असतो म्हणून या घटनेमागील कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न मी केला आणि आश्चर्यचकित झालो. याला कारण होतं, मायक्रोचिपचा तुटवडा! जागतिक पातळीवरील मायक्रोचिपच्या तुटवड्यामुळे वाहनक्षेत्राला मोठा फटका बसणार असून, पुढील एक वर्ष वाहन उत्पादन क्षेत्रात मंदीसदृश वातावरण असण्याची शक्यतादेखील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.मायक्रोचिप या नावाप्रमाणेच अगदी मायक्रो म्हणजे सूक्ष्म असणाऱ्या चिपने अवघे जग व्यापून टाकले आहे.

सामान्यतः मायक्रोचिप या फक्त संगणकाशी किंवा आता मोबाइलशीच निगडीत असतात, असा आपला समज आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत वाहने, टीव्ही, फ्रीज आणि अगदी लाइट बल्ब, पंखे, कुलूप, दरवाजे, लिफ्ट या सर्व गोष्टी स्मार्ट झाल्या आहेत. थोडक्यात, आपल्या रोजच्या वापराच्या वस्तूंमध्ये मायक्रोचिपचे अस्तित्व जळी-स्थळी-काष्ठी असेच झाले आहे. मायक्रोचिप अनिवार्य झालेल्या या अनेक क्षेत्रांपैकी आजच्या घडीला सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे वाहननिर्मिती आणि वैद्यकीय उपकरण निर्मिती.

वाहननिर्मिती उद्योगक्षेत्राचा कणा

टाटा मोटर्सने वाहननिर्मितीत ५० टक्के कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचसोबत महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने देखील नव्या वाहनांचे उत्पादन लांबणीवर टाकले आहे. वाहननिर्मिती हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उद्योगक्षेत्राचा कणा आहे. देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) वाहननिर्मिती क्षेत्राचे योगदान ६.५-७ टक्के म्हणजेच सुमारे १४ लाख कोटी इतके आहे. जवळपास २५-३० हजार लघु आणि मध्यम उद्योग हे थेट वाहननिर्मिती क्षेत्राशी संलग्न आहेत. एका अंदाजानुसार, वाहननिर्मिती क्षेत्रावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या ३.८ कोटी रोजगार अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रातील चाकण, नाशिक आणि औरंगाबाद ही देशातील वाहननिर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य ठिकाणे आहेत. आपली अर्थव्यवस्था ‘कोविड’च्या धक्क्यातून नुकतीच सावरत आहे. त्याआधी भारतीय अर्थव्यवस्थेला नोटाबंदी आणि घाईघाईने अंमलबजावणी केलेल्या ‘जीएसटी’ अशा दोन्ही चुकांमुळे मोठा फटका बसलेला आहे. अशा परिस्थितीत रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेशी कळीचा संबंध असलेल्या क्षेत्रात मायक्रोचिपच्या तुटवड्यामुळे मंदी येणे, हे अत्यंत घातक ठरेल.

जगातील प्रगत देश आणि तेथील नेतृत्वाने मायक्रोचिपचा तुटवडा अत्यंत गंभीरतेने घेतला आहे. अगदी घरगुती उपकरणांपासून ते वैद्यकीय, लष्करी, अंतराळ तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि दूरसंचार या सर्व तंत्रज्ञानाचा आधार मायक्रोचिप असल्याने भविष्याचा वेध घेत अनेक देशांनी या क्षेत्राच्या संशोधन आणि विकास; तसेच उत्पादनासाठी अब्जावधी डॉलरच्या योजना आखल्या आहेत. परंतु, भारताचे असे कोणतेही धोरण दिसून येत नाही, हे दुर्दैवी आहे.

भारताला संधी

या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याची ही उत्कृष्ट वेळ आहे. भारतात मायक्रोचिप उत्पादनासाठी एकही आधुनिक आणि स्पेशलाईझ्ड लॅब अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकारने या संदर्भात अजूनपर्यंत तरी कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत किंवा दखल घेतल्याचे देखील वाचनात आलेले नाही.

जगातील सुमारे २५ टक्के अभियंते भारतात तयार  होतात. विज्ञान आणि संलग्न संगणकीय क्षेत्रातील पदवीधर तरुणांची संख्या लक्षात घेता हा आकडा अधिकच मोठा होईल. एकीकडे सरकारी कंपन्या विकून तेथील रोजगार कमी होत आहे, पण आता मोठमोठ्या खासगी कंपन्याही भारतातून पाय काढून घेणार असतील तर बेरोजगारीत भरच पडेल. २०-२४ वयोगटातील बेरोजगारांची संख्या २०१९ मध्ये ६३ टक्के होती. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन बेरोजगारी कमी करण्याची संधी केंद्र सरकार घेणार का, की फक्त जाहिराती करणार?

मायक्रोचिप ही तंत्रज्ञान युगातील अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत घटक आहे. यामध्ये गुंतवणूक करून संशोधन, विकास आणि उत्पादनाला चालना देणे हे कोणत्याही विकासाभिमुख राजकीय नेत्याचे कर्तव्य आणि विशेषतः तरुणांप्रती असलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता जग पाहात बसण्यापेक्षा त्यात गुंतवणूक करण्याची सबुद्धी भारताच्या सध्याच्या नेतृत्वाला मिळो हीच सदिच्छा!

- सत्यजीत तांबे, (अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेस)