समस्यांच्या विळख्यातील लघु उद्योग

चंद्रकांत साळुंखे
Wednesday, 20 May 2020

राज्य सरकारकडून अपेक्षा

  • लॉकडाउनचा काळ हा आजारपणाचा काळ गृहीत धरून कामगार आणि कर्मचारी यांचे मूळ वेतन सरकारने ‘ईएसआयसी’च्या माध्यमातून द्यावे. ज्या कामगारांचा समावेश ‘ईएसआयसी’च्या योजनामध्ये होणार नाही, त्याचे वेतन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या ‘एनक्‍लेम फंडा’तून दिले जावे.
  • इंटरेस्ट सबव्हेंशन स्कीम ही सरसकट महाराष्ट्रातील उद्योगांना लागू करावी व व्याजदरात पाच टक्के  सूट द्यावी.
  • उद्योजकांना सध्या खेळत्या भांडवलाची समस्या भेडसावत असल्यामुळे ‘एमआयडीसी’ने लॉकडाउन काळातील व नंतर तीन महिने उद्योजकांकडून सेवाशुल्क घेऊ नये.
  • प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून आकारण्यात येणारा पाणी कर लॉकडाउन काळात व नंतर महिने उद्योजकांकडून घेऊ नये.
  • राज्य सरकार उद्योगांना देत असलेले अनुदान ज्यांना मंजूर झाले आहे, त्यांचे प्रमाणपत्र त्वरित वितरित करण्यात यावे. गरज पडल्यास त्यासाठी राज्य सरकारने बाँड वितरित करावेत.
  • सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये उद्योगाभिमुख बदल त्वरित करून कामगार कायद्यांमुळे उद्योगांमुळे अडथळा येणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  • एमएसईबी, कामगार आयुक्त कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, फायर परवानगी यांचा समावेशदेखील ‘एमआयडीसी’च्या ‘एक खिडकी’ योजनेमध्ये करण्यात यावा.

जिल्हा स्तरावर उद्योगांचा, त्यांच्या उत्पादित मालाचा सर्व्हे करून त्याची राज्य व केंद्र सरकारच्या स्तरावर माहिती गोळा केली पाहिजे. त्यानुसार बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. लघु व मध्यम उद्योगांच्या समस्यांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

सध्या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अत्यावश्‍यक सेवा वगळता राज्यातील, तसेच देशातील उत्पादन, सेवा क्षेत्रातील लघु व मध्यम व्यवसाय बंद आहेत. लॉकडाउन संपल्यानंतर किंवा उत्पादन क्षेत्रातील काही व्यवसाय अल्प प्रमाणात सुरू झाले, तरी त्यांना मोठ्या अडीअडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. प्रामुख्याने कच्चा माल मिळणे व त्याचा सातत्याने पुरवठा होणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्यांचा माल तयार आहे, त्यांची ऑर्डर रद्द झाल्यामुळे किंवा थांबवून ठेवल्याने कारखानदारांना त्या ऑर्डरची पडताळणी करून नंतर त्याचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कायमस्वरूपी किंवा रोजंदारीवर असलेल्या कामगारांपैकी ६० ते ७० टक्के कामगार गावी परतले आहेत. इतरही भीतीच्या छायेत आहेत. मोठ्या कंपन्यांकडून येणारी देयके न मिळाल्यामुळे कारखानदारांकडे भांडवलाची चणचण आहे. कच्चा माल उधारीवर मिळत नाही, त्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. मंदी असल्याने उत्पादनक्षमतेवरही परिणाम होणार आहे. 

केंद्र सरकारने नुकत्याच लघु व मध्यम उद्योगांना जाहीर केलेल्या सवलतींचा फायदा उद्योगांना कशा प्रकारे त्वरित देता येईल, याच विचार व्हायला हवा. बाजारपेठेतील मालाची गरज आणि उत्पादित केल्या जाणारा माल याची सांगड घालून उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत जिल्ह्यामध्ये असलेल्या उद्योगांचा, त्यांच्या उत्पादित केल्या जाणा-या मालाचा सर्व्हे करून त्याची राज्य व केंद्र सरकारच्या स्तरावर माहिती गोळा करून उत्पादित केल्या जाणा-या मालाला देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. आज राज्यात साधारणपणे चौदा लाखांहून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आहेत. सरकारने त्यांच्या समस्या विभागवार जिल्हा स्तरावर समजावून घेऊन त्या उद्योगांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या अडीअडचणी सोडविणे गरजेचे आहे. कारखाने सुरळीत चालू नाही झाले तर या उद्योजकांवर उद्योगबंदी लादली जाऊन मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढेल. सरकारला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून मिळणा-या उत्पन्नांवरदेखील याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

‘कोविड’मुळे या तीन महिन्यांत उद्योजक, गुंतवणूकदार यांच्यावर झालेल्या आघातामुळे सध्याच्या परिस्थितीत नवीन उद्योग सुरू करण्यात, तसेच नवीन व्यवसायात गुंतवणूक करण्यात स्टार्ट अप कंपन्यांना (नवउद्योगांना) देखील रस नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. बॅंका, वित्तीय संस्था यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने लघु व मध्यम उद्योगांना तारणविरहित कर्ज, प्रोजेक्‍ट फायनान्ससाठी मदत करण्याचे जे धोरण अवलंबले आहे, याची अंमलबजावणी होणेदेखील गरजेचे आहे. यामध्ये बॅंका, वित्तीय संस्था यांनी उद्योगांना विश्वासात घेऊन त्यांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. देशातील उद्योग हा प्रामुख्यांने बॅंका, वित्तीय संस्था यांच्यावर अवलंबून आहे.

चेंबरच्या माध्यमातून सरकारच्या विविध योजना उद्योजकांपर्यंत पोहचविणे, त्यांना येणा-या अडीअडचणी संबंधित विभागांपर्यंत पोहचविणे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ज्यांची उत्पादनक्षमता चांगली आहे; परंतु त्यांना वित्तीय पुरवठा वेळेवर होत नाही, निर्यात, जॉईंट व्हेचर, तंत्रज्ञान हस्तांतर यासाठी मार्गदर्शन हवे असेल, तर त्यांनी आपली माहिती चेंबरकडे लेखी पाठवावी. जेणेकरून त्यांना मदत करता येऊ शकेल.

या महामारीमुळे जागतिक बाजारपेठेमध्ये देशातील, तसेच राज्यातील मॅन्युफॅक्‍चर क्षेत्रात काम करणा-या उद्योगांना मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. उत्तम तंत्रज्ञान, चांगली उत्पादनक्षमता, जागेची उपलब्धता असणा-या कंपन्यांशी भागीदारी करण्यासाठी जपान, कोरिया, युरोप, अमेरिका या देशातील कंपन्या तयार होत असून, आपल्या राज्यातील उद्योगांनी या संधीचा फायदा घेण्यासाठी तयार असले पाहिजे. 

(लेखक ‘एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया’चे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Small business in the throes of problems