अरुण जेटली: विद्यार्थी संघटना ते अर्थमंत्रीपदाचा अथक प्रवास 

नवी दिल्ली: माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या आज (शनिवार) वयाच्या 67 व्या वर्षी निधन झाले आहे. विद्यार्थी दशेपासूनच सर्वसामान्यांच्या हक्कासाठी लढणारे अरुण जेटली यांची कारकीर्द झंझावाती राहिली आहे. जेटलींच्या राजकारणातील प्रवासाला दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षपदापासून सुरुवात झाली. जेटली दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष असतानाच आणीबाणीच्या काळात त्यांना तुरुंगात देखील जावे लागले होते.  त्यांनतर त्यांनी कधी मागे वळून बघितले नाही. 

विद्यार्थी नेता ते आणीबाणीचा काळ 
जेटली यांनी कॉमर्स शाखेतील पदवीबरोबरच कायद्याचे देखील शिक्षण घेतले होते. विद्यार्थी दशेत जेटली यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत सक्रिय सहभाग घेतला होता. 1975-77 मध्ये आणीबाणीच्या काळात जेटलींनी तुरुंगवास भोगला. अंबाला आणि त्यानंतर दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात त्यांना डांबण्यात आले होते. त्यानंतर ते विद्यार्थी परिषदेचे दिल्लीचे अध्यक्ष आणि त्यांनतर राष्ट्रीय सरचिटणीस झाले

राजकीय कारकीर्द:
1999 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला.  त्याचबरोबर निर्गूंतणूक खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून आणि त्यानंतर विधी, न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी देखील त्यांच्याकडे होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून यशस्वीपणे कार्यभार सांभाळला. मोदी सरकारच्या काळात काही महिने त्यांनी संरक्षण मंत्री म्हणून देखील जबाबदारी पार पाडली होती. 

कायदेतज्ज्ञ:  
नवी दिल्लीतील श्रीराम कॉलेजमधून कॉमर्स शाखेतील पदवीबरोबरच कायद्याचे शिक्षण घेतले होते. अरुण जेटली यांना घरूनच विकिलीचं वारसा लाभला होता. त्यांचे वडील किशन जेटली देखील वकील होते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात वकिलीला सुरुवात करत त्यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून ओळख निर्माण केली. 1989 मध्ये त्यांची अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून जेटलींची नियुक्ती करण्यात आली होती. शिवाय त्यानंतर 1990 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला.

गेल्या काही दिवसांपासून अरूण जेटलींची तब्येत खालावली होती. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये कॅबिनेट मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास त्यांनी स्वतःहून नकार दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून त्यांनी सहभागी होणार नसल्याचे कळवले होते.