साखर क्षेत्राचे भवितव्य आशावादी; एफआरपी, एमएसपीचे निर्णय महत्वाचे

मुंबई : यावर्षीची देशातील परिस्थिती पाहता साखर क्षेत्राचे (sugar) भवितव्य आशावादी आहे, मात्र एफआरपी(FRP), एमएसपी (MSP) यासंदर्भात होणारे निर्णयही यासंदर्भात महत्वाचे ठरतील, असे मत पतमानांकन व मूल्यनिर्धारण संस्थेच्या अहवालात (organizational report) व्यक्त करण्यात आले आहे.

2021 च्या हंगामात देशात तीन कोटी 10 लाख मेट्रिकटन साखरेचे उत्पादन झाले. सन 2020-21 मध्ये उसाचे उत्पादन 39 कोटी 93 लाख टन झाले. उसाला मिळणारा भावही गेल्या दहा वर्षांमध्ये सुमारे दुप्पट झाला, सन 2011 मध्ये तो एका टनाला एक हजार 391 रुपये होता. तर 2021 मध्ये तो दोन हजार 850 रुपये झाल्याचेही अहवालात दाखवून देण्यात आले आहे. इन्फोमेटिक्स व्हॅल्यूएशन अँड रेटिंग प्रा. लि. या संस्थेच्या शुगर रिपोर्ट (आउटलुक अँड चॅलेंजेस) मध्ये यावर्षीची साखरेच्या परिस्थितीची माहिती देण्यात आली आहे.

यावर्षी ऑगस्टपर्यंत साखरेची निर्यात पन्नास लाख टनांपेक्षाही जास्त झाली, इंडोनेशिया ने आपल्याकडून सर्वात जास्त साखर खरेदी केली. 2022 च्या साखर हंगामासाठी एफआरपी 290 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र एमएसपी व उस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी हे देखील महत्वाचे मुद्दे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ऑक्टोबर 2021 ते सप्टेंबर 2022 या वर्षात देशातील साखर उत्पादन तीन कोटी 47 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत म्हणजे मागील वर्षापेक्षा तीन टक्के जास्त होण्याचा अंदाज आहे.

साखर कारखान्यांकडील 2020-21 मधील जादा साखरेचा साठा निर्यात करण्यासाठी साह्य म्हणून केंद्र सरकार त्यांना प्रति मेट्रिकटन सहा हजार रुपयांचे अनुदान देणार आहे. त्यासाठी सरकारला एकूण साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च येईल. इंधनात मिसळण्यासाठी एथेनॉल चे उत्पादन वाढावे यासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांमुळे हे प्रमाणही आता वाढत चालले आहे. सन 2022 पर्यंत इंधनात वीस टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असावे असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

उस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणेच साखर उत्पादक कारखान्यांचे हित जपण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. इंडियन शुगरमिल्स असोसिएशनच्या दडपणामुळे साखरेच्या एमएसपी मध्ये प्रतिकिलो 31 रुपयांवरून 35 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढविण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे, मात्र उस, साखर यांच्या दरात वाढ झाल्यास हे गणित बिघडू शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.