'डेट' योजना आता सुधारणांच्या उंबरठ्यावर

सुहास राजदेरकर
Monday, 28 September 2020

देशातील पहिला म्युच्युअल फंड (युटीआय) १९६४ मध्ये स्थापन झाला. तेव्हा ‘सेबी’ची स्थापना झाली नव्हती, त्यामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नव्हते.

देशातील पहिला म्युच्युअल फंड (युटीआय) १९६४ मध्ये स्थापन झाला. तेव्हा ‘सेबी’ची स्थापना झाली नव्हती, त्यामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नव्हते.  १९६४ ते २०२० या काळात खूप मोठे बदल होऊन हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शक झाला. नुकत्याच, २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्‌स इन इंडिया (ॲम्फी) या संस्थेच्या वार्षिक सभेमध्ये बोलताना ‘सेबी’चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी अशा प्रकारच्या सुधारणा सुरूच राहून रोखे (डेट) योजनांसाठी काही नवे नियम आणण्याचे संकेत दिले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना आणि इतर कारणांमुळे मध्यंतरी बाजारामध्ये जोखीम वाढली. त्यामुळे म्युच्युअल फंडांच्या रोखे (डेट) योजनांमधून पैसे काढून घेण्याचे प्रमाण अचानक वाढले. योजनेतील ‘ए’ आणि ‘एए’ मानांकित पेपर्सची तरलता कमी झाली व ते विकणे कठीण झाले. ‘रिडम्प्शन प्रेशर’मुळे योजनेला सर्वांत चांगले पेपर्स सर्वांत आधी विकावे लागले. कारण त्यामध्ये ‘लिक्विडीटी’ चांगली असते व ते तत्काळ विकले जातात. परंतु, त्यामुळे जे गुंतवणूकदार योजनेमध्ये राहतात (बहुतेक रिटेल गुंतवणूकदार असतात), त्यांच्या वाट्याला सुमार दर्जाची मालमत्ता राहते, ज्यामध्ये ‘लिक्विडीटी’ कमी असते आणि अशा गुंतवणूकदारांच्या पैसे काढण्यावर निर्बंध येऊ शकतात. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘लिक्विड’ मालमत्तेचे प्रमाण ठरणार?
काही म्युच्युअल फंडांच्या ठराविक रोखे योजनांनी गुंतवणूकदारांच्या पैसे काढण्यावर मर्यादा घातल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा रोखे योजनांवरील विश्वास कमी झाला. हाच विश्वास परत मिळविण्यासाठी श्री. त्यागी यांनी सुचविले आहे, की रोखे योजनांमध्येसुद्धा लिक्विड मालमत्तेचे ठराविक प्रमाण असणे आवश्‍यक आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध सध्या ‘लिक्विड’ योजनांमध्ये आहेत, ज्यानुसार या योजनांमध्ये कमीतकमी २० टक्के मालमत्ता ही अत्यंत तरल असणे आवश्‍यक आहे. परंतु इतर रोखे योजनांमध्ये असे निर्बंध नाहीत. यासाठी, ‘सेबी’ने तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ही समिती योजनेचा प्रकार, त्यातील पैसे काढण्यासंबंधीचे नियम, गुंतवणूकदारांचे प्रकार, जोखीम जास्त असलेल्या पेपर्सचे प्रमाण हे सर्व विचारात घेईल आणि अशा योजनांमध्ये लिक्विड मालमत्ता कमीतकमी किती असणे आवश्‍यक आहे, हे ठरवेल. ते म्हणाले, की एखादी अशी संस्था निर्माण केली जाईल, जी असे कमी तरलता असलेले पेपर्स या योजनांकडून खरेदी करेल. असे झाले तर कॉर्पोरेट बाँड्‌स बाजारात मोठी तरलता आणि सुधारणा येईल. अर्थात त्यासाठी योजनांना काही अटींचे पालन करावे लागेल. 

एकूणच, ‘सेबी’चे म्युच्युअल फंड योजनांवर बारीक लक्ष असून, त्याचा भविष्यात गुंतवणूकदारांना नक्कीच फायदा होईल, असे वाटते.

(लेखक म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील जाणकार आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: suhas rajderkar writes article about bond schemes