सर्वोच्च न्यायालयाचा कर्जदारांना दिलासा

नवी दिल्ली - देशातील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशभरातील कर्जदारांना पुन्हा दिलासा दिला. पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही कर्जदाराचे खाते हे थकित खाते म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ नये, या पूर्वीच्या हंगामी आदेशांना आज न्यायालयाकडून मुदतवाढ देण्यात आली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या काळात सरकारने कर्जदारांना त्यांचे हप्ते फेडण्यासाठी मुदतवाढ देऊ केली होती,  त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाचा मुद्दा सध्या वादाचा विषय ठरला आहे. केंद्रानेही या मुद्यावरून तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या.  एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी २८ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार आणि आरबीआय या दोघांनी संयुक्तपणे या प्रकरणाशी संबंधित सर्व घटकांचा विचार करावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही दोन्ही घटकांना ही शेवटची संधी देत आहोत, त्यानंतर या प्रकरणाला आम्ही स्थगिती देणार नाहीत असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. बँकांकडून व्याजावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाला अनेकांनी आक्षेप घेतला असून त्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकाही सादर करण्यात आल्या आहेत.

पुन्हा स्थगिती नाही
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज न्यायालयामध्ये सांगितले की, ‘‘ उच्चस्तरीय पातळीवर आम्ही सर्व घटकांचा गांभीर्याने विचार करत आहोत. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल तसेच कोरोनामुळे विविध क्षेत्रांना सामोरे जाव्या लागत असलेल्या समस्यांवर देखील तोडगा काढण्यात येईल.’’ यावर न्यायालयानेही तुम्ही लवकर काय ते सांगा आम्ही पुन्हा या प्रकरणाला स्थगिती देणार नाही असे सांगितले.

वेगळ्या नियमांचा आग्रह
बँक असोसिएशनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी वैयक्तिक कर्जदात्यांसाठी वेगळे नियम प्रसिद्ध केले जावे, अशी मागणी केली आहे यावर न्यायालयाने ते कोण तयार करणार? असा सवाल साळवे यांना केला असताना त्यांनी अर्थमंत्रालय ते करेल असे सांगितले. यावेळी त्यांनी ऊर्जा खात्याचा दाखला दिला, यात राज्यांनी देखील कर्जात काही वाटा उचलल्याचे सांगत सगळ्या कर्जांचा बोजा बँकांवर टाकता येणार नाही असे त्यांनी नमूद केले.

कोट
सध्या सुरू असलेल्या कर्जांच्या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेमुळे ९५ टक्के कर्जदात्यांना कोणताही दिलासा मिळणार काही कारण त्यांचे घसरत असलेले पतमानांकन रोखले पाहिजे. कर्जफेडीला आणखी मुदतवाढ देण्यात यावी.
- कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ विधिज्ञ, क्रेडाईच्या बाजूने युक्तिवाद

Edited By - Prashant Patil