नवीन सरकारसमोर 'ही' असतील प्रमुख पाच आर्थिक आव्हाने

नवी दिल्ली: देशात मतदानाचे सर्व टप्पे पार पडले आहेत. नवीन सरकार कसे असेल याविषयीची प्रचंड उत्सुकता सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच प्रत्येक क्षेत्राला आहे. निवडणूक निकालपूर्ण एक्झिट पोल्समध्ये पुन्हा एकदा भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार येताना दिसत आहे. सर्व एक्झिट पोल्स बहुमताचे सरकार दाखवीत असल्याने शेअर बाजारात उत्साह संचारला आहे. मात्र, तत्कालीन 'रिऍक्शन' सोडल्यास आणि 23 मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर नवीन सरकारसमोर मोठी आव्हाने असतील. यातील आर्थिक आव्हानांचा विचार करूया: 

1) रोजगार/ नोकरी : देशांतर्गत तरुण लोकसंख्येचा विचार करता रोजगार उपलब्ध करणे हे सरकार समोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. प्रत्येक महिन्याला तब्बल 10 लाख युवक किंवा रोजगार मिळविण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ तयार होत आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये भारत सरकारने अधिकृतरित्या रोजगाराची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. मात्र, उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार  बेरोजगारीचा दर मागील 45 वर्षांच्या उच्चांकीवर पोचला आहे. खासगी संस्थांच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीचा दर 7.6 टक्के राहिला. 

2) राजकोषीय तूट : निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने दिली आहेत. गरीब, तरुण आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक योजना आणि उत्पन्नाची साधने देण्याचे वायदे केले आहेत. यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार आहे. मात्र त्याचबरोबर दुसरीकडे, चालू आर्थिक वर्षासाठी 3.4 टक्के राजकोषीय तुटीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. याकडे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक संस्थांचे लक्ष आहे. राजकोषीय तूट राखण्यात अपयश आल्यास पतमानांकन संस्थांकडून 'निगेटिव्ह' रेटिंग मिळाल्यास परकी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. 

3) एनबीएफसी : गेल्यावर्षी अचानक उभ्या राहिलेल्या 'आयएल अँड एफएस' सारख्या बिगर बँकिंग कर्जपुरवठादार संस्थांच्या (एनबीएफसी) समस्येमुळे सरकार आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. मोठमोठ्या कर्ज रकमा देणाऱ्या संस्थांसमोर पैशांच्या तरलतेचा प्रश्न उभा राहिल्याने म्युच्युअल फंड क्षेत्राला याचा सर्वाधिक फटका बसला होता. खेळत्या पैशांची चणचण निर्माण झाल्याने ग्राहकांच्या खर्चावर मर्यादा येतात. त्यामुळे पुढील सरकारसमोर हा प्रश्न हाताळणे मोठे आव्हान असणार आहे. 

4) व्यापार तूट : एकीकडे तेल उत्पादक देशांच्या तेल उत्पादनात सातत्याने होत असलेली कपात आणि त्यामुळे महाग झालेले इंधन, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे भारताची व्यापारी तूट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कच्च्या तेलाबरोबरच इतर वस्तूंच्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीच्या तुलनेत निर्यात मात्र तोकडी ठरत आहे. त्याचबरोबर, जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना निर्यातीला चालना देणे नवीन आव्हान आहे. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचा देशाला कसा फायदा होऊ शकतो आणि तशी पावले उचलणे आणि यातून मार्ग काढणे हे सरकारसमोरील आव्हान आहे. 

5) गुंतवणूक: जमीन, नवीन बांधकामे, वाहने किंवा तंत्रज्ञान स्वरूपातील फिक्स्ड प्रकारची गुंतवणूक मागील वर्षांमध्ये स्थिर आहे. त्यात वाढ होताना दिसत नाही. दुसरीकडे इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या मुद्द्यावर येणाऱ्या प्रशासकीय समस्या आणि अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांनी इतर देशात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर सावध पवित्र घेतल्याने देशात परकी गुंतवणूक आणणे जिकिरीचे झाले आहे. अशावेळी, गव्हर्नन्स आणि ठोस आर्थिक धोरणांच्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करणे महत्वाचे ठरणार आहे.