अस्थिरतेकडून आशावादाकडे! 

सुहास राजदेरकर 
सोमवार, 31 डिसेंबर 2018

सरते 2018 हे वर्ष आर्थिक आघाडीवर अस्थिर वर्ष ठरले. 2019 मध्ये मात्र काही सकारात्मक घटना घडतील. फेडरल रिझर्व्ह दोनदा व्याजदर वाढवेल, ज्यामुळे बाजारात तरलता राहील. चीन आणि अमेरिका व्यापारयुद्धाचा भारताला फायदा होऊ शकतो. शेअर बाजार सध्याच्या पातळीवरून 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वर जाऊ शकतो. एकूणच भारतासाठी नवे वर्ष संमिश्र घटनांचे, आव्हानात्मक; तरीही 2018 च्या तुलनेत अधिक आशादायक राहील, असे वाटते. 

सरते 2018 हे वर्ष आर्थिक आघाडीवर अस्थिर वर्ष ठरले. 2019 मध्ये मात्र काही सकारात्मक घटना घडतील. फेडरल रिझर्व्ह दोनदा व्याजदर वाढवेल, ज्यामुळे बाजारात तरलता राहील. चीन आणि अमेरिका व्यापारयुद्धाचा भारताला फायदा होऊ शकतो. शेअर बाजार सध्याच्या पातळीवरून 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वर जाऊ शकतो. एकूणच भारतासाठी नवे वर्ष संमिश्र घटनांचे, आव्हानात्मक; तरीही 2018 च्या तुलनेत अधिक आशादायक राहील, असे वाटते. 

सरते 2018 हे वर्ष आर्थिक आघाडीवर बहुतेक बाबतीत अतिशय अस्थिर वर्ष ठरले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वर्षाच्या सुरवातीच्या 66 डॉलरवरून ऑक्‍टोबरमध्ये 86 डॉलरपर्यंत वाढले आणि डिसेंबरमध्ये 50 डॉलरपर्यंत घसरले. "ओपेक' तुटल्यामुळे तेलाच्या किमतीबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला व राहील. फेडरल रिझर्व्ह या अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बॅंकेने 2018 मध्ये चारवेळा व्याजदर वाढविल्याने इतर उभरत्या बाजारामधून पैसा अमेरिकेकडे गेला व त्याचा आपल्या बाजारांवर विपरीत परिणाम झाला. जानेवारीमध्ये 63 रुपये असलेला अमेरिकी डॉलर ऑक्‍टोबरमध्ये 75 पर्यंत जाऊन आता 70 वर स्थिरावला आहे. या वर्षात आशिया खंडातील सर्व देशांच्या चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे सर्वांत जास्त अवमूल्यन झाले. रुपया स्वस्त होऊन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आयातीवर त्याचे नकारात्मक परिणाम झाले, ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट "जीडीपी'च्या 2.9 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली. त्याचप्रमाणे रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे परकी गुंतवणूदारांसाठी आपला बाजार कमी आकर्षक झाला व पैसा देशाबाहेर गेला. 

व्यापारयुद्धाचे सावट 
"अमेरिका फर्स्ट'च्या नादात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी छेडलेले व्यापारयुद्ध पुढे विक्राळ रूप धारण करेल, असे वाटते. मात्र, जागतिक विकासदराच्या निम्मा विकासदर हा चीन आणि भारताचा मिळून आहे, हे अमेरिकेला विसरून चालणार नाही. उत्तर कोरियाच्या किम यांनी नमते धोरण घेत ट्रम्प यांची भेट घेतली असली तरी अमेरिकास्थित जमाल खाशोगी यांचा इस्तंबूल येथे झालेला खून हेच दर्शवितो, की आखाती देशांमुळे निर्माण झालेली भौगोलिक-राजकीय अशांतता संपलेली नाही. एकंदरीतच जागतिक बाजारपेठ मंदावली, ज्याचे दुष्परिणाम भारतावर होणे अपरिहार्य होते. 

शेअर बाजारात घसरण 
केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेअर बाजार; तसेच इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांवर 10 टक्के दीर्घकालीन भांडवली कराच्या दणक्‍यामुळे फेब्रुवारीत शेअर बाजार घसरला. त्याचप्रमाणे इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांवर 10 टक्के लाभांश वितरण कराची सुरवात झाल्यामुळे ज्येष्ठ गुंतवणूकदार त्रासले. शेअर बाजाराने या वर्षात सहा टक्के परतावा दिला. त्याचप्रमाणे 2017 मध्ये वाजवीपेक्षा अधिक वाढलेले मिड कॅप शेअर मोठ्या प्रमाणात घसरले. जानेवारी 2018 मध्ये 36,000 अंशांच्या पातळीवरील "बीएसई सेन्सेक्‍स' मार्चमध्ये 10 टक्‍क्‍यांनी खाली येऊन ऑगस्टमध्ये 20 टक्‍क्‍यांनी वधारला. परंतु, वर्षअखेरपर्यंत परत साधारणपणे वर्षाच्या सुरवातीच्या पातळीवरच येऊन ठेपला. 

बॅंकांची डोकेदुखी वाढली 
विजय मल्ल्यांपाठोपाठ, नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी या मंडळींनी आधीच "प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन'मध्ये (पीसीए) असलेल्या सरकारी बॅंकांची डोकेदुखी वाढविली. ऍक्‍सिस, आयसीआयसीआय आणि येस या तीन खासगी बॅंकांच्या प्रमुखांना वेळेपूर्वीच पदभार सोडावा लागल्याने सरकारी बॅंकांच्या बरोबरीने खासगी बॅंकांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यातच आयएलअँडएफएस या नामांकित "एनबीएफसी'ने पैसे परत करण्यामध्ये असमर्थता दाखविल्याने "एनबीएफसी'वरील विश्वाससुद्धा कमी होऊन एकूणच बॅंकिंग आणि फायनान्शिअल विभागावर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे या विभागातील कंपन्यांचे शेअर कोसळले. यातच भर म्हणून की काय रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार यांच्यात भांडवली गंगाजळी वापरण्यावरून सुरू झालेले मतभेद चव्हाट्यावर येऊन त्याची परिणती गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यात झाली. रिझर्व्ह बॅंकेने या वर्षी दोनदा व्याजदर वाढवून चलनवाढ आटोक्‍यात ठेवली. अन्नधान्याच्या किमती सलग दहा महिने खाली आल्याने जानेवारीमध्ये पाच टक्‍क्‍यांवर असलेली चलनवाढ वर्षअखेरीस निम्म्यावर (2.33 टक्के) आली. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्सी कोड (आयबीसी); तसेच नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (एनसीएलटी) यामुळे कंपनीवरील ताबा जाण्याची भीती प्रवर्तकांमध्ये निर्माण झाली आणि बॅंकांना वसुली करणे सोपे झाले. वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) संकलन अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्याने आणि निवडणुकांमुळे खर्च वाढणार असल्याने आर्थिक तूट वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

रिअल इस्टेटमध्ये सुधारणा 
नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटी या तीन दणक्‍यांनंतर 2018 मध्ये रिअल इस्टेट विभाग थोडा सावरला असून, घरखरेदी बऱ्यापैकी वाढली. या वर्षांमध्ये प्राथमिक समभाग विक्री अर्थात "आयपीओ'पेक्षा अधिक पैसे स्टार्ट अप्सनी मिळविले. या वर्षी फक्त 25 कंपन्यांचे "आयपीओ' आले, ज्यांनी एकूण 34,117 कोटी रुपये गोळा केले. यामध्ये बंधन बॅंकेचा "आयपीओ' सर्वांत मोठा होता. संपूर्ण जगात स्टार्ट अप्सच्या संख्येमध्ये नंबर तीनवर असणाऱ्या भारताने या वर्षी 697 "व्हेंचर कॅपिटल डील्स'मधून 4940 कोटी रुपये जमा केले. फ्लिपकार्ट, ओवायओ, स्विगी यांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता, "मेक इन इंडिया', "स्टार्ट अप्स' आणि तत्सम योजनांना महत्त्व येऊ शकते. व्यवसाय करण्यामधील सुलभता (इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस) यामध्ये भारताने 23 देशांना मागे टाकत 190 देशांमध्ये आपल्या मागील 100 व्या नंबरावरून 77 व्या नंबरावर झेप घेतली. 

म्युच्युअल फंडाकडे ओघ 
मागील वर्षी सुरू झालेला म्युच्युअल फंडांमधील पैशांचा ओघ कायम राहिला असून, म्युच्युअल फंडांनी 25 लाख कोटी रुपयांचा (एयूएम) महत्त्वाचा टप्पा पार केला, ज्यामुळे परकी वित्तीय संस्थांनी (एफआयआय) विक्री करूनसुद्धा बाजार सावरायला मदत झाली. म्युच्युअल फंडातील "एसआयपी' ही गुंतवणूक पद्धती आता लोकप्रिय झाली असून, यामार्फत महिन्याला तब्बल आठ हजार कोटी रुपये गुंतविले जात आहेत. "सेबी'ने म्युच्युअल फंडांच्या खर्चांवर कडक निर्बंध आणले; तसेच मध्यस्थांचे (एजंट) अपफ्रंट कमिशन बंद केले. 

नव्या वर्षातील आव्हाने 
जागतिक व्यापारयुद्ध हे संपूर्ण जगासमोरील आव्हान असेल. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आणि रुपया अस्थिर व दबावाखाली आला तर आयात महाग होईल. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. यामुळे तेलाच्या "सबसिडी'मध्ये वाढ होऊन चलनवाढ होईल आणि रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदर खाली आणणे कठीण होईल. अशा स्थितीत विकास दरवाढ टिकविणे, हे एक मोठे आव्हान असेल. चलनवाढ दोन टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित राहिली, तर फेब्रुवारीमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याजदर पाव टक्‍क्‍याने कमी केला जाऊ शकतो. 

लोकसभेची निवडणूक हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे पाऊस महत्त्वाची भूमिका बजावेल. अपफ्रंट कमिशन बंद केल्याने पुरेशा प्रमाणात नवे मध्यस्थ (एजंट) पुढे येणार नाहीत आणि त्यामुळे म्युच्युअल फंडांचा प्रसार रोखला जाण्याची शक्‍यता वाटते. 

असे असले तरीसुद्धा 2019 मध्ये काही सकारात्मक घटना घडतील. बहुतेक तज्ज्ञांचे एकमत आहे, की 2019 मध्ये अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह दोनदा व्याजदर वाढवेल, ज्यामुळे बाजारात तरलता राहील. चीन आणि अमेरिका व्यापारयुद्धाचा भारताला फायदा होऊ शकतो. परकी बाजारांमधून काही कारणाने पैसा बाहेर आला, तर भारतीय बाजारांना प्राधान्य मिळू शकते. त्यामुळे 2019 मध्ये शेअर बाजार सध्याच्या पातळीवरून 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वर जाऊ शकतो. एकूणच भारतासाठी नवे वर्ष संमिश्र घटनांचे, आव्हानात्मक; तरीही 2018 च्या तुलनेत अधिक आशादायक राहील, असे वाटते. 
 

Web Title: Towards financial stability