esakal | उत्पादन क्षेत्राला दोन लाख कोटींचे बळ; दहा क्षेत्रांसाठीच्या प्रोत्साहन योजनेची केंद्राची घोषणा 
sakal

बोलून बातमी शोधा

उत्पादन क्षेत्राला दोन लाख कोटींचे बळ; दहा क्षेत्रांसाठीच्या प्रोत्साहन योजनेची केंद्राची घोषणा 

भारताला आत्मनिर्भर बनविणारी आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा घटक बनविणारी असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. तर उद्योग क्षेत्राला ही दिवाळी भेट असल्याचा दावा मंत्री जावडेकर यांनी यावेळी केला. 

उत्पादन क्षेत्राला दोन लाख कोटींचे बळ; दहा क्षेत्रांसाठीच्या प्रोत्साहन योजनेची केंद्राची घोषणा 

sakal_logo
By
सकाळन्यूजनेटवर्क

नवी दिल्ली - भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनविण्यासाठी आणि आंतराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक, औषध उत्पादन, अपारंपरिक उर्जा, दूरसंचार यासह दहा क्षेत्रांमध्ये उत्पादनांशी निगडित दोन लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘पीएलआय’ (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) योजनेची घोषणा केली आहे. निर्यातवृद्धी आणि रोजगारनिर्मितीवर या योजनेचा भर असेल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक होऊन त्यात महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्णयांची माहिती दिली. या अर्थिक प्रोत्साहनपर ‘पीएलआय’ योजनेसाठी नितीआयोगाने प्रस्ताव मांडला होता. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारतीय उद्योजकांना वैश्विक स्पर्धेसाठी सक्षम बनविणारी तसेच महत्त्वाच्या क्षेत्रांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच गुंतवणूक आकर्षित करणारी ही योजना भारताला आत्मनिर्भर बनविणारी आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा घटक बनविणारी असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. तर उद्योग क्षेत्राला ही दिवाळी भेट असल्याचा दावा मंत्री जावडेकर यांनी यावेळी केला. 

इलेक्ट्रॉनिक उत्पदनांना चालना 
पीएलआय योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने, अपारंपरिक ऊर्जा या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणे अपेक्षित आहे. डेटा केंद्रीकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया यासारख्या उपक्रमांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची लागणारी गरज पाहता ‘पीएलआय’ योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच भारतीय वाहन उद्योगाच्या क्षमतेतही वृद्धी होईल. भारतीय औषध निर्मिती उद्योगाचे वैश्विक बाजारपेठेतील योगदान ३.५ टक्क्यांपर्यंत आहे. ‘पीएलआय’ योजनेमुळे औषधनिर्मिती उद्योगाचा आणखी विकास होईल. तर दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनाचा केंद्रबिंदू बनण्यासाठीही भारताला या योजनेमुळे संधी मिळेल. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वस्त्रोद्योगातील हिस्सेदारी वाढविणार 
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात तयार वस्त्रप्रावरणे निर्मितीमध्ये जागतिक बाजारपेठेत भारताची निर्यात ५ टक्के आहे. परंतु ‘मॅनेमेड फायबर’ या क्षेत्रात भारताचा हिस्सा अत्यल्प आहे. ही हिस्सेदारी वाढविणे, नवे तंत्रज्ञान आकर्षित करणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगातील क्षमता वृद्धीतून शेतकऱ्यांची प्रगती साधणे, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात सौर पीव्ही पॅनेल उत्पादन वाढविणे, वातानुकूलित यंत्रे, एलईडी यासारख्या व्हाईट गुड्स म्हणविल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन आणि निर्यात वाढविणे पीएलआय योजनेचे उद्दिष्ट आहे. भारत पोलाद निर्यातीमध्ये अग्रेसर देश असला तरी विशिष्ट प्रकारच्या पोलादाच्या उत्पादनाची क्षमता वाढविण्याची गरज आहे. ही क्षमता या योजनेतून वाढेल आणि निर्यातही वाढविण्या मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

असे असेल आर्थिक प्रोत्साहन 
(आकडे कोटी रुपयांत) 
१. अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी - १८१०० 
२. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने - ५००० 
३. ऑटोमोबाईल आणि सुटे भाग – ५७०४२ 
४. औषध उत्पादने - १५००० 
५. दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादने - १२१९५ 
६. वस्त्रोद्योग (मॅनेमेड फायबर उत्पादने) - १०६८३ 
७. अन्न प्रक्रिया उद्योग – १०९०० 
८. उच्च क्षमतेचे सौर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन – ४५०० 
९. व्हाईट गुड्स (एसी, एलईडी) उत्पादन - ६२३८ 
१०. विशिष्ट प्रकारचे पोलाद उत्पादन – ६३२२ 

पायाभूत योजनांसाठी भागीदारी 
यासोबतच, सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत योजनांसाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून निधी (व्हायेबिलीटी गॅप फंडिंग) देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. पायाभूत क्षेत्रात वित्त पुरवठ्यासाठी खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून व्यवहार्यता अंतर साहाय्य (व्हायेबिलिटी  गॅप फंडिंग) योजनेची पुनर्रचना यातून होईल. या २०२४-२५ पर्यंत चालणाऱ्या योजनेसाठी ८१०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्याची आर्थिक भागीदारी ३०: ३० टक्के आणि खासगी क्षेत्राची भागीदारी ४० टक्के असेल. यातून मलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रमांसमोर येणारी आर्थिक अडचण दूर करणे शक्य होईल. 

loading image
go to top