मोदी सरकारच्या 'या' योजनेमुळे शेतकऱ्यांनाही मिळणार गृहकर्ज

विजय तावडे
सोमवार, 19 ऑगस्ट 2019

शेतकऱ्याला नवे घर घ्यायचे असल्यास गृहकर्जाचा मार्ग सहजपणे उपलब्ध नसतो. कारण, गृहकर्जासाठी आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रांची आणि अटींची पूर्तता तो करू शकत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असणारी खूप मोठी लोकसंख्या गृहकर्जाच्या सुविधेपासून वंचित राहिलेली दिसते. पण, आता ग्रामीण गृहवित्तपुरवठा (रुरल हाउसिंग फायनान्स) ही संकल्पना उदयास आली असून, यामुळे शेतकरी वर्गालाही गृहकर्ज मिळू शकणार आहे. काय आहे ही योजना आणि त्यासाठी कोणते आहेत निकष, हे समजून घेऊयात.

शेतकऱ्याला नवे घर घ्यायचे असल्यास गृहकर्जाचा मार्ग सहजपणे उपलब्ध नसतो. कारण, गृहकर्जासाठी आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रांची आणि अटींची पूर्तता तो करू शकत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असणारी खूप मोठी लोकसंख्या गृहकर्जाच्या सुविधेपासून वंचित राहिलेली दिसते. पण, आता ग्रामीण गृहवित्तपुरवठा (रुरल हाउसिंग फायनान्स) ही संकल्पना उदयास आली असून, यामुळे शेतकरी वर्गालाही गृहकर्ज मिळू शकणार आहे. काय आहे ही योजना आणि त्यासाठी कोणते आहेत निकष, हे समजून घेऊयात.

शिक्षण आणि व्यवसायाचा प्रचार-प्रसार सर्वदूर होऊ लागल्याने आता ग्रामीण भागातील शेतकरीवर्गातील मुले-मुली शहराकडे वळताना दिसत आहे. शहरी भागात उच्च शिक्षणासाठी किंवा एखाद्या व्यवसायासाठी जायचे झाल्यास पहिली मोठी अडचण ठरते ती जागेची! 

शेतकऱ्याला दर महिन्याला पगार मिळत नसतो. एखाद्या खेडेगावातील शेतकऱ्याला नवे घर घ्यायचे असल्यास त्याला गृहकर्जाचा मार्ग सहजपणे उपलब्ध नसतो. कारण, गृहकर्जासाठी आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रांची आणि अटींची पूर्तता तो करू शकत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असणारी खूप मोठी लोकसंख्या गृहकर्जाच्या सुविधेपासून वंचित राहिली आहे. त्यांना इतर पर्यायांनी पैशांची जुळवाजुळव करावी लागते.

सर्वसाधारणपणे गृहकर्ज ही संकल्पना प्रामुख्याने शहरी आणि निमशहरी भागापुरतीच मर्यादित राहताना दिसते. त्यातही प्रामुख्याने नोकरदारवर्ग या गृहकर्जाचा लाभ घेत असतात. कारण, त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अटी आणि नियमांची पूर्तता! मासिक वेतन, त्याचा पुरावा ठरणारी सॅलरी स्लिप, प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्‍स रिटर्न); याशिवाय इतर आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता गृहकर्जासाठी करावी लागत असते. कारण, कोणत्याही बॅंकेला किंवा वित्तसंस्थेला ग्राहकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या नियमित परतफेडीची हमी किंवा शाश्वती हवी असते. या आघाडीवर ग्रामीण भागातील शेतकरीवर्ग मागे पडताना दिसतो.

ग्रामीण नागरिक वंचित 
देशातील ६८ टक्के लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात राहते. त्याव्यतिरिक्त ग्रामीण भागातील संघटित क्षेत्रसुद्धा गृहकर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे. छोटी शहरे किंवा निमशहरी भागातील शहरांजवळील परिसराचा मोठा विस्तार होतो आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण होत आहे; त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहकर्जाचीही आवश्‍यकता आहे. ग्रामीण भागातील उच्च मध्यमवर्गात गृहकर्जासाठी मोठा वाव आहे. त्याचबरोबर मोठे आणि समृद्ध शेतकरी हासुद्धा एक मोठा ग्राहकवर्ग  आहे. परंतु, हा सर्व वर्ग गृहकर्जासाठी आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रांची (प्राप्तिकर विवरणपत्र आदी) पूर्तता करू शकत नसल्यामुळे गृहकर्जासाठी पात्र ठरत नाही. शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त ग्रामीण भागातील छोटे नोकरदार, स्वयंरोजगारीत किंवा छोटे व्यावसायिक हेसुद्धा गृहकर्जाच्या सुविधेपासून वंचित 
राहताना दिसतात.

ग्रामीण गृहवित्त पुरवठा
आता ग्रामीण गृहवित्तपुरवठा (रुरल हाउसिंग फायनान्स) ही संकल्पना उदयास आली असून, यामुळे वर उल्लेख केलेल्या सर्वांनाच गृहकर्जाचा लाभ घेता येणार आहे. देशातील एका आघाडीच्या गृहवित्त संस्थेने शेतकरीवर्गाची नेमकी गरज ओळखून ग्रामीण वित्तपुरवठ्याची, गृहकर्जाची योजना बाजारात आणली आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत तालुक्‍याच्या हद्दीत किंवा अन्य शहरी भागात नवे घर, एनए प्लॉट, व्यावसायिक जागा, शोरूमसाठी जागा घ्यायची असल्यास ग्रामीण भागातील नोकरदारवर्ग, स्वयंरोजगारीत किंवा छोटे व्यावसायिक, छोटे शेतकरी, फलोत्पादन करणारे शेतकरी, डेअरी उद्योगाशी संबंधित मंडळी या सर्वांना गृहकर्जाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील जनतेला प्लॉट, मालमत्ता तारण ठेवून दिले जाणारे कर्ज योग्य व्याजदरात मिळण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे. मालकीची एकूण शेती (किमान जमीन पाच एकर) आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न, या निकषांवर कर्जाची रक्कम आणि व्याजदर ठरणार आहेत. त्याचबरोबर ज्या नागरिकांच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती सरकारी नोकरीत, खासगी नोकरीत किंवा व्यावसायिक असेल आणि त्यांच्या कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीच्या (वडील, आई, पती, पत्नी आदी) नावावर शेती असेल; तर ते नागरिक शेतीव्यतिरिक्त नोकरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे अतिरिक्त कर्जासाठी किंवा वाढीव कर्जासाठी पात्र ठरणार आहेत. अर्थातच, त्यासाठी आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. असे कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी शेतीवर किंवा व्यवसायावर आधीच असलेले कर्ज, मालकी हक्क या सर्व घटकांची खातरजमा  केली जाणार आहे. 

ग्रामीण गृहकर्जाची वैशिष्ट्ये
ग्रामीण गृहकर्जासाठीचे सध्याचे व्याजदर साधारण ९.६५ टक्के ते ९.९५ टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान आहेत. कर्जाची रक्कम आणि व्याजदर हे शेतकऱ्याच्या मालकीची एकूण शेती आणि त्यातून घेतले जाणारे उत्पन्न, यावर निश्‍चित केले जाणार आहेत. कर्जाच्या या सुविधेचे आणखी महत्त्वाचे फायदे म्हणजे यासाठी संबंधित शेती तारण ठेवून घेतली जात नाही. कर्जाच्या परतफेडीसाठी २० वर्षांपर्यंतचा कालावधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कर्जाच्या रकमेची मुदतीपूर्वी पूर्ण किंवा अंशत: परतफेड करण्याची सोय यात आहे. शिवाय, अशा परतफेडीसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नाही. शिवाय प्राप्तिकर विवरणपत्राची झंझट नाही.

आवश्‍यक कागदपत्रे व माहिती
या ग्रामीण गृहकर्जासाठी मालकीच्या शेतीच्या ७/१२ चा उतारा, शेतीचा नकाशा, जर आधीचे कोणतेही कर्ज घेतले असेल तर त्याची माहिती, ‘केवायसी’ कागदपत्रे आणि ज्या मालमत्तेसाठी कर्ज हवे आहे, त्याची कागदपत्रे आवश्‍यक ठरणार आहेत. त्याशिवाय, शेतकऱ्यांना एकूण शेतीचे क्षेत्र, घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची माहिती, शिवाय जिथे शेती आहे त्या गावचे, तालुक्‍याचे आणि जिल्ह्याचे नाव, शेतीवर याआधी घेतलेल्या कर्जाची माहिती, आवश्‍यक कर्जाची रक्कम, कर्जाचा उद्देश (घराची खरेदी किंवा बांधकाम आदी) आणि ज्या मालमत्तेसाठी कर्ज घेतले जाणार आहे, ती मालमत्ता असलेल्या ठिकाणाची सविस्तर माहिती बॅंकेला  द्यावी लागणार आहे. एकूणच, या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याबरोबरच ग्रामीण, निमशहरी भागातील गृहनिर्माणाला वाव मिळून एकूणच रिअल इस्टेट उद्योगालाही चालना मिळणार आहे.

कोण पात्र ठरणार?
    ऊस, द्राक्षे, कांदा, केळी, संत्री आदी नगदी पिके घेणारे सामान्य शेतकरी, फलोत्पादक आणि दुग्ध व्यवसायातील शेतकरी. 
    ज्या नोकरदारांच्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर शेती आहे असे नागरिक वाढीव कर्जासाठी पात्र आहेत. त्यांना मिळणारी कर्जाची रक्कम हे त्यांचे मासिक वेतन आणि शेतीचे क्षेत्र, उत्पन्न यानुसार ठरणार.

‘सकाळ मनी’च्या माध्यमातून खास सोय
‘सकाळ मनी’ने आर्थिक नियोजनासाठीचे मार्गदर्शन, म्युच्युअल फंड आणि कंपन्यांच्या मुदत ठेवींमधील (एफडी) गुंतवणुकीबरोबरच आता कर्जवितरणाच्या क्षेत्रातही दमदार पाऊल टाकले आहे. यासाठी देशातील आघाडीच्या बॅंका आणि वित्तीय संस्थांशी  ‘टाय-अप’ केले आहे. ग्रामीण भागातील लोकांसाठी असलेल्या नव्या ग्रामीण गृहवित्त योजनेची सुविधाही  ‘सकाळ मनी’ने उपलब्ध करून दिली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिक या खास सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. या नव्या सुविधेमुळे अन्नदात्याला आपल्या डोक्‍यावर हक्काचे छत मिळविण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. यासाठी पात्र असलेल्या इच्छुकांनी ७४४७४५००५४ या दूरध्वनी क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन ठेवावा. नंतर संबंधितांशी संपर्क साधला जाईल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vijay tawde article Farmers will also get home loans due to Modi government plan