गुंतवणुकीवरही स्टॅम्प ड्युटी !

विवेक दप्तरदार
Monday, 13 July 2020

गुंतवणूकदारांसाठी हे एकप्रकारे प्रवेश भार देण्यासारखेच आहे.या निर्णयामुळे,सरकारच्या तिजोरीत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याचा अंदाज आहे.पाहूया,या संदर्भातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे

स्टॅम्प ड्युटी प्रामुख्याने मालमत्ता व्यवहारांसाठी परिचित आहे. परंतु, केंद्र सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार म्युच्युअल फंड; तसेच शेअर बाजाराशी संबंधित योजनांच्या व्यवहारांवर एक जुलै २०२० पासून स्टॅम्प ड्युटी आकारण्यात येणार आहे. हे यापूर्वीच होणार होते; पण कोरोनाच्या साथीमुळे उशीर झाला. त्यासाठी इंडियन स्टॅम्प ॲक्‍टमध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्यात आले आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी हे एकप्रकारे प्रवेश भार (एंट्री लोड) देण्यासारखेच आहे. या निर्णयामुळे, सरकारच्या तिजोरीत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याचा अंदाज आहे. पाहूया, या संदर्भातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे. 

किती आहे ही स्टॅम्प ड्युटी?
स्टॅंम्प ड्युटीचा दर ०.००५ टक्के आहे. समजा, एखाद्याने एक लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर त्याला ५ रुपये स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागेल. हीच गुंतवणूक १० लाख रुपये असेल, तर ५० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल. गुंतवणूकदाराला स्वतः कोठेही जाऊन स्टॅम्प ड्युटी भरण्याची गरज नाही. त्याच्या एकूण गुंतवणुकीतून स्टॅम्प ड्युटीची रक्कम वळती करून उरलेली रक्कम गुंतविली जाईल. गुंतवणुकीवर काही व्यवहार शुल्क आकारले जात असल्यास, ते आकारल्यानंतर उरलेल्या गुंतवणूक रकमेवर स्टॅम्प ड्यूटी द्यावी लागेल. एका डिमॅट अकाउंटचे म्युच्युअल फंड दुसऱ्या डिमॅट अकाउंटला हस्तांतरीत करताना मात्र हाच दर ०.०१५ टक्के असेल. डिमॅट आणि नॉन डिमॅट अशा दोन्ही व्यवहारांवर स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागणार आहे. 

कोणत्या व्यवहारांसाठी  स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल?
एकरकमी (लम्पसम) गुंतवणूक करताना 

‘एसआयपी’द्वारे (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) गुंतवणूक करताना 

‘एसटीपी’द्वारे (सिस्टिमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन) गुंतवणूक करताना 

लाभांश पुनर्गुंतवणूक व्यवहार 
(डिव्हिडंड रिइन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) 

एका योजनेतून त्याच म्युच्युअल फंडाच्या दुसऱ्या योजनेत पैसे हस्तांतरित करताना 

इक्विटी आणि डेट अशा दोन्ही  प्रकारच्या योजनांवर. 

महत्त्वाचे म्हणजे, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक काढून घेताना (रिडम्प्शन) स्टॅम्प ड्युटी भरण्याची गरज नाही. 

एक जुलै २०२० पूर्वीच्या म्युच्युअल फंड व्यवहारांचे काय?
स्टॅम्प ड्युटी एक जुलै २०२० पासूनच्या व्यवहारांवर आहे. त्यापूर्वी केलेल्या व्यवहारांवर स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही. 

ज्यांची ‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणूक चालू आहे, त्यांच्या एक जुलै २०२० पासूनच्या हप्त्यांवरच स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल. 

गुंतवणूकदारांवर कसा परिणाम होईल?
स्टॅम्प ड्युटीचा दर हा सध्यातरी फार नाही. दीर्घमुदतीसाठी गुंतवणूक करीत असल्यास या बदलाचा फारसा फरक जाणवणारही नाही. परंतु, जे गुंतवणूकदार अल्पमुदतीसाठी गुंतवणूक करतात, त्यांच्यावर याचा परिणाम जाणवेल. गुंतवणूक कालावधी वाढत जाईल, तसा परिणाम कमी होत जाईल. उदाहरणार्थ, एका दिवसासाठी केलेल्या लिक्विड फंड गुंतवणुकीवरचा वार्षिक परतावा स्टॅम्प ड्युटीमुळे १.८२ टक्‍क्‍यांनी कमी होईल. तोच परिणाम ७ दिवसांसाठीच्या गुंतवणुकीवर ०.२६ टक्के, तर ३० दिवसांसाठीच्या गुंतवणुकीवर फक्त ०.०६ टक्के असेल. 

(स्रोत ः आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड)

शेअर, युलिप व ‘एनपीएस’चे काय?
म्युच्युअल फंडाव्यतिरिक्त ही स्टॅम्प ड्युटी शेअरखरेदीवर आता एकसमान दराने आकारण्यात येणार आहे. पूर्वी राज्यानुसार वेगवेगळे दर होते. त्यामुळे युलिप, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस), भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि या सारख्या ज्या योजनांची शेअर बाजारात गुंतवणूक असते, त्यांच्या उत्पन्नावर थोडा परिणाम संभवतो. 
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.) 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vivek Daptardar writes article about Stamp duty on investments