esakal | व्होडाफोन-आयडियाची नवी ओळख ग्राहकांच्या खिश्याला कात्री लावणारी
sakal

बोलून बातमी शोधा

vodafone

कंपनीचा मालकी हक्क ब्रिटनच्या व्होडाफोन आणि भारतातील आदित्य बिर्ला समूहाकडे असणार आहे.  या दोन कंपन्यांचं 2018 मध्ये विलीनीकरण झालं होतं. त्यानंतर 'व्होडाफोन आयडिया'  नावाची कंपनी अस्तित्वात आली होती.

व्होडाफोन-आयडियाची नवी ओळख ग्राहकांच्या खिश्याला कात्री लावणारी

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन (Vodafone) आणि आयडियाने (Idea) आज त्यांच्या रिब्रॅंडिंगची घोषणा केली आहे. ही कंपनी आता 'vi' म्हणून ओळखली जाईल. कंपनीचा मालकी हक्क ब्रिटनच्या व्होडाफोन आणि भारतातील आदित्य बिर्ला समूहाकडे (Aditya Birla Group) असणार आहे.  या दोन कंपन्यांचं 2018 मध्ये विलीनीकरण झालं होतं. त्यानंतर 'व्होडाफोन आयडिया' ( Vodafone Idea) नावाची कंपनी अस्तित्वात आली होती. आता या कंपनीने आपलं नाव बदलून Vi केलं आहे. यातील V म्हणजे व्होडाफोन आणि आयडियासाठीचं i आहे.  आज नवीन ब्रँडिंगची घोषणा करताना कंपनीने म्हटले आहे की या दोन ब्रँडचे विलीनीकरण (Merger) हे आतापर्यंतचे जगातील सर्वात मोठे टेलिकॉम एकत्रीकरण आहे. या नवीन ब्रॅंडच्या नावासह आता कंपनीने शुल्कवाढीचेही संकेत दिले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

'दोन वर्षांपूर्वी व्होडाफोन आणि आयडियाचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. तेव्हापासून आम्ही दोन कंपनीचे नेटवर्क, कर्मचारी आणि इतर प्रक्रियांच्या एकत्रिकरणावर काम करत होतो. आज मला Vi ब्रँडची ओळख करुन देऊन खूप आनंद होत आहे.   ही आमच्यासाठी एक महत्त्वाची पायरी आहे. दोन्ही कंपनींच्या एकीकरणाची प्रक्रिया आता पूर्ण केली गेली आहे, अशी माहिती नवीन ब्रँड लॉन्च करताना कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींदर कोलिजन यांनी दिली.

 दर वाढीचेही दिले संकेत-
 रवींदर यांच्या म्हणण्यानुसार कंपनी पहिले पाऊल म्हणून ग्राहकांकडून ज्यादा आकारणार आहे. नवीन दर कंपनीला एआरपीयू सुधारण्यास मदत करेल. कंपनीचा सध्याचा एआरपीयू 114 रुपये आहे, तर एअरटेल आणि जिओचे एपीआरयू अनुक्रमे 157 आणि 140 रुपये आहेत. कंपनीची एपीआरयू वाढवायचा असेल तर कंपनीला ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या रकमेत वाढ केली पाहिजे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
 
 कंपनीच्या मंडळाने नुकतीच इक्विटी शेअर्स जाहीर करुन ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसीट, विदेशी चलन बाँड, कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्सद्वारे 25,000 कोटी रुपये वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यामुळे रोखीच्या संकटात अडकलेल्या कंपनीला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीच्या ग्राहकांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. तसेच, वापरकर्त्यांकडून येणाऱ्या सरासरी उत्पन्नातही घट झाली आहे. कंपनीला थकित एजीआरच्या रूपात सरकारला 50,000 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

loading image