अर्थभान : ‘पीएफ’चे नक्की काय होणार आहे?

अर्थ मंत्रालयाने भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) संदर्भात नवी नियमावली नुकतीच अधिसूचित केली आहे. अर्थात, हा नवा निर्णय नाही.काही माध्यमांमध्ये यासंदर्भात बातम्या येऊ लागल्याने सर्वसामान्यांचा गैरसमज होत आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडतानाच ही बाब जाहीर करण्यात आली होती. त्याविषयी ‘कोणाच्या ‘पीएफ’चे व्याज करपात्र होणार?’ या मथळ्याखालील माझा लेख फेब्रुवारी २०२१ मध्येच ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित झाला होता. या विषयासंदर्भातील काही ठळक मुद्दे येथे मांडत आहे.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १०(११) अंतर्गत भविष्यनिर्वाह निधीवर (पीएफ) मिळणारे व्याज हे कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णपणे करमुक्त होते. मात्र, अर्थसंकल्प २०२१ मधील बदलानुसार एक एप्रिल २०२१ नंतर खासगी किंवा सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याने भरायच्या योगदानाची (कॉँट्रीब्युशन) वार्षिक रक्कम निर्धारित केलेल्या पात्र रकमेपेक्षा अधिक असल्यास, अशा अधिकच्या योगदानावर जमा होणारे व्याज करपात्र झाले आहे. तथापि, प्राप्तिकर हा कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक योगदानावर लागू होणार नसून, योगदान केलेल्या रकमेच्या फक्त व्याजावर लागू होणार आहे.

ज्या खासगी वा सरकारी सेवकांचे वार्षिक योगदान अनुक्रमे अडीच लाख व पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यांना या तरतुदी लागू नसल्याने, त्यांचे ‘पीएफ’ खात्यावर मिळणारे व्याज पूर्वीप्रमाणेच करमुक्त असणार आहे.

आता दोन स्वतंत्र खाती

‘पीएफ’मध्ये अनुक्रमे अडीच लाख व पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदान देणाऱ्या खासगी व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागू करण्यासाठी नवे कलम ९डी समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत विद्यमान पीएफ खाती आता दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागली जाणार आहेत. त्यांना ‘करपात्र’ योगदान भविष्यनिर्वाह निधी’ आणि ‘करमुक्त’ योगदान भविष्यनिर्वाह निधी’ म्हणून संबोधिले जाणार आहे. ३१ मार्च २०२१ रोजी ‘पीएफ’मधील संचित रक्कम करमुक्त असलेल्या खात्यांमध्ये जमा केली जाणार आहे; जेणेकरून त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर प्राप्तिकर आकारला जाणार नाही.

पहिली अडीच लाख किंवा पाच लाख रुपयांची ‘पीएफ’ योगदानाची वर्गणी करमुक्त खात्यात जमा केली जाईल, तर त्यापेक्षा अधिक जमा केलेली वर्गणी ही करपात्र खात्यात जमा केली जाईल. करमुक्त खात्यावरील व्याज कधीही करपात्र ठरणार नाही, तर करपात्र खात्यातील योगदानावरील व्याज दरवर्षी करपात्र ठरणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

उच्च कर गटाला फटका

दरवर्षी रु. अडीच किंवा रु. पाच लाखांपेक्षा जास्त योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या व्याजाच्या उत्पन्नावर आता कर लावला जाणार आहे. असे करदाते उच्च कर गटवारीत असल्याने सर्वसाधारणपणे ३०.८% दराने (किंवा त्याहून उच्च दराने) संबंधित करदात्याच्या खात्यात जमा केल्या गेलेल्या व्याजावर प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. याचा अर्थ व्याजाचे पैसे प्रत्यक्षात हाती न येता देखील त्यावर त्याच वर्षात प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. याचा फटका उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे कमी उत्पन्न गटातील सर्वसामान्य नागरिकांनी फार मोठी चिंता करण्याचे कारण नाही.

एक एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीएफ’च्या रकमेवर जमा होणारे व्याज पुढील वर्षाचे प्राप्तिकर विवरणपत्र (रिटर्न) दाखल करताना एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करणे बंधनकारक ठरणार आहे.

काही उदाहरणे...

• खासगी क्षेत्रात काम करणारे श्री. अजित यांनी दरमहा रु. २० हजार योगदान जमा करून ‘पीएफ’मध्ये रु. २.४० लाख जमा केले व वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात एक लाख रुपये स्वेच्छेने अधिक जमा केले. अशा वेळी या खातेदाराच्या ‘करमुक्त पीएफ’ खात्यात रु. २.५० लाख जमा केले जातील, तर ‘करपात्र पीएफ’ खात्यात रु. ९० हजार जमा केले जातील.

• अर्थ मंत्रालयात काम करणारे श्री. मुकेश यांनी दरमहा रु. ६० हजार रुपये ‘पीएफ’मध्ये गुंतविले. त्यातील पूर्वसंचित रकमेतील रु. ६० हजार काही निमित्ताने काढले. अशा बाबतीत करमुक्त खात्यात रु. पाच लाख जमा केले जातील व उर्वरीत रु. १.६० लाख करपात्र खात्यात जमा करण्यात येतील.

• करपात्र कर्मचाऱ्यास ‘पीएफ’वर ८.५० टक्के दराने व्याज मिळत असेल, तर आता नव्या तरतुदीनुसार, जर संबंधित कर्मचारी ३०.८ टक्के करदराच्या गटवारीत असेल, तर त्याला आता करपश्चात ५.८५ टक्के दराने व्याजाचा लाभ मिळेल. करमुक्त कर्मचाऱ्यास त्याच्या व्याजाच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर देणे आवश्यक नसल्याने पूर्वीच्याच ८.५ टक्के दराने व्याज मिळत राहील.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत)