भारतीय राजकारणाचं तिसरं वळण

भारतीय राजकारणाची दोन प्रमुख ढोबळ वळणं आजपर्यंत झाल्याचं दिसतं. पहिलं वळण होतं, आणीबाणीनंतरचं. काँग्रेसला पर्यायी राजकारण उभं राहण्याचं. त्यानंतरचं वळण बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतरचं. राजकारणात धर्माचा थेट वापर करण्याचं. आता तिसरं वळण भारतीय राजकारण घेतंय, ज्याची फारशी चर्चा अजून कुठं प्रत्यक्ष होत नाहीय. हे तिसरं वळण आहे, मायनॉरिटिज् किंवा अल्पसंख्यांकांची राजकीय प्रभावशक्ती मर्यादित करण्याचं. तिन्ही वळणांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप (आणीबाणीच्या काळातला जनसंघ) हे दोन्ही पक्ष प्रमुख भूमिकेत होते आणि आहेत. आगामी लोकसभा निवडणूक ही तिसऱया वळणाची दिशा स्पष्ट सांगणारी असेल आणि त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतील.

आक्रमक हिंदुत्वाचं पोषण
भाजपनं नव्वदच्या दशकापासून आक्रमक हिंदुत्वाचा प्रचार, प्रसार आणि जबाबदारी घेतली. बाबरी असो किंवा गोध्रा, भाजपनं ज्या त्या वेळी ज्या त्या परिस्थितीत आक्रमक हिंदुत्व पूर्णतः नाकारले नाही. काँग्रेसने नव्वदच्या दशकापासून ते अगदी काल-परवाच्या गुजरातच्या निवडणुकीपर्यंत आक्रमक हिंदुत्वाला कडवा विरोध केला. लोकसभा निवडणुकीत पार एेतिहासिक निच्चांक गाठल्यानंतरही काँग्रेसने आक्रमक हिंदुत्व झिडकारले. 2013 ते 2018 या पाच वर्षांत भाजपने आक्रमक हिंदुत्व एकीकडे नाकारलेही नाही आणि दुसरीकडे आक्रमक हिंदुत्वाला पोषक परिस्थिती सतत निर्माण होत राहिल, याची काळजीही घेतली. पक्ष म्हणून हा निर्णय भाजपने किती विचारांती घेतला असेल, याची शंका आहे; मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कोअर आणि मोदी-शहा यांनी जाणिवपूर्वक ही व्युहरचना केली असणे अशक्य नाही. 

अँटी हिंदूः प्रतिमा आणि वास्तव
संघ परिवार परंपरेने डाव्यांना अँटी हिंदू मानतो. काँग्रेसलाही अँटी हिंदू ठरविण्याचा प्रयत्न अधूनमधून झाला. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसला अगदी ठरवून अँटी हिंदू बनविण्याचा पद्धतशीर कार्यक्रम हाती घेतला गेला. परिणामी, भारतासारख्या वर्षानुवर्षे विकसनशील राहिलेल्या आणि प्रातिनिधीक लोकशाही असलेल्या देशात बहुसंख्य मतदारांच्या मनात काँग्रेस आणि डावे या 'अँटी हिंदू' नावाच्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचा समज पसरवता आला. कधी सोनियांचे राष्ट्रीयत्व, कधी राहूलचे, कधी नेहरूंचे कथित घराणे वगैरे वगैरे धड्यांवर 'व्हॉटस्अॅप युनिर्व्हसिटी'चे अभ्यासक्रम जोरदार राबविले गेले. देशाच्या कानाकोपऱयात कुठे ना कुठे पारंपरिक हिंदू मतदार काँग्रेसपासून काही अंशी गेल्या पाच वर्षांत बाजूला झाला. तो सांगलीसारख्या काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात झाला. पुण्यासारख्या प्रगत शहरात बाजूला झाला. अगदी ईशान्येकडील राज्यांतही झाला. काँग्रेस म्हणजे अँटी हिंदू ही प्रतिमा खोलवर जाईल, अशी व्यवस्था संघ परिवाराने केली.

सर्वसमावेशक हिंदुत्वाची मांडणी
भारतीय राजकारणातील तिसरे वळण या साऱयाचा परिपाक आहे. तिसऱया वळणावर काँग्रेस पक्ष स्वतःहून अल्पसंख्यांकांपासून 'सुरक्षित' राजकीय अंतरावर उभं राहण्याचा प्रयत्न करतो आहे. भाजपने आधीच हिंदुत्वाचा झेंडा पार मुळापासून हातात धरल्यामुळं 'सॉफ्ट हिंदुत्व' किंवा 'सर्वसमावेशक हिंदुत्व' असा नवा स्टँड काँग्रेस घेताना दिसते आहे. 'हिंदुत्व' हा मुद्दा काँग्रेसने पहिल्यांदाच पॉलिसी म्हणून घेतला असल्याचे मानता येते. भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाला थेट नडण्याने काँग्रेसला फारसे हाती काही पडलेले नाही. त्यामुळं, थेट नडण्यापेक्षा 'सॉफ्ट हिंदुत्व' किंवा 'सर्वसमावेशक हिंदुत्व' स्विकारून त्याची नवी मांडणी काँग्रेस करू पाहात आहे. या नव्या मांडणीची काही वैशिष्ट्ये आहेत. ती अशीः

1. अल्पसंख्यांकांची; विशेषतः मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांची थेट बाजू घेण्याचे टाळणे. ज्या त्या परिस्थितीत, बहुसंख्य मतदानाचा फायदा पाहून बाजू घेणे किंवा शक्य तिथं तटस्थ राहणं. 
2. Minorities appeasment (अल्पसंख्यांकांना खुश करणं) पासून अंतरावर राहणे. काँग्रेस सध्या देशात, बहुतांश राज्यांत सरकारमध्ये नाहीय; त्यामुळं सरकारी निर्णयामध्ये minorities appeasment असेल, तर सोयीनं सॉफ्ट हिंदुत्व आणणं. ते गैरसोयीचं असेल, तर तटस्थ राहणं. 
3. हिंदुत्वाच्या खुणा उदा. मंदिरं, गीता, पुजा वगैरेंच्या बाबतीत शक्य तिथं झिडकारणं नाकारणं. 

ही नवी मांडणी राहूल गांधींच्या वागण्यात दिसते आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांमध्ये जाणवतेय. काँग्रेस हा भारताचा मुळ पक्ष आहे, भारतामध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि म्हणून काँग्रेस हा बहुसंख्य भारतीय हिंदुंचा मुळ पक्ष आहे असं काहीसं समीकरण पक्षामध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न होतोय. म्हणूनच कदाचित राहूल मंदिरांमध्ये जाताहेत. काँग्रेस नेते भाजपच्या धोरणाबद्दल बोलताहेत आणि कार्यकर्त्यांनाही धर्मावर न जाण्याचा सल्ला नकळत देताहेत. सेक्युलॅरिझम किंवा धर्मनिरपेक्षता म्हणजे हिंदू धर्म नाकारणे नाही; तर सर्व धर्मांना स्विकारणारा तो हिंदू धर्म अशी व्याख्या मांडली जात आहे. 'काँग्रेस अँटी हिंदू नाही,' हा संदेश या साऱया मांडणीच्या केंद्रस्थानी आहे. या मांडणीची राजकीय भूमिका स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे बहुसंख्य मतदारांना भावनिक अपील करणं. काँग्रेस असं का वागतेय, याचं कारण भाजपमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशपासून ते गुजरातपर्यंत सगळीकडे भाजपने मायनॉरिटी किंवा अल्पसंख्यांक मते नियोजनातून स्पष्टपणे वगळून उर्वरित मतांसाठी बांधणी केली. वगळलेला टक्का हा अर्थातच अल्पसंख्य आहे आणि बहुसंख्य टक्का सत्तेच्या लंबकाला गदगदा हलवू शकतो. शिवाय, अल्पसंख्यांकांच्या मतांचा टक्का अल्पसंख्यांकांसाठीच्या पक्षांमध्येही विभागला जातो. परिणामी, त्याचा प्रभाव आणखी कमी कमी होत जातो. भाजपने सिद्ध करून दाखवलेल्या या नव्या गृहितकाचा स्विकार आता काँग्रेसनं केल्याचं मानता येतं. 

परिणाम काय होतील?
या साऱयाचे परिणाम अटळ आहेत. कदाचित या घडीला ते पूर्णपणे प्रेडिक्ट करता येणार नाहीत. मात्र, अल्पसंख्यांकांना त्यांची बाजू आक्रमकपणे मांडण्यासाठी पक्षांचा नव्यानं शोध घ्यावा लागेल किंवा लाटेवर स्वार होऊन सत्ताकेंद्रीत राजकारण करावं लागेल. लाटेवर स्वार होण्याचं सत्ताकेंद्रीत राजकारण सर्वत्र सारख्याच ताकदीनं करता येणार नाही. त्यातून अल्पसंख्यांक समुदाय, समाज घटक अधिकाधिक विखुरले जातील आणि अल्पसंख्यांकांमध्येही अल्पसंख्यांक निर्माण होतील. इथंपर्यंतचाच अंदाज करता येतोय. त्यापुढं काय होईल, हे समजण्यासाठी 2019 नंतरच्या किमान दोन निवडणुकांची वाट पाहावी लागेल.