मराठवाड्यात दुष्काळ की दारूचा महापूर

राज्यात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण असताना तीव्र दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे 261 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या मराठवाड्यातील एक धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या तालुक्यांमध्ये मद्यनिर्मितीसाठी सर्वाधिक पाणी वापरले जात असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. औरंगाबाद शहरातील विदेशी मद्य उत्पादन 12 टक्क्यांनी वाढले असून बिअर उत्पादन 14 टक्क्यांनी वाढले आले. आकडेवारीनुसार साधारण 1 बिअर बनवण्यासाठी 6 लिटर पाण्याचा वापर केला जातो. जेवढे पाणी एका बिअर फॅक्टरीला लागते तेवढ्या पाण्यात 30 ते 40 गावांची वर्षभराची तहान भागू  शकते. मात्र ते पाणी मद्य बनवण्यासाठी वापरले जाते.

मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी पाहिल्यास राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या याच जिल्ह्यात झाल्याचे समजते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातून मिळालेला राज्य उत्पादन शुल्काचा आकडा 4 हजार 916 कोटी 58 लाख 6 हजार 22 रुपये एवढा. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशी-विदेशी, बिअर विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न हे 687 कोटी रुपयांनी वाढला आहे. पाण्याप्रमाणे मद्य प्राशन होत असलेल्या या भागात मध्यमवर्गीय तरुणाई व्यसनाधीनतेकडे वळली आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार औरंगाबाद शहरातील काही मोजक्याच कंपन्यांमधील उत्पादन घटल्याचे पाहायला मिळत आहे. औरंगाबाद शहरात पाच विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्या आहेत. तर नांदेड आणि उस्मानाबादमध्येही विदेशी मद्य बनवले जाते. त्यातील उस्मानाबादमधील कंपनीने या वर्षी उत्पादन केलेले नाही. तर नांदेडमधील पायोनियर डिस्टीलरीजमध्ये मद्य उत्पादनात चार टक्क्यांची वाढ दिसून आली. तरीही मराठवाड्यात मद्य उत्पादन आणि विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. 

खरं तर मराठवाड्यातील तीव्र दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख भागातील माणसाच्या दु:खाची कारणे आहेत. अशातच हे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सध्या गंभीर बनला आहे. पण तो गंभीर बनवण्यात जितका वाटा ऊस कारखानदारांनी उचलला, तितकाच बीअर आणि दारु कंपन्यांनीही. ऐन दुष्काळात बीअर आणि दारु कंपन्यांमध्ये पाण्याचा होत असलेला वापर परवडणारा आहे का?  हा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2017-2018 मध्ये 8 कोटी 15 लाख 68 हजार 726 लिटर विदेशी मद्याचे उत्पादन झाले होते. यंदा 9 कोटी 14 लाख 77 हजार 909 लिटर विदेशी मद्य उत्पादित झाले. बिअर उत्पादनातही मोठी वाढ झाली. 28 कोटी 82 लाख 13 हजार 144 लिटर बीअर उत्पादित झाली. मराठवाड्यात जवळपास 16 मद्यनिर्मिती कंपन्या आहेत. औरंगाबादमध्ये जवळपास  6 बीअर कंपन्या आहेत. 4 विदेशी मद्याच्या कंपन्या आहेत. तर 1 देशी मद्याची कंपनी आहे. सरकारला मद्य निर्मितीमधून मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांतून मिळालेला राज्य उत्पादन शुल्काचा आकडा 4 हजार 916 कोटी 58 लाख 6 हजार 22 रुपये एवढा. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशी-विदेशी, बीअर विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न हे 687 कोटी रुपयांनी वाढल्याचे दिसत आहे

मराठवाड्यात नेत्यांच्या मद्यनिर्मिती कारखान्यांसह बड्या कंपन्यांनीही बस्तान बसवलंय. ज्यात युनायटेड स्पिरीट, एबीडी डियाजिओ, रॅडिको एनव्ही डिस्टलरीज, एशिया पॅसिफिक, लीला सन्स, स्कोल ब्रेव्हरीज, मिलेनियम, कार्ल्सबर्ग इंडिया आणि सॅबमिलर अशा कंपन्यांचा समावेश आहे. दुष्काळात मद्य कंपन्यांच्या अमर्याद पाणीवापरावर टीका होऊ लागल्यानंतर त्यांची वकिली करणारेही येतात. औरंगाबाद आणि वाळुज परिसरातील एमआयडीसीला साधारण 57 एमएलडी पाणी लागतं. आणि त्यातील फक्त 4.8 एमएलडी पाणीच बीअर कंपन्यांना दिलं जातं. मात्र त्याशिवाय जिल्ह्या-जिल्ह्यातील बाटलीबंद पाण्याचे उद्योग, थंड पेयाचे कारखाने आणि इतर पाण्याचा वापर याची गोळाबेरीज यात धरलेली नाही.

एकीकडे मराठवाड्यात दुष्काळाचे हे दाहक वास्तव समोर असताना मात्र रोज संध्याकाळी वेगळं चित्र दिसतं. प्रत्येक दिवसाच्या संध्याकाळी देशी विदेशी दारूच्या दुकानांसमोर रांगा लागलेल्या दिसतात. पाण्याचा अभाव हे मूळ दुःख आहे. हे माहीत असताना, त्या दु:खात बुडालेल्यांना ते विसरण्यासाठी त्याच पाण्यापासून बनविल्या जाणाऱ्या दारूचा आधार घ्यावा लागतो यापेक्षा वाईट काहीच नाही. या भयान वास्तवाची आणि येणाऱ्या भविष्याची आताच जाणीव झाली  तर त्या सोसणाऱ्या लोकांच्या वेदना कळतील. वेदना कळल्यानंतर तरी धोरण ठरवणारे काही उपाय योजना करतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य व समन्यायी वापर व्हावा, पाण्याची अधिक गरज असलेल्या कोणासही त्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी राज्याने ‘जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ नावाची एक यंत्रणा निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र हे अशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करणारे पहिले राज्य. या प्राधिकरणाने उपलब्ध पाण्याच्या वाटपात पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य असेल, हा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला. परंतु हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरत नाही असा अनुभव सध्या येतोय. जिथे पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात तिथे मात्र दारू निर्मितीसाठी भरपूर पाणी मिळते. या प्राधिकरणाने गंभीरपणे विचार करून पाण्याचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. पाणी हा माणसाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यापासून कोणीही वंचित राहता कामा नये.