'ती' सध्या काय करते?  

अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची केलेली निर्णायकी अवस्था, गोव्यातील आमदारांनी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश, कर्नाटकातील आमदारांचे राजीनामानाट्य...! गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात सुरू असणारी पक्षाची ही पडझड पाहून काँग्रेसचा कार्यकर्ता खचला नसेल तर नवल. देशाच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना विरोधात बसणे मात्र अवघड होत चालले आहे. राज्यातील विधानसभा अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असताना, वरपासून खालपर्यंत प्रत्येक पातळीवर गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला 'उमेद कोण देणार' हाच खरा प्रन आहे. त्यामुळेच कदाचित, एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणाऱ्या पुण्यात यावेळी मात्र विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी कार्यकर्ते फारसे उत्सुक नाहीत.

लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसमध्ये पराभवाविषयी चिंतन होऊन काही सकारात्मक बदल होतील, असे वाटले होते. संघटनात्मक पातळीवर पुर्नरचना करून 'हम हार नहीं माननेवाले हैं ' असा संदेश देणे अपेक्षित होते. पण यातील काहीच घडले नाही. उलट राहुल गांधी यांचा अध्यक्षपदाचा राजीनामा पक्षाला आणखी मागे खेचणारा ठरल्याचे मत राजकीय विश्‍लेषकांनी मांडले. देशभरात पक्षपातळीवर कोणतीही सकारात्मकता दिसत नसताना, महाराष्ट्रातही 'आनंदच' आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, लोकसभेच्या पराभवातून शहाणपणाचे चार धडे घेतले जातील, पक्ष रसातळाला नेणाऱ्यांना बाजूला सारले जाईल, काम करणाऱ्यांना संधी मिळेल, अशी कार्यकर्त्यांनी अपेक्षा असणं साहजिक होत. मात्र यातील काहीच घडत नसल्याने आमदारकीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांची भाजप-शिवसेनेकडे पळापळ सुरु झाली आहे. 

काँग्रेसला विधानसभा निवडणूक खरीच लढायची आहे काय? असा प्रश्‍न आता त्यांच्या पक्षातूनच विचारला जाऊ लागला आहे. पुण्यात पक्षाच्यावतीने विधानसभेच्या इच्छुकांचे अर्ज मागविण्यात आले. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच पक्षाने अर्ज करण्याची मुदतही वाढवली आहे. प्रतिसादाची हीच अवस्था आणखी काही काळ राहिली तर काँग्रेसला भिंग घेऊन विधानसभेसाठी चांगले उमेदवार शोधावे लागतील. 

पुण्यात लोकसभा निवडणुकीत सव्वा तीन लाख मतांच्या फरकाने काँग्रेसचा पराभव झाला. या धक्‍क्‍यातून पक्ष संघटना अजून सावरलेली दिसत नाही. पुण्यातील विधानसभेच्या इच्छुकांची मुंबईत बैठक झाली, त्यावेळीही कशाबशा चार जागांची मागणी झाली. या मागणीलाही फारसा आधार किंवा जोर नव्हता. त्यामुळे सहाजिकच राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्यात सहा जागांची मागणी केली आहे. निवडणुकीसाठी जी संघटनात्मक तयारी लागते ती अद्याप दिसून येत नाही. इच्छुकांनी मतदारसंघात जेवणावळी घालाव्यात, या आदेशापलिकडे सध्यातरी पक्षात सामसूमच दिसून येत आहे. इच्छुकही पूर्ण ताकदीने कामाला लागले आहेत अशी परिस्थिती नाही. पक्षात दुसरी फळीच निर्माण होऊ न दिल्याने इच्छुकही नेहमीचेच चेहरे आहेत, अर्थात ते पक्षाला किती बळ देऊ शकतात, याची चाचपणी लोकसभा निवडणुकीच्यावेळीच झाली आहे. त्यामुळे विधानसभा जिंकण्यासाठी पक्षाला बरेच कष्ट आणि बदल करावे लागतील हे सांगायला आणखी कोणाची गरज नाही. 

लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार असणाऱ्या गिरीश बापट यांच्या मतांमध्ये गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत 3.40 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. काँग्रेसच्या मोहन जोशी यांनीही, 2014 मधील पक्षाचे उमेदवार विश्‍वजित कदम यांच्यापेक्षा 4.21 टक्के अधिक मते मिळवली. मात्र एकट्या उमेदवाराच्या "नेटवर्क'मधून कोणताही पक्ष विजयापर्यंत जाऊ शकत नाही, अशी आजची स्थिती आहे. त्यामुळेच काँग्रेसला विधानसभा जिंकायची झाली तर नव्या उमेदवारांसोबतच ताज्या दमाच्या कार्यकर्त्यांची फळीही पुरवावी लागणार आहे. निवडणुकीला उरलेल्या दीड-दोन महिन्यात काँग्रेस, कार्यकर्त्यांचे हे बळ कसे निर्माण करते यावरच विजयाची गणिते अवलंबून राहणार आहेत. कसबा पेठ, शिवाजीनगर आणि पुणे कॅन्टोंमेंट या पारंपरिक मतदारसंघांवर बारकाईने लक्ष देऊन काम केल्यास काँग्रेसला पुण्यात विधानसभेत खाते उघडणे अवघड नाही. पण त्यासाठी हवा लढण्याचा निर्धार आणि बदलांची तयारी.