माहिती अधिकार वाचवा!

तन्मय कानिटकर
गुरुवार, 1 ऑगस्ट 2019

अनेकदा सरकारच्या बाजूने बोलणाऱ्या अनेकांनीही माहिती अधिकारात केलेल्या बदलांच्या विरोधात आपलं मत सोशल मिडियावरून व्यक्त केलं. एवढं नेमकं काय घडलंय? आपल्याला सजग नागरिक म्हणून समजून घ्यायला हवं. 

१९४७ साली जरी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तरी प्रत्यक्ष जनता मालक आहे आणि सरकारने आपली सगळी माहिती जनतेसमोर खुली केली पाहिजे हे सांगणारा कायदा यायला २००५ साल उजाडलं. यंदा भारताच्या स्वातंत्र्याला ७२ वर्ष पूर्ण होतील त्या आधीच काही दिवस या सामान्य माणसाच्या माहितीच्या अधिकाराचा गळा घोटण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पास केला. देशभरातले सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते या बदलांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. अनेक शहरांत नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत. राष्ट्रपतींनी या बदलाच्या कायद्यावर स्वाक्षरी न करता ते विधेयक पुन्हा संसदेकडे पाठवावं या मागणीला अवघ्या आठवड्याभरात जवळपास दीड लाख लोकांनी पाठींबा व्यक्त केला आहे. अनेकदा सरकारच्या बाजूने बोलणाऱ्या अनेकांनीही माहिती अधिकारात केलेल्या बदलांच्या विरोधात आपलं मत सोशल मिडियावरून व्यक्त केलं. एवढं नेमकं काय घडलंय? आपल्याला सजग नागरिक म्हणून समजून घ्यायला हवं. 

पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणारं विधेयक १९ जुलैला लोकसभेत मांडलं. या विधेयकानुसार माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १३, १६ आणि २७ मध्ये बदल करण्यात आले. कलम १३ मध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि कलम १६ मध्ये राज्य माहिती आयुक्त, यांचा कार्यकाळ, दर्जा, पगार इत्यादी गोष्टी ठरतात. तर कलम २७ मध्ये नियमावली बनवण्याविषयी माहिती आहे. चार गोष्टी या कायदादुरुस्तीनंतर घडल्या आहेत. एक म्हणजे सर्व माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा होता. त्यात बदल होऊन ‘केंद्र सरकार ठरवेल तो कार्यकाळ’ असा बदल आता झाला आहे. दुसरं म्हणजे, मूळ कायद्यानुसार केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा दर्जा-पगार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा (पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्याही बरोबरीचा) तर राज्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा असे. त्यात बदल होऊन ‘केंद्र सरकार ठरवेल तो दर्जा-पगार’ असा बदल केला गेला आहे. तिसरा बदल म्हणजे, मूळ कायद्यानुसार कोणत्याही माहिती आयुक्ताची पुनर्नियुक्ती करता येत नसे. तीही तरतूद या नवीन बदलांमध्ये काढून टाकली आहे. चौथा बदल केला आहे तो नियमावलीत. राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजाबाबतचे नियम ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना होते, ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन केंद्र सरकारने आता स्वतःच्या हातात घेतले आहेत. 

हे बदल मांडताना निव्वळ तांत्रिक बाजू नीट करणारे, मूळ कायद्यातले दोष काढणारे असे हे विधेयक असल्याचं भासवलं गेलं. पण देशभरातले माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षातल्याही अभ्यासू खासदारांनी या विधेयकात लपलेले धोके तत्काळ ओळखले आणि विरोध केला. सरकारी पक्षाकडून हे बदल मांडताना, माहिती आयोग (जी Statutory body म्हणजे एक कायद्याने अस्तित्वात आलेली संस्था आहे) आणि निवडणूक आयोग (जी Constitutional Body म्हणजे संविधानानुसार अस्तित्वात आलेली संस्था आहे) यांचा दर्जा बरोबरीचा असणे योग्य नाही असा बचाव मांडला गेला. त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा दर्जा असणाऱ्या माहिती आयुक्ताच्या निकालांना आव्हान द्यायचे तर उच्च न्यायालयात जावे लागते आणि हा एक विरोधाभास आहे, असं म्हणत या बदलांचे समर्थन सत्ताधारी पक्षाकडून केले गेले. या बचावात फारसा काही अर्थ नाही याचं कारण असं की, इतर अनेक लवाद आणि आयोग- ज्या Statutory Bodies आहेत, यांचे पगार व दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचे आहेत. आणि ही तरतूद इतर कोणी नव्हे, तर याच सरकारने गेल्या वर्षी केली आहे. गेल्या वर्षी ‘तांत्रिक अडचण’ नव्हती आणि आत्ता अचानक कशी काय आली, याचं उत्तर सरकारी पक्षाकडून ना संसदेत दिलं गेलं, ना बाहेर कुठे.

दुसरा मुद्दा उच्च न्यायालयाचा. तर अनेक लवाद, आयोग इतकंच काय तर पंतप्रधानांच्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. पण त्यामुळे काहीच फरक पडत नाही. सरकारचा तांत्रिकतेचा मुद्दा बिनबुडाचा असल्याचं अगदी स्पष्ट आहे. कित्येक कायदेतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञ आणि अभ्यासू खासदारांनी ही गोष्ट सविस्तरपणे स्पष्ट केली आहे. 
आता वळूया या बदलांमुळे नेमकं काय होणार आहे याकडे. माहितीचा अधिकार कसा वापरला जातो आणि माहिती आयोगांचं या प्रक्रियेत महत्त्व काय हे समजून घेणं आवश्यक आहे. देशातला कोणताही सामान्य नागरिक एक कागदाचा तुकडा आणि १० रुपये एवढ्यावर माहितीचा अधिकार वापरून सरकारकडे माहिती मागू शकतो. आता सरकारने कायद्यानुसार माहिती दिली तर प्रश्नच नाही. पण जर मागितलेली माहिती सरकारने दिली नाही, किंवा अपुरी दिली किंवा खोटी दिली; तर दाद मागायची जागा म्हणजे माहिती आयुक्त. याचा अर्थ असा की, या माहिती आयोगाची रचना नागरिक आणि सरकार यांच्यातल्या झगड्यात निवाडा देणं यासाठी केली आहे. सरकारने माहिती दिली नाही तरच माहिती आयुक्तासमोर प्रकरण जातं आणि अर्थातच अशावेळी सरकारला ठणकावणारे निकालही माहिती आयुक्तांना द्यावे लागतात. मूळ कायद्यामध्ये कार्यकाळ-दर्जा-पगार याबाबत नेमक्या आणि पक्क्या तरतुदी असल्याने माहिती आयुक्तांना सुरक्षितता (Immunity) होती. माहिती आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करावं म्हणून ही अशी सुरक्षितता देणं आवश्यकच असतं. किंबहुना हाच याच कायद्याचा गाभा (essence) आहे असं हा कायदा बनवताना संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात एकमताने म्हटलं होतं. (या समितीचे एक सदस्य होते ते म्हणजे, त्यावेळी खासदार असणारे आजचे आपले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, ज्यांच्या पुढ्यात आज अंतिम मान्यतेसाठी हा स्वायत्तता काढून घेणारा बदल आता आला आहे!) नवीन बदलांमुळे माहिती आयुक्ताचा कार्यकाळ-दर्जा-पगार याच्या नाड्या सरकारच्या हातात आल्या आहेत. परिणामी माहिती आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. मूळ कायद्यात सरकार एखाद्या माहिती आयुक्ताला पुनर्नियुक्तीचं गाजर दाखवू शकत नसे. ती तरतूद देखील आता काढून टाकल्याने, माहिती आयुक्ताने आपल्या मर्जीनुसार निर्णय द्यावेत आणि त्याबदल्यात सरकारने माहिती आयुक्ताची पुन्हा पुन्हा पदावर नेमणूक करत राहावं हे सहज शक्य आहे. अशावेळी माहिती आयुक्त मूळ कायद्याचा जो गाभा आहे तसा स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करू शकेल का? नागरिक आणि सरकारच्या झगड्यात माहिती आयुक्तांचा कल कोणत्या बाजूला झुकण्याची शक्यता जास्त आहे? उत्तर उघड आहे. हळूहळू माहिती आयुक्तही इतर अनेक संस्थांसारखा पिंजऱ्यातला पोपट बनेल अशी ही तरतूद या बदल कायद्यात केलेली आहे. 

शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कलम २७ मधल्या बदलांमुळे राज्य माहिती आयोगाच्या बाबतचे नियम करण्याचे राज्य सरकारांचे अधिकार केंद्राने स्वतःकडे घेतले. याचं कोणतंही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेलं नाही. आपली व्यवस्था ही संघराज्य व्यवस्था (Federal system) आहे. केंद्र सरकार हे राज्य सरकारचं ‘बॉस’ नसतं. विकेंद्रीकरण म्हणजे स्थानिक पातळीवरचे अधिकाधिक निर्णय राज्यांकडे देणं हे या व्यवस्थेत अपेक्षित असतं. इथे कायद्यातल्या बदलांमुळे नेमकं उलटं घडलंय. राज्य सरकारकडचे अधिकार केंद्र सरकारने काढून घेतलेत आणि सत्तेचं केंद्रीकरण केलं आहे. ही कृती म्हणजे आपल्या संघराज्य व्यवस्थेला धोका आहे.

संसदेत ठोस आणि नीट स्पष्टीकरण सरकारी पक्षाकडून आलं नसलं तरी नागरिकांचा बुद्धिभ्रम करणारे विषयाबाबतचे काही गैरसमज गेले काही दिवस सोशल मिडिया आणि व्हॉट्सअॅपवर फिरतायत वा फिरवले जातायत. त्यातला पहिला म्हणजे नियुक्तीबाबतचा. काही लोक दावा करतायत की माहिती आयुक्ताची नेमणूक करताना विरोधी पक्षाच्या नेत्याला सामावून घेण्याची तरतूद आणली आहे ज्यामुळे उलट माहिती आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होईल. पण हा दावा धादांत खोटा आहे कारण ही तरतूद मूळ कायद्यातच आहे आणि कायद्याच्या त्या कलमाला आत्ताच्या या बदलांनी हात लावलेला नाही. एक अजून व्हॉट्सअॅपवर फिरणारी गोष्ट म्हणजे नियमावली बनवण्याची तरतूद आधी नव्हतीच. वर म्हणल्याप्रमाणे मूळ कायद्याच्या कलम २७ मध्येच ही तरतूद होती. फक्त ती आता केंद्रीय आयुक्तांसह राज्य माहिती आयुक्तांच्या बाबतीतही केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत नेली आहे. तेव्हा नियमावली बनवण्याचा अधिकार आत्ताच अवतरला असं म्हणणं हास्यास्पद आहे.  

या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड करता येत नाही. आणि ती म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याची घाई. बदल करणारा कायदा लोकसभेत शुक्रवार १९ जुलैला मांडला गेला आणि लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत २५ जुलै पर्यंत पासही झाला. ही सगळी कृती अवघ्या आठवड्याभरात झाली! एवढी घाई का? एक मोठी लोकचळवळ होऊन तयार झालेल्या या कायद्यात बदल करताना प्रस्तावित बदलांचा मसुदा पुरेसा आधी सार्वजनिक का नाही करण्यात आला? लोकांना तर सोडाच पण संसदेतल्या खासदारांनाही हा प्रस्ताव वाचण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठी पुरेसा वेळ का बरं दिला गेला नाही? हा बदल तातडीने व्हावा एवढी कोणती आणीबाणीची स्थिती आली होती? या प्रश्नांची उत्तरं मिळत नसल्याने सरकारच्या उद्देशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणं स्वाभाविक मानलं पाहिजे. ‘गेल्या काही काळात माहिती आयुक्तांनी दिलेले सरकारला झोंबणारे निकाल बघून माहिती आयुक्ताला ताटाखालचं मांजर बनवण्याचा सरकारचा घाट आहे’ या विरोधकांच्या आरोपात खरोखरच तथ्य आहे की काय अशी शंका कोणत्याही सजग नागरिकाच्या मनात येईल.  
‘या बदलामुळे आज लगेच नागरिकांचा माहिती अधिकार संपला आहे का’ असा जर कोणी प्रश्न विचारला तर त्याचं स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असं आहे. पण या बदलाने माहितीचा अधिकार शक्तिहीन केला आहे का, भविष्यातल्या सत्तेच्या दुरुपयोगाची तरतूद केली आहे का, या प्रश्नांवर निःसंशयपणे होकारार्थी उत्तर द्यावं लागतं. टप्प्याटप्प्याने नागरिकांच्या माहिती अधिकाराची परिणामकारकता संपून जाईल आणि मग कायदा नुसताच नावाला जिवंत असला तरी प्रत्यक्षात मृतवतच असेल. माहिती अधिकारामुळे गाव पातळीपासून ते राष्ट्रपतींपर्यंत अनेक ठिकाणी, असंख्य प्रकारचे घोटाळे उघडकीला आणून सामान्य माणसाला असामान्य ताकद मिळाली आहे. आपली लोकशाही पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणाऱ्या या कायद्याची सरकारकडून अशा पद्धतीने मोडतोड होणं कोणत्याही विचारी भारतीयाला अस्वस्थ करेल यात शंकाच नाही. 

माहिती अधिकार कायद्यात झालेले बदल आणि त्याचे परिणाम : 

 

मुद्दा मूळ कायद्यातली तरतूद कायद्यात बदल केल्यावर परिणाम
माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ ५ वर्ष केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून केंद्र सरकारला अडचण होणाऱ्या माहिती आयुक्ताला घालवणे सरकारसाठी सोपे
माहिती आयुक्तांचा दर्जा - पगार निवडणूक आयुक्तांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून केंद्र सरकारला अडचण होणाऱ्या माहिती आयुक्ताच्या नाड्या सरकारच्या हातात.
माहिती आयुक्त पदावर पुन्हा नेमणूक करण्याचे नियम पुनर्नियुक्ती करता येत नाही. केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून सरकारच्या मर्जीत राहून हवा तितका काळ पदावर राहण्याची संधी. म्हणजे आवश्यक असतानाही सरकारला ठणकावणारे निर्णय देण्याची शक्यता धूसर.
राज्य माहिती आयोगाबाबत नियमावली बनवणे राज्य सरकारांना अधिकार केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राज्य सरकारचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःच्या हातात घेणे हा भारताच्या संघराज्य पद्धतीवर घाला आहे.

इतर ब्लॉग्स