कट्टरतेतून उचललेले चुकीचे पाऊल!

केंद्र शासनाने ३७० कलम रद्द करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी राज्य घटना आणि लोकशाहीच्या विरोधात चुकीचे पाऊल उचललेले आहे. हे कलम रद्द करून शासनाचा राजकीय रचना आणि भूगोल बदलण्याचा हा प्रयत्न असंगत आणि तसेच काश्‍मीर भारतात विलीनीकरणाच्या काही मूळ भावनांच्या विरुद्धही आहे.  सद्यःस्थितीत बहुमताच्या जोरावर व विरोधी पक्षातील फुटीचा फायदा घेऊन केंद्र शासन एका बाणात तीन शिकार करणार असल्याचे जाणवते. यातील पहिला भाग म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कलम ३७० बाबतचा अजेंडा लागू करायचा. दुसरा भाग म्हणजे आर्थिक-सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवर आपल्याला आलेल्या अपयशापासून सामान्य नागरिकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविणे आणि तिसरा भाग म्हणजे हिंदुत्वाचा आपला जुना पत्ते खेळून राजकीय पोळी भाजून घेत मुस्लिमबहुल असलेल्या काश्मीरच्या विरोधात देशात वातावरण तयार करून ध्रुवीकरण करायचे. सत्ताधारी याचा फायदा आज तर उठवणार आहेतच, त्याचबरोबर भविष्यात होणाऱ्या विधानसभा आणि २०२४मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही घेण्याची इच्छा बाळगून आहेत. सामान्य भारतीयांना कलम ३०७ बद्दल फारशी माहिती नाही. आता काश्मीरमधील सर्व समस्यांचे मूळ हेच कलम आहे, हे ठसविण्याचा विद्यमान केंद्र शासनाचा प्रयत्न राहील. 

यामागील सत्य काय आहे? कलम ३७० हे १७ ऑक्‍टोबर १९४७मध्ये मंजूर केले होते. यामागे काश्‍मीर भारतात विलीन होण्यासाठी काही विशेष अटी होत्या. त्या अटींवरच काश्‍मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी २६ ऑक्‍टोबर १९४७मध्ये काश्‍मीर भारतात विलीनीकरणास मंजुरी दिली होती. त्या खास अटींसाठी घटनेमध्ये काही कलमांची आवश्‍यकता निर्माण झाली होती. पाकिस्तान हल्ला करेल अशी महाराजांना भीती वाटत होती. त्यासाठी भारताकडून मदत मिळविण्यासाठी दोन्ही बाजूकडून करार आवश्‍यक होते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याशी चर्चा करून व्ही. पी. मेनन यांनी महाराजांची आणि त्यांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी बोलणी केली. या कामकाजात गोपालासामी अय्यंगार यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. भारतातील तत्कालीन संस्थानांमध्ये काश्‍मीर हे एकमेव असे राज्य आहे की, ज्याने विलीनीकरणासाठी भारताबरोबर करार केला. त्यामुळे या राज्याला आपली स्वतंत्र घटना तयार करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. कलम ३७० हे त्यासाठी निश्‍चित करण्यासाठी आणले गेले. मात्र कालांतराने या कलमाला प्रभावहीन करण्यात आले. हे कलम ३० मार्च १९६५मध्ये आणखीनच क्षीण करण्यात आले. या वेळी ‘सदरे रियासत’ आणि ‘वजीरे आलम’ ही पद रद्द करून काश्‍मीरमध्ये देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री पद निर्माण केली. मोदी शासनाने आता उरलेल्या ढाच्याला आणि त्याच्या घटनेला मोडीत काढण्याचा संकल्प आज संसदेत मांडला आहे. एवढेच नाही, तर राज्याचे विभाजन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा प्रयत्न आहे. आत्तापर्यंत स्वायत्त असलेले राज्य आता दिल्ली सारखे कोणतेही अधिकार नसलेले राज्य शासन आणि विधानसभा होईल. ज्यावर केंद्र शासनाचा अधिकार असेल.

केंद्र शासनाने राज्य घटनेनुसार नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशाला लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. भारतीय लोकशाहीचा नव्हे, तर रा. स्व. संघाचा अजेंडा लागू केला आहे. राज्याच्या पुनर्निर्मितीचा निर्णय २६ ऑक्‍टोबर १९४७मध्ये जम्मू काश्‍मीर भारतात विलीनीकरणाच्या वेळी झालेल्या करारावर परिणाम करणारा आहे. हे राज्यघटना आणि लोकशाहीच्या रचना आणि भावनांच्या विरोधात आहे. याचा आणखी एक धोकादायक पैलू म्हणजे पाकव्याप्त काश्‍मीरवर भारताच्या दाव्याला पूर्णविराम देण्याचा संकल्प आहे. कलम ३७०मुळे काश्‍मीरमध्ये दहशतवाद निर्माण झाल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाचे नेते संसद, वेगवेगळ्या दूरचित्रवाहिन्यांवर करत आहेत. कलम रद्द झाल्याने आता सर्वकाही ठीक होईल, असे त्यांचे म्हणणे सर्वांत हास्यास्पद आहे. कलम ३७० हे १९४९मधील आहे आणि दहशतवाद १९९०-९१मध्ये सुरू झाला. एकंदरीत कलम रद्द करण्याचे उचललेले पाऊल राज्यघटनेच्या विरुद्ध, अनैतिक आणि अतार्किक आहे, कारण यामध्ये मूळ भावनांना नजरेआड करण्यात आले आहे.

कलम ३७० (२) व (३) रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या उचित आहे. त्यात घटनात्मक किंवा कायदेशीर दोष काढता येणार नाही. सरकारने ज्या पद्धतीने हे विधेयक सादर केले, ते पाहता सरकारने सर्व पैलूंचे अध्ययन केल्याचे आढळून येते. 
- सुभाष कश्‍यप, घटनातज्ज्ञ, माजी महासचिव लोकसभा