Article 370 : बंदीस्त "स्वातंत्र्य' (ब्लॉग)

मनोज साखरे
बुधवार, 14 ऑगस्ट 2019

देशाचे नंदनवन, "सर का ताज' म्हणुन परिचित जम्मु काश्‍मीरचे विभाजन, कलम 370 चा बहुतांश भाग रद्द करण्याची संसदेत झालेली घोषणा, अंमलबजावणी आणि त्या धर्तीवर देशात साजरा झालेला आनंदोत्सव, असंख्य जनांना समाधानही देऊन गेला. सरकारची अभिमानास्पद कामगिरी! खऱ्या अर्थाने भारत स्वतंत्र झाला अशी धारणाही अनेकांची झाली. स्वप्नवत वाटणारी बाब पुर्णत्वास आली. लोकशाही पद्धतीने संसदरुपी देऊळात सर्व प्रक्रिया पार पाडली जात होती. सरकारकडून लोकशाहीचे गोडवेही गायले जात होते. कलम 370 च्या निर्णयानंतर स्वातंत्र्याची भाषा असंख्यजन बोलत असतानाच जम्मु-काश्‍मीरात मात्र असंख्यजन बंदीस्त होते. त्यांच्या भविष्याबाबत काय सुरु आहे, याचीही माहिती मिळविण्याचा त्यांचा अधिकार हिरावुन घेतला गेला आणि संचाराचे स्वातंत्र्य नव्हते होते ते फक्त बंदीस्त स्वातंत्र्यच. 

मुळात: काश्‍मीर देशाचा अविभाज्य भाग आहेच. एक भारतीय म्हणुन आम्हाला काश्‍मीरचा सार्थ अभिमान आहे. ज्या राज्यात जन्म झाला त्या राज्यानंतर काश्‍मीर आमची अस्मिता आहे. आण-बाण आणि शानही आहे. एक भारतीय म्हणुन या निर्णयाचा आनंदच झाला व होत राहील. उच्च व उद्दात संस्कृतीत काश्‍मीरीजन भारतालाच मायबाप मानतात, हेही विसरता कामा नये. परंतु याचा दुसरा अर्थ तेथील लोकांच्या इच्छा, आकांक्षावर आघात करणे होत नाही. 

विभाजन करताना आणि विशेष दर्जा काढताना पालक म्हणुन सरकारने त्यांना विश्‍वासात घेतले का? संसदेत प्रस्ताव ठेवण्याआधी तेथील जनतेसमोर प्रस्ताव ठेवला का? कलम व दर्जाबाबत त्यांची टोकाची भुमीका असेलही, ते विरोधातही असते तरी त्यांच्याशी चर्चा करुन, धीर, विश्‍वास देण्याचे साधे प्रयत्नही सरकार म्हणून झाले नाहीत. उलट भय उत्पन्न केले गेले, त्यांच्या भावनांना ओरबडले गेले. 

पाच ऑगस्टला देशाच्या संससदेत गृहमंत्री अमीत शहा यांनी लांबलचक, भावनिक तर प्रसंगी कठोर भाषण केले. दोनवेळा ते बारकाईने पुर्ण ऐकल्यानंतर मनाला प्रश्‍न पडणार नाहीत असे होणारच नाही. विकासाची भाषा शहा बोलत होते. त्यांना अभिप्रेत विकासाची गरज काश्‍मीरात नाही. काश्‍मीरींना अभिप्रेत असलेलीच विकासाची खरी गरज आहे. केंद्र आणि सत्ता म्हणुन काश्‍मीरी जनतेवर निर्णय लादता येणार नाहीत. निर्णय हे चर्चा, परस्पर सहमतीतून घेतले जातात. काश्‍मीरी जनतेची घरातच कोंडी करुन लोकशाही मार्गाने जाणाऱ्या स्थानिक नेत्यांचा आवाज दाबून, संचारस्वातंत्र्यावर गदा आणून केलेले कृत्य लोकशाहीशी सुसंगत नाही. उद्योग, पर्यटन आणि रोजगाराच्या मुद्यावर काश्‍मीरीजनांसोबत उघडपणे चर्चा होणे लोकशाहीत पुरक ठरले असते. शहा काश्‍मीरातील मागासलेपणाबाबत भाषणात बोलत होते. मुळात: विशेष राज्याचा दर्जा, कलम 370 चा संबंध मागासलेपणासोबत जोडणे योग्य नाही. मागासलेपणाला असंख्य कारणे असु शकतात. भौतिक मागासलेपण दुर करुन विकासाची गंगा शहा काश्‍मीरात आणु पाहत आहे. उद्या काश्‍मीरची दिल्ली-मुंबई होईलही. परंतु यापेक्षाही मानसिक व वैचारिक मागासलेपण दुर करण्याची गरज तेथे आहे. त्यांच्यात विश्‍वास निर्माण करण्याची गरज आहे. 

अमीत शहा भाषणात वारंवार ""नार्मल परिस्थिती नही है, उचित समय आयेगा, तब हम इसे फिरसे स्टेट बनाऐंगे असे म्हणत होते.'' ही सोईची वाक्‍य होती काय? विशेष दर्जा काढुन केंद्रशाशीत प्रदेश आणि पुन्हा स्टेट बनवायचे यामागे काय राजकारण आहे. या विधानांचा काय अर्थ लावायचा? मुळ कृतीसोबतच अशा स्टेटमेंटचा पुढे राजकारणाशी संबंध का येणार नाही? सर्वजण एकत्रित येऊन कलम 370 हटवण्याबाबत पाऊले उचलु व काश्‍मिरी जनतेसमोर साऱ्या बाबी घेऊन जाऊ असे ते म्हणाले हीच पाऊले कलम हटविण्यापुर्वी उचलता आली असती. संचारबंदी करुन व्यक्तीस्वातंत्र्यावर निष्कारण गदा आणण्याची गरज नव्हती. एकंदरीतच तेथे अप्रत्यक्षपणे मानवाधिकाराचे उल्लंघन सरकारकडून सुरु होते. दिशाभुल करुन अमरनाथ यात्रा रद्द करणे, अघोषित संचारबंदी लागु करणे, जनजीवन विस्कळीत करणे, राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवणे, पर्यटकांच्या आणि काश्‍मीरी जनतेच्या संचार स्वातंत्र्यावर गदा आणणे यात व्युव्हरचना असेलही पण लोकशाहीपण नव्हते. 

शहा यांची काही विधाने : संशोधनात्मक पातळीवर पडताळण्याची गरज. 
- जम्मु काश्‍मिर प्रकरण पंडीत नेहरुंनी हाताळले. 
-370 मुळे दहशतवाद कमी करु शकलो नाही. 
- 370 दहशतवादाला कारणीभुत आहे. 
- राममनोहर लोहीयाजींनी सांगितले की जोपर्यंत कलम 370 आहे, तोपर्यंत भारत आणि काश्‍मीर एकत्र येऊ शकत नाही. 

इतर ब्लॉग्स