'एचसीएमटीआर' प्रकल्प पुणेकरांच्या समस्या सोडविणारा

पुण्याचा एचसीएमटीआर प्रकल्प मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेद्वारेच राबविण्याची घोषणा करण्यामागे पुन्हा पालकमंत्रीपदी झालेल्या अजित पवार यांचा हेतू काहीही असो, ती घोषणा प्रत्यक्षात आल्यास पुणेकरांची वाहतूक समस्या निश्‍चितपणे सुटेल, एवढे मात्र खात्रीने सांगता येईल. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीचे "राज आणि अर्थकारण' न आणता सावर्जनिक वाहतुकीच्या योजनेचीच आखणी करावी अन कॉंग्रेसने खासगी वाहतुकीच्या लॉबीचा दबाव झुगारून द्यावा. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वाढीव दराने आलेल्या निविदा, भूसंपादनासाठी होणारी वृक्षतोड अन पाडावी लागणारी राहती घरे यांमुळे होणारा विरोध आदींमुळे एचसीएमटीआर प्रकल्प सध्या वादग्रस्त, बहुचर्चित असा बनला आहे. उच्च क्षमता वाहतूक मार्ग म्हणजेच हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट - एचसीएमटीआर याबाबत अनेकदा लिहिले गेले असले तरी त्याच्या उपयुक्ततेबाबत मात्र कोणी फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्याच्या आखणीची प्रक्रिया एका बाजूने सुरू असताना अधूनमधून एखादी बातमी येण्यापलिकडे त्याची चर्चा झाली नव्हती. आता निविदांचा वाद अन जाग्या झालेल्या पर्यावरणवाद्यांचा विरोध यांमुळे हा प्रकल्प चर्चेत आला आहे. 

एचसीएमटीआर ही संकल्पना 1987 च्या विकास आराखड्यात प्रथम मांडण्यात आली. साध्या शब्दांत त्याची संकल्पना सांगायची तर शहरामधून जाणारा तो अंतर्गत वर्तुळाकार रस्ता होता. पुण्याला स्वतंत्र आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला स्वतंत्र वर्तुळाकार असा हा रस्ता असला तरी तो एकमेकांना जोडण्याचीही तरतूद त्यात होती. या रस्त्यावरून केवळ सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणाच असेल, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूदही त्यात होती. शहराच्या सीमारेषेच्या थोडेसे आतमध्ये वर्तुळाकार रेषा आखली आणि त्यावर सार्वजनिक वाहतुकीची सोय केली तर शहराच्या कोणत्याही भागातून कोणत्याही भागामध्ये वेगाने पोहोचता येईल. कोणत्याही भागात असलेल्या पुणेकराने केवळ आपल्यापासून सर्वात जवळ असलेली ही वर्तुळाकार रेषा गाठायची आणि त्यावरील वाहतूक यंत्रणेने कोणत्याही भागात पोहोचायचे. तेथे उतरले की आपल्या कामाच्या ठिकाणापर्यंत पायी, रिक्षाने किंवा बसने पोहोचायचे आणि काम झाले की पुन्हा वर्तुळाकार रेषा गाठत तेथून एचसीएमटीआरने आपल्या घरी परतायचे अशी ही सोप्या शब्दांतील योजना होती. त्यामुळे शहरातील खासगी वाहतुकीची गरज एकदम कमी होणार होती आणि त्यामुळे त्या वाहनांची संख्याही घटणार होती. 

वाहतुकीची दमदार सोय करणारा हा सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प नेहमीप्रमाणेच अनेक वर्षे कागदावरच राहिला. योजना कितीही चांगली असली तरी तिच्या मागे भरभक्कम राजकीय इच्छाशक्ती उभी राहिल्याशिवाय ती प्रत्यक्षात येत नाही. त्यामुळे 1987 पासून पुण्याच्या राजकीय नेतृत्वाची धुरा खांद्यावर घेतलेले सन्माननीय तत्कालिन खासदार सुरेश कलमाडी, त्यानंतर आघाडी करून सत्तेवर आलेले अन पालकमंत्री झालेले अजित पवार, तीनही पातळ्यांवर सत्ता मिळालेल्या भाजपचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी हा प्रकल्प राबविण्याची धडाडी दाखवली नाही. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप या तीनही पक्षांचे अकार्यक्षमत्व यांत दिसून आल्याने "उडदामाजी काळेगोरे काय निवडावे' असाच आनंद राजकीय इच्छाशक्तीबाबत होता. राजकीय इच्छाशक्तीचा "आधीच उल्हास' आणि राजकीय पाठबळ नसताना स्वतः ती आखून पुढे रेटण्यएवढ्या कळकळीचे प्रशासनही नसण्याचा त्यात फाल्गुनमास. परिणामी तब्बल वीस वर्षांची धूळ एचसीएमटीआरच्या फायलीवर बसली. 

एचसीएमटीआर प्रकल्प 2006 नंतर हलू लागला. त्याला हळूहळू राजकीय पाठबळ मिळू लागले, मात्र केवळ सार्वजनिक वाहतुकीची तरतूद असलेल्या या प्रकल्पात खासगी वाहतुकीच्या मार्गिका म्हणजे लेन्स जोडण्यात आल्या. आधी केवळ सार्वजनिक वाहतुकीच्या मार्गिकांचा समावेश असताना नंतर खासगी वाहतुकीसाठी तब्बल चार मार्गिका आणि बीआरटीसाठी दोन मार्गिका ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेची कमाल रूंदी 24 मीटरपर्यंत पोहोचली. उलटून गेलेली वर्षे आणि वाढलेल्या मार्गिका यांमुळे प्रकल्पाचा खर्चही वाढला. हा वाढीव खर्च भरून काढण्यासाठी प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूंना जादा एफएसआय देण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला. याचाच अर्थ खासगी वाहनांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांच्या अन बिल्डरांच्या लॉबीचेही पाठबळ या योजनेला मिळू लागले. या योजनेतून मिळणारा "फायदा' लक्षात घेऊन साहजिकच विविध राजकीय शक्तींनाही जाग आली आणि त्यांनी या योजनेचा पाठपुरावा सुरू केला. या योजनेसाठी लागणारी थोडी जागा सरकारी होती तर काही जागा संपादन करावी लागणार होती. त्यासाठी प्रत्यक्ष मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले अन प्रकल्प अहवाल तयार झाला. त्यानुसार निविदा काढण्यात आल्या. या टप्प्यानंतर या योजनेला विरोध सुरू झाला. 

एचसीएमटीआरच्या निविदा वाढीव दराच्या असल्याचा आरोप झाला, झाडे अन घरांवर संक्रांत येत असल्याची हाकाटी पर्यावरणवाद्यांनी सुरू केली. या सर्वच गदारोळात निविदा रद्द करण्यात आल्या. आता निविदा रद्द झाल्या असल्याने या प्रकल्पात आतापर्यंत झालेल्या चुका टाळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. प्रकल्पाची नव्याने आखणी करताना मूळ संकल्पनेप्रमाणेच केवळ सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा उभारल्यास प्रकल्पास कमीतकमी जागा लागणे शक्‍य आहे. मेट्रोप्रमाणेच रस्त्याच्या मधोमध खांब उभारून त्यावरून लाईट मेट्रो किंवा मोनो रेल यांसारखी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा उभारली तर जागा संपादनाचा खर्च, विस्थापितांचे-वृक्षतोडीचे प्रश्‍न झपाट्याने आटोक्‍यात येऊ शकतात. 

... यांमुळेच अजित पवार यांच्या घोषणेचे स्वागत करायला हवे. "खासगी वाहतुकीला अधिक जागा मिळाल्याने वाहतुकीचा प्रश्‍न सुटेल', हे कॉंग्रेसचे म्हणणे अभ्यासावर आधारित नाही. खासगी वाहनांसाठी जेवढी अधिक जागा द्याल, तेवढा तो प्रश्‍न आणखी जटील होत जातो, हा अनुभव आहे. त्याऐवजी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेला प्राधान्य देण्याची गरज असून जगातले अनेक विकसित देशही त्या वाटेवरूनच चालले आहेत. स्वित्झर्लंडसारख्या देशातल्या गरिबांपासून ते श्रीमंतांपर्यंतचे रहिवासी सार्वजनिक वाहतुकीला पसंती देत असल्याने तिचे एकूण वाहतुकीतले प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. लंडन, पॅरिस, व्हिएन्ना आदी शहरांनी सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमाण वाढविण्याची उद्दिष्टे ठरवली आहेत. त्यामुळेच केंद्रात आणि पुणे महापालिकेत सत्तेवर असलेला भाजप, राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबरच सत्तेवर असलेला कॉंग्रेस यांनीही याबाबत राजकारण न केल्यासच पुणेकरांचा वाहतुकीचा प्रश्‍न आटोक्‍यात येऊ शकेल. राजकारणाने चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ केला तर मात्र ते पुणेकरांचे दुर्देव ठरेल.