भारतासोबत संबंध सुधारण्यासाठी आलोय - तुर्कस्तानचे राजदूत फिरत सुनेल

तुर्कस्तान व भारत यांच्यातील संबंध फारसे सौहार्दपूर्ण नाहीत. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसीप ताईप एर्डोहान हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे स्नेही. ते पंतप्रधान नसते, तरी एर्डोहान यांची पाकिस्तानशी जवळीक असती. काश्मीरबाबत काही महिन्यापूर्वी दोघांनी केलेल्या संयुक्त निवेदनाला भारताने आक्षेप घेतला होता. 15 ऑगस्ट पूर्वी अमेरिका व नाटोचे सैन्य अफगाणिस्तानातून मागे फिरले, तरी नाटोचा सदस्य असलेल्या फक्त तुर्कस्तानचे सहाशे सैनिक काबूलमध्ये होते. काबूल विमानतळाची सुरक्षा पाहाण्याचे काम ते करीत होते. परंतु, ``या सैन्याकडे कोणतीही लष्करी जबाबदारी नव्हती,’’ असे तुर्कस्तानचे भारतातील राजदूत फिरत सुनेल म्हणतात.

`इंडियन असोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेअर्स करस्पॉंडन्ट्स’ या संस्थेने 14 सप्टेंबर रोजी त्यांना दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेन्टरमध्ये अनौपचारिक वार्तालापासाठी आमंत्रित केले त्यावेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. त्यांना भारताविषयी विशेष आदर आहे. ``भारतात काम करण्याचं माझं स्वप्न होतं,’’ असं सांगून ते म्हणतात, की भारत ही शिष्टाई, मुत्सद्देगिरीची अकादमी आहे. त्यामुळे माझी येथे नेमणूक झाल्यावर मला खूप आनंद झाला. सुनेल हे केवळ राजदूत नव्हे, तर उत्तम छायाचित्रकार व लेखक असून, त्यांच्या दोन कादंबऱ्या प्रसिद्ध झाल्यात. त्यापैकी एका कादंबरीवर आधारित मालिका तुर्कस्तानमधील दृकश्राव्य माध्यमावरून प्रसारित झाली. सध्या ते भारत व तुर्कस्तानच्या ऐतिहासिक संबंधांवर आधारित कादंबरी लिहित आहेत. ती भारतातच प्रकाशित करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. ``भारतीय लोकशाही प्रणालीकडून तुर्कस्तानला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. दोन्ही देशात काहीसा तणाव असला, तरी माझ्या कारकीर्दीत सकारात्मक गोष्टींवर माझा भर असेल.’’

मे 2021 मध्ये ते भारतात आले. ``तत्पूर्वी, करोनावर मात करण्यासाठी तुर्कस्तानने भारत व पॅलेस्टाईनला मदत पाठविली. त्याबाबतही आमच्या देशात टीका झाली. दोन्ही देशांमध्ये गैरसमज पसरविणारे काही लोक आमच्याकडे आहेत. परंतु, सामान्य तुर्की माणसाला काश्मीर कुठे आहे, हे देखिल ठाऊक नाही. मी भेटलेल्या कोणत्याही सामान्य नागरिकाने अद्याप भारताबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केलेले नाही. पाकिस्तानबरोबर भावाच्या नात्याने आमचे संबंध असले, तरी भारताबरोबरही संबंध चांगले राहिले पाहिजे, या दृष्टीने मी पावले टाकीत आहे. अफगाणिस्तानबरोबर आमचे मित्रत्वाचे संबंध आहेत,’’ असे सांगून ते म्हणतात,``1920 मध्ये झालेल्या युद्धात भारताने तुर्कस्तानला साह्य केले होते, हे आम्ही विसरलेलो नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने दिलेला अहिंसात्मक लढा तुर्कस्तानच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी स्फूर्तिदायक ठरला, याचा विसर आम्हाला पडलेला नाही.’’

भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिऴाले व 1948 मध्ये तुर्कस्ताननं आपला दूतावास दिल्लीत सुरू केला. तेव्हापासून निरनिराळ्या क्षेत्रात व स्तरावर दुतर्फा सहकार्य सुरू आहे. भारत-पाकिस्तान व तुर्कस्तान दरम्यान पंतप्रधान पातळीवर त्रिकोणी चर्चा झाल्याचेही ते सांगतात. ``भारताचे तुर्कस्तानमधील माजी राजदूत रामिंदर जस्सल यांच्या अचानक निधनाने आम्ही एका भारतमित्राला हरपलो,’’ असे सुनेल म्हणाले. ``तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसिप तयीप एर्डोहान यांनी 2017 मध्ये भारताला भेट दिली होती. परंतु, विदयमान सरकारने घटनेतील 370 वे कलम रद्द केल्यावर तुर्कस्ताननं त्याबाबत टीका केली. तसंच, भारतानेही तुर्कस्तानच्या सीरियातील हस्तक्षेपाविरूदद्ध टीका केली.’’ ते म्हणतात, की आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कधीच कुणी कायमचे शत्रू अथवा मित्र नसतात, याकडे पाहता, ``मतभेद असले तरी त्यांना दूर सारून प्रश्नाची सोडवणूक होऊन अधिकाधिक सामंजस्य कसे निर्माण होईल, यावर माझा भर राहाणार आहे. तुर्कस्तान व भारत यात लोकांच्या पातळीवर संबंध, देवाणघेवाण वाढविण्याची गरज असून, त्या दृष्टीने दोन्ही देशातील पर्यटन व्यवसाय वाढावा, असे प्रयत्न सुरू आहेत. लसीकरण झालेल्या भारतीय प्रवाशांना तुर्कस्तानाला भेट द्यावयाची असेल, तर आता विलगीकरणाची गरज भासणार नाही. लौकरच दुतर्फा थेट विमानसेवा प्रस्थापित करण्यात येणार आहे.’’

`संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी उच्च पातळीवर दुतर्फा दौरे आयोजित करण्यात आले पाहिजे. 2014 पासून भारत-तुर्कस्तान संयुक्त आयोगाची बैठक झालेली नाही. तिचे पुनरूज्जीवन करावे लागेल. भारतीय योगाभ्यास, बॉलिवुड व आयुर्वेद या तिन्ही गोष्टी तुर्कस्तानमध्ये अतिशय लोकप्रिय आहेत. त्याचदृष्टीने दोन्ही देशात एकमेकांची सांस्कृतिक केंद्रे स्थापन करणे, तसेच तुर्कस्तानमधील विद्यापिठातून भारताचे अध्ययन करणारा विभाग, तुर्कस्तानचे अध्ययन करणारा विभाग जामिया मिलिया विद्यापिठात स्थापन करण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारला देण्यात आला आहे. पुढील वर्षी दुतर्फा संबंधपूर्तीला 75 वर्ष पूर्ण होतील. त्याचे साजरीकरण करण्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करण्याचा विचार आहे.’’

अफगाणिस्तान व तुर्कस्तानच्या संबंधांबाबत विचारता ते म्हणाले, की सुमारे शंभर वर्षे आमचे संबंध आहेत. दोहा येथे झालेल्या वाटाघाटीत तुर्कस्तानने भाग घेतला होता. हार्ट ऑफ एशिया परिषदेतही तुर्कस्तानने भाग घेतला. अफगाणिस्तानात तालिबानचे सरकार आले असले, तरी ते सर्वसमावेशक असावे, असे आमचे मत आहे. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानात सुमारे दीड लाख शिक्षक व आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे दीड लाख लोक असून त्यात बव्हंशी महिला आहेत. शिवाय गेल्या वीस वर्षात तेथे शिकलेल्या तरूण तरूणींची, विचारवंतांची एक पिढी तयार झाली आहे. तालिबानने गेल्या वीस वर्षात युद्ध केले असले, तरी गोरिला पद्धतीने युद्ध करणे व शासन हाती आल्यावर प्रशासन चालविणे, या अत्यंत भिन्न गोष्टी असून, त्यासाठी त्यांना अनुभवी माणसांचीच गरज भासणार आहे. त्यासाठी तालिबानला पुराणमतवाद्यांवर अवलंबून न राहता, 21 व्या शतकाशी जुळते घ्यावे लागणार आहे. सर्वसमावेश सरकार बनविण्याच्या दिशेने जलद पावले टाकावी लागतील. अन्यथा, आहे त्या स्थितीतील सरकारला जागतिक मान्यता मिळणे कठीण होऊन बसेल. त्यासोबत येणाऱ्या बंधनांमुळे तालिबानला सरकार चालविणे कठीण होईल. म्हणूनच, त्यांना आधुनिक दृष्टिकोन अवलंबावा लागेल.

दुसरीकडे, ``अफगाणिस्तानबाबत केवळ बघ्याची भूमिका घेणे, जगाला परवडणार नाही. तुर्कस्तान तालिबान सरकारला मान्यता देण्यास अधीर झालेला नाही.’’ ते म्हणतात, ``तालिबानी नेत्यांना एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल, की ते जरी बदललेले नसले, तरी गेल्या 20 वर्षात अफगाणिस्तानचा समाज बदललेला आहे. त्यांना केवळ दहशतीने सरकार वा समाज चालविता येणार नाही. त्यांच्यापुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे, ते अफगाणिस्तानला दाएश, अल-कैदा व पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांचा अड्डा बनू न देणे हे.’’

अफगाणिस्तान व अऩ्य देशात विमानसेवा सुरू व्हाव्या, यासाठी तुर्कस्तान प्रयत्नशील असून, त्याबाबत कतार व राष्ट्रसंघ याबरोबर चर्चा सुरू आहे. काबूल विमानतळ सुरू राहावे, यासाठी त्याची सुरक्षा पाहाण्याचे काम तुर्कस्तानचे सैनिक करीत असून, तुर्कस्तानचे 20 अभियंते काम करीत आहेत.

अलीकडे अफगाणिस्तानातील निर्वासितांवर तुर्कस्तान प्रवेशाची बंदी घालण्यात आली. सीमेला अधिक अभेद्य करण्यात आले, याबाबत विचारता सुनेल म्हणाले, की सीरियातील युद्धामुळे भयभीत तुर्कस्तानात आलेल्या संख्या तब्बल चाळीस लाख झाली आहे. त्यांच्या व्यवस्थापनाचे फार मोठे आव्हान आमच्या पुढे आहे. त्यात अलीकडे अफगाणिस्तानातून आलेल्या तीन लाख लोकांची भर पडली. ते इराणमधून तीन हजार कि.मी. चे अंतर कापून तुर्कस्तानमध्ये प्रवेश करीत आहेत. तसेच, पाच लाख आयडीएस (इंटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स) आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या निर्वासितांचे व्यवस्थापन करून त्यांचे पुनर्वसन करणे, हे आता तुर्कस्तानच्या आटोक्याबाहेर गेले आहे.

`तुर्कस्तान-चीन-पाकिस्तान असा नवा राजकीय त्रिकोण भारताविरूद्ध जाणार, तसेच दक्षिण आशियात कतार-इराण-तुर्कस्तान असा त्रिकोण अफगाणिस्तानात सक्रीय होणार व तो ही भारताविरूदद्ध कार्यरत होणार,’’ याचा राजदूत सुनेल इन्कार करतात. ``तुर्कस्तान व अफगाणिस्तानातील तालिबानचे नेते यांच्यात द्विपक्षीय पातळीवर कोणताही संपर्क अद्याप प्रस्थापित करण्यात आलेला नाही,’’ असाही खुलासा त्यांनी केला.