निर्ढावलेल्या यंत्रणेचे हकनाक बळी

नुकताच पावसाळा सुरू झाला. पहिला पाऊस झाला आणि महाराष्ट्रातील शहरांत पडझडींच्या मानवनिर्मित घटनांना सुरुवात झाली. पुण्यात कोंढवा भागात एका इमारतीची तथाकथित संरक्षक भिंत कोसळून निष्पाप 17 कामगारांचा मृत्यू झाला. तर मुंबईमध्ये घाटकोपर येथे भिंत कोसळून वाहनांचे नुकसान झाले, चेंबूरमध्ये रिक्षाचालकाचा मृत्यू झाला, तर अंधेरीमध्ये भिंत कोसळून महागड्या चारचाकींचे नुकसान झाले. ज्याचा चित्तथरारक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ह्या सगळ्या घटनांना जबाबदार कोण? ह्या घटना घडण्यामागची कारणे काय?

प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये अशा घटना घडतात आणि स्थानिक यंत्रणेचे धिंडवडे काढतात. प्रशासकीय अनास्था असल्यामुळे तसेच यंत्रणा सुस्त असल्याने सामान्य नागरिकांचे बळी जातात. वारंवार अशा घटना घडूनदेखील महापालिकेकडे कोणता मास्टर प्लॅन नसतो. दरवर्षी कोट्यवधी रूपये येतात आणि कुठे जातात माहित नाही. जनतेला मागील पाच वर्षात काही बदल होईल असं वाटलं होतं, पण दुर्दैवाने ज्या पक्षाचं सरकार आहे, त्यांच्याकडून जी नियंत्रणाची अपेक्षा जनतेची होती, त्याचा भ्रमनिरास झाला. कारण यंत्रणेमध्ये जे अधिकारी बसले आहेत, ते वर्षानुवर्षे तसेच बसलेले आहेत. त्यांना कुणाचीही काळजी नाही. विशेषतः लोकं ज्या तक्रारी करतात, त्या तक्रारींवरसुद्धा हे कोणती कारवाई करत नाहीत, इतके हे अधिकारी मदमस्त झाले आहेत. जेंव्हा लोकप्रतिनिधी आवाज उठवतात, तेव्हा त्यांचासुद्धा आवाज दाबला जातो. ही यंत्रणा नागरिकांच्या हिताचे कोणते काम करीत नाही, मात्र बिल्डर जे अनधिकृत कामे करतात, त्यांना वाचवण्याचीच कामे हे अधिकारी करतात. अनधिकृत बांधकामे होतात, ती कोणाची असतात? त्याची चौकशी का होत नाही?

जेव्हा भिंत कोसळण्याच्या दुर्घटना होतात, तेव्हा जो घटनास्थळी पंचनामा व्हायला पाहिजे, तो होत नाही. महापालिकेचे अधिकारी जाणूनबुजून याकडे दुर्लक्ष करतात. तक्रार दाखल होताच 48 तासांच्या आत कारवाई केली, तर निश्चितपणे या घटना रोखता येतील; परंतु महापालिकेचे कर्मचारी अकुशल असल्याने ह्या घटनांना प्रतिबंध घालता येत नाही. तसेच यामध्ये महापालिकेची स्वतःची नैतिकता राहिली नाही. बांधकाम कामगारांचे मृत्यू होतात, ते रोखण्यासाठी 'बांधकाम कामगार कल्याण कायदा' आहे. या कायद्याअंतर्गत संबंधित कामगारांची प्रथमतः नोंदणी केली जाते आणि मग त्यांना बिल्डर कामास ठेवतो. 

वास्तविक पाहता 99% कामगारांची नोंदणी होत नाही. ती नोंदणी करण्याची आणि तपासण्याची जबाबदारी ही पूर्णतः बिल्डरची असते. मात्र बिल्डर, अधिकारी आणि तेथील नेते यांच इतकं साटलोटं असतं, की ते यातील सगळे कायदे पायदळी तुडवून ते कामगार कामाला ठेवतात. जेव्हा एखादा ग्राहक फ्लॅट विकत घेतो, तेव्हा तो बांधकाम कामगाराचे कामाचे मूल्य म्हणून बांधकाम कामगार कर भरतो आणि तो कर गोळा करण्याचे काम महापालिका करते आणि
राज्य सरकारकडे सुपूर्द करते, असे महाराष्ट्र सरकारकडे न वापरलेले आजरोजी अधिकृत आठ हजार कोटी रूपये पडून आहेत. म्हणजे बांधकाम कल्याण कर कामगारांच्या कल्याणासाठी म्हणून सरकार पैसे गोळा करते आणि त्यांच्यासाठी ते योग्यरित्या वापरायला पाहिजे, तेथे वापरत नाहीत. त्यांना आवश्यक त्यांच्या हक्काच्या सुविधा देत नाहीत.

या दुर्घटनांमागे कोणाचे नुकसान होते आणि कोणाचा फायदा हे आधी नीट समजून घेतले पाहिजे. फायदा मिळणाऱ्या घटकांचे बिल्डर-अधिकारी-राजकारणी असे त्रिकूट आहे. महापालिका असो किंवा कामगार खातं असो, त्यामध्ये हे त्रिकूट पूर्णपणे व्यवस्था दबावात ठेऊन काम करत असते. हाच अनुभव पुण्यातील बिल्डिंगच्या केसेसमध्येसुद्धा दिसतो. महापालिका अधिकारी हे नगरसेवकांच्या खिशातली बाहुली असतात. पुण्यामध्ये यापूर्वी तळजाई भाग, औंधमध्ये अशा भिंत कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामधून महापालिकेने काहीही बोध घेतलेला नाही. पुण्यामध्ये 2012 पासून आत्तापर्यंत 48 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. एकाही बिल्डरवर कडक कारवाई झालेली नाही. एकही बिल्डर कारागृहात गेलेला नाही. घटना घडल्यावर फक्त सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो आणि तो वर्षानुवर्ष चालतो. त्यानंतर त्या मृत कामगारांच्या नातेवाईकांना ते मॅनेज करतात. यावर जरब बसवायची असेल, तर जे भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी असतात, ते त्वरित निलंबित व्हायला हवेत. त्यांना राष्ट्रपतीशिवाय कोणी काढू शकत नाही. इतकी ही 'प्रोटेक्टेड नोकरशाही' डोक्यावर बसवली आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतीही अकाउंटेबिलिटी नाही. पूर्णपणे बेजबाबदार व्यवस्था आहे. म्हणून एकूण रेग्युलेटरी मेकॅनिजमला अकाउंटेबल करावं
लागेल आणि त्याला कुशल मनुष्यबळ द्यावे लागेल. ज्या विकसित देशांची आपण मॉडेल्स सांगतो, उदा. अमेरिका, फ्रान्स, जपान त्या देशांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण हे साधारणतः 6% अधिक आहे; परंतु भारतात मात्र सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असूनही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण आपल्या लोकसंख्येच्या साधारणतः 1.6% एवढे आहे. म्हणजे पावणेपाच पट इतर देशांच्या तुलनेत कमी! हे बदलण्यासाठी मूलभूत धोरणांमध्ये बदल करायला हवा. तेंव्हा याचा हॉलिस्टिक आणि दोन्ही अंगांनी विचार व्हायला हवा. 

पुण्यातील ब्रिटिशकालीन पूल आजही सुस्थितीत आहे; परंतु काही महिन्यांपूर्वी उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उदघाटन झालेली आणि डागडुजी केलेला महापालिका इमारत कमकुवत आहे. नुकतेच महापालिकेत सर्वसाधारण सभा चालू असताना छताचा काही भाग कोसळला, तर पावसाळ्यामध्ये इमारतीत व लिफ्टमध्ये धबधब्यासारखे पाणी गळाले. इतकी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची स्वतःच्या इमारतीप्रती जागरूकता आहे, तर ते सर्वसाधारण लोकांचं काय बघणार आहेत! ह्या दुर्घटना थांबवायच्या असतील, तर जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत आणि त्यांच्यावर तथाकथित नियंत्रण ठेवण्याची अपेक्षा असणारे जे राजकीय
नेते आहेत, त्यांना जनतेच्या दबावातून बदलावं लागेल आणि कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक, मन लावून काम करणारी प्रशासकीय यंत्रणा उभारावी लागेल.

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी महापालिकेकडे संपूर्ण माहिती असते; परंतु प्रशासकीय अधिकारी त्या कामांचं दुर्लक्ष करतात. ज्या उपाययोजना पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण केल्या पाहिजेत, त्या मात्र एक-दोन वेळा पाऊस पडल्यानंतर प्रत्यक्षात येतात; परंतु त्याने निधीही वाया जातो आणि नागरिकांचे बळीही जातात. यालाच 'बैल गेला आणि झोपा केला' असे म्हणतात. या लेखातून मला नमूद करायचे आहे, की शासन प्रत्येक वेळी शहरविकासाच्या कामांची उपाययोजना करण्यासाठी काही व्यक्तींचा बळी घेण्याची वाट पाहत असते की काय? असा प्रश्न मला नेहमी पडतो. एकूणच सामान्य जनतेचे बळी जाण्यापूर्वी सरकार व शासन ठोस पावले उचलतील, हीच अपेक्षा आहे. कारण या गोरगरीब जनतेचे शासन व प्रशासन मायबाप आहेत, याची सतत जाणीव त्यांना असावी.