एकात्मिक पॅक हाउस कर्ज योजना

नाशिक : बाजारात विकण्यासाठी पाठवायचा माल दर्जेदार, निवडलेला तसेच टिकाऊ व आकर्षक पॅकिंगमध्ये असल्यास त्यास चांगली मागणी असते आणि दरही चांगला मिळतो. याशिवाय टिकाऊ पॅकिंग असल्यास आपला शेतमाल दूरच्या बाजारपेठेत सहज पाठविता येतो, वाहतूक करताना व हाताळताना उत्पादन खराब होत नाही. आपले उत्पादन नीट रचून ठेवता येते, तसेच उत्पादनाबद्दलची माहिती पॅकिंगवर लिहिता येते. पॅकिंगमुळे आपल्या मालाचे ब्रॅन्डिंग करता येते व जाहिरात करणे सोपे जाते. याप्रमाणे पॅकिंगमध्ये फायदे आहेत. 

शेती उत्पादन निर्यात करण्यासाठी, तसेच वर्गीकरण व पॅकिंगसाठी स्वतंत्र सोय करणे गरजेचे असल्याने भारतीय कृषी निर्यात महामंडळाने सुचविले, की निर्यातक्षम उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एकात्मिक पॅक हाउस तयार करावे. यामुळे आपल्या देशातून निर्यात होणारा शेतमाल दर्जाच्या बाबतीत इतर देशांशी बरोबरी करू शकेल. शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम शेतमाल तयार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी 9 बाय 18 मीटरचे एकात्मिक पॅक हाउस बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय फलोद्यान मंडळामार्फत भांडवली खर्चाच्या 35 टक्के (जास्तीत जास्त 17.50 लाखांपर्यंत) अनुदान दिले जाते. या पॅक हाउसमध्ये शेतमाल उतरून घेणे, स्वच्छ करणे, वर्गवारी करणे, प्रक्रिया करणे, पॅक करणे, रचून ठेवणे व शीतगृहात पाठविणे अथवा विक्रीसाठी पाठविणे यासाठी जागा व सोय असावी. साध्या पॅक हाउस (6 बाय 9 मीटर)साठी दोन लाखांपर्यंत अनुदान मिळते. आपल्या गरजा लक्षात घेऊन पॅक हाउसची रचना करावी. 

युरोपीय देशांत शेतमाल निर्यात करावयाचा असेल, तर शेतमालाची संयुक्त तपासणी पॅकिंग होण्याच्या अगोदर "अपेडा'चे प्रतिनिधी करतात. पॅक केलेल्या प्रत्येक खोक्‍याची संपूर्ण नोंद ठेवावी व या नोंदी जपून ठेवाव्या लागतात. यासाठी प्रत्येक खोक्‍याला स्वतंत्र क्रमांक द्यावा, तसेच प्रशिक्षित कर्मचारी नेमावेत. पॅक हाउसच्या अनुदानासाठी शासनाच्या "हॉर्टनेट' (https://hortnet.gov.in) या वेबसाइटवर अर्ज करावा व पुढील कारवाई/मार्गदर्शनासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा. पॅक हाउसच्या कर्जासाठी बॅंकेकडे अर्ज करताना अर्जासोबत सखोल प्रकल्प अहवाल, पॅक हाउसचे नकाशे, खर्चाचे अंदाजपत्रक, शेतीचे उतारे, अर्जदाराची माहिती, आवश्‍यक परवानग्या आदी कागदपत्रे सादर करावीत. प्रकल्प खर्चाच्या 75 ते 80 टक्के रकमेइतके कर्ज मंजूर होते. बाकी रक्कम अर्जदाराने स्वतःची गुंतवावी. कारण अनुदान प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मिळते. कर्जाची परतफेड सात वर्षांत करावयाची असते. कर्जाच्या इतर अटी-शर्ती नेहमीप्रमाणे असतात. 
 

( लेखक बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे निवृत्त उपमहाव्यवस्थापक आहेत.)