सहकाराला हवी उभारी...

    ‘विना सहकार नही उद्धार’, या उक्तीनुसार सहकार क्षेत्र महाराष्ट्रात मार्गक्रमण करीत आहे. विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्रात सहकाराने पाळेमुळे घट्ट रोवली. खरे तर महाराष्ट्रात सहकाराची बिजे १०० वर्षांपूर्वीच रोवली गेली. ‘एकमेकांच्या सहकार्यातून सर्वांचा विकास’, या संकल्पनेवर सहकार रुजला. १९६०, ७०, ८० या दशकांत त्यादृष्टीने अनुकूल काळ होता. याच काळात अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, पतसंस्था, बॅंका, खरेदी-विक्री संघ आदी शेती संलग्न क्षेत्रात राज्याने दमदार कामगिरी केली. ध्येयाप्रती अथक काम करून समाजाचे रंगरूप बदलून टाकायचे या विचारातून स्वत:हून पुढे आलेल्या लोकांच्या स्वायत्त संस्था म्हणजे सहकारी संस्था. व्यक्तीव्यक्तींची पतवृद्धी करायचा प्रयत्न सहकारी बॅंकांनी केला.

महाराष्ट्रासह देशभरात सहकाराचे जाळे घट्ट विणले गेले आहे. सहकाराला भक्कम करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, वैकुंठभाई मेहता आदींनी विशेष मेहनत घेतली. त्यांच्या त्यागातून साकारलेल्या सहकाराचा ग्रामीण भागाच्या विकासात मोठा वाटा आहे. राज्यभरात दोन लाख १६ हजारांवर सहकारी संस्था आहेत. दोन कोटींपेक्षा अधिक लोक सहकाराशी जोडले गेले आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांचा तारणहार ‘सहकार’च असून ग्रामीण भागाचा गाडा त्यावरच चालतो, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण एखाद्या शेतकऱ्याला पीक कर्ज, जोडधंदा म्हणून दुभते जनावर घ्यायचे असेल तर प्रथम तो सहकारी सोसायट्यांच्या दारातच जातो. दुधाची खात्रीने विक्री करायची असते तेव्हा त्याला सहकारी संस्थांचा आधार वाटतो. ग्रामीण स्त्रियांमध्ये आर्थिक भान आणणाऱ्या, त्यांना बचतीसाठी आणि कर्जाच्या माध्यमातून उद्योगधंद्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या सहकारी बॅंका, महिला बॅंका वाढत आहेत. उद्योग क्षेत्रात स्त्रियांचा जास्तीत जास्त सहभाग हे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातील महत्त्वाचं पाऊल आहे. 

खऱ्या अर्थी स्वातंत्र्यानंतरच सहकाराची भरभराट झाली; मात्र दोन-तीन दशकांपासून सहकाराला घरघर लागली आहे. आधुनिकीकरण, जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत सहकारी संस्था मागे पडत असल्याचे दिसते. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनीही मुंबईतील एका कार्यक्रमात गेल्या दीड-दोन दशकांत सहकाराला उतरती कळा लागल्याची खंत व्यक्त केली. पतसंस्थांतील गैरकारभारामुळे अनेकांच्या ठेवी बुडाल्या असून सहकारी बॅंकांवरील विश्‍वास उडत आहे. कित्येक दूध संस्था तोट्यात आहेत. याबाबत समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी आंदोलन करून सरकारचे लक्षही वेधले होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी, सहकारावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती केली. दरम्यानच्या काळात सहकार चळवळीत ठसा उमटवलेल्या; पण चुकीच्या पद्धतीने कारभार झालेल्या आठ सहकारी बॅंकांचे विलिनीकरण झाले, तर पाच बॅंका अवसायानात निघाल्या. सहकार चळवळ राजकारणासाठी वापरली जाऊ नये. त्यासाठी केंद्र व राज्याने मिळून धोरणांत बदल करावेत. जेणेकरून सहकारावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळेल.

हे करता येईल

•  सहकारातील गैरकारभार थांबावा
•  भावी पिढीला रोजगार मिळावा
•  ग्रामीण भाग, शेतकऱ्यांचा प्रथम विचार