सहकारी संस्थांच्या निवडणुका हव्या पारदर्शी...

      लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांचा धुरळा आता कुठे शांत होत आहे. यानिमित्त तापलेले राजकारण शमते न शमते तोच सहकारी संस्थांसाठी निवडणुकांची धावपळ सुरू होऊ लागली आहे. सहकार विभागातील माहितीनुसार, राज्यातील २१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांसह ४६ हजार ४३० सहकारी संस्थांच्या निवडणुका येत्या वर्षभरात होणार आहेत. सहकाराच्या उद्धारासाठी अशा निवडणुका पारदर्शी होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपल्या संस्कृतीतील ‘एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ या वचनाप्रमाणे सर्वांचेच सहकार्य अपेक्षित आहे. 
राज्यामध्ये दोन लाखांपेक्षा जास्त सहकारी संस्था आहेत. सहकारी गृहसंस्था, सहकारी साखर कारखाने, नागरी सहकारी बॅंक, सूतगिरण्या, दूध उत्पादक संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अशा विविध संस्थांचा त्यात समावेश आहे. शिवाय सहकार तत्त्वावर कार्यरत बॅंकाही आहेत. संस्थेच्या मान्य सभासदांकडून त्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची किंवा प्रतिनिधींची संस्थेने ठरविलेल्या नियमांनुसार निवडी होतात. २०१३ मध्ये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची राज्य सरकारने स्थापना केली. त्यानंतर ११ एप्रिल २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सहकार निवडणूक (समिती) कायदा अमलात आला. तेव्हापासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्राधिकरणामार्फत घेतल्या जात आहेत. 

दर पाच वर्षांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, आरक्षण करणे, मतदार याद्या प्रसिद्ध करणे, नामनिर्देशन पत्र घेणे आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी प्राधिकरण सहकार विभागाच्या माध्यमातून केली जाते. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता; मात्र लोकसभा, विधानसभा निवडणुका असल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. स्थानिक पातळीवरील सत्तासंघर्षाचा परिणाम या निवडणुकांवर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय असावा. दरम्यानच्या काळात अतिवृष्टी, पूरस्थितीही कारणीभूत ठरली. आता निवडणूक प्रक्रियेला पुन्हा गती येणार असल्याचे दिसते. कोणतीही निवडणूक असो, वारेमाप खर्च आलाच; मात्र ३७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण आले आहे, हेही तितकेच खरे. सभासदांनीही आपल्या संस्थांचा कारभारी निवडताना विचार करावा. कारण भ्रष्टाचारामुळे अनेक संस्था रसातळाला गेल्या आहेत. अनेक सहकारी बॅंकांना भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे आपण पाहिले आहे. परिणामी, सभासद हे आर्थिक तसेच मानसिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. सहकारी संस्थांच्या जडणघडणीत सभासदांची भूमिका महत्त्वाची असते. एखादी संस्था नावारूपास आल्यानंतर सर्वसामान्यांना तिचा आधार मिळतो. शिवाय जिल्हा बॅंकांच्या आधारे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला तत्काळ कर्जपुरवठा होतो. त्यामुळे पारदर्शी कारभार करणाऱ्या या संस्था टिकायला हव्यात.

ऑनलाईन प्रक्रियेचे स्वागतच 

सध्या ऑनलाईनचे जाळे विस्तारत आहे. सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रियाही ऑनलाईन करण्याचा विचार महाराष्ट्र शासनाचा सुरू असल्याचे वाचनात आले. शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्हच आहे. कारण अनेकदा संबंधित संस्थांच्या सभासदांना निवडणूक प्रक्रियेची माहितीच उपलब्ध होत नाही. अशा संकेतस्थळामुळे सर्व माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध होईल. महाआयटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून संकेतस्थळ कार्यान्वित होण्याची शक्‍यता आहे.