कोरोनाचा रोख आता ग्रामीण भारताकडे

कोरोना वेगाने ग्रामीण भागात पसरल्याच्या बातम्यांनी वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमांतून जोरदार चर्चा सुरु झाली असून, देशात लागण झालेल्यांची संख्या चार लाख व दैनंदिन मृत्यूचा आकडा चार हजारांवर गेल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध होत असली, तरी ग्रामीण भागात गेल्या काही महिन्यांपासून पसरलेल्या परंतु, नोंदणी न झालेल्या लागणीची संख्या दुप्पट किंवा तिप्पट असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रत्यक्षात किती जणांना लागण झाली, हे कळण्यास वेळ लागेल. करोनाने शहरी भागात मुसंडी मारल्यावर कोलमडून पडलेल्या आरोग्य व्यवस्थेकडे पाहता, ग्रामीण भागातील स्थिती किती दयनीय असेल, याची कल्पना न केलेली बरी.

सारं काही आल बेल आहे, असा दावा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला. तथापि, त्यांच्या राज्यात व बिहारमध्ये शिरलेल्या करोनाने चिंताजनक परिस्थिती निर्माण केली आहे. उत्तर प्रदेशात 20 हजार नवे रूग्ण व 300 मृत्यू व बिहारमध्ये 10 हजार रूग्ण व 72 मृत्यूंची नोंद झाली. उत्तर प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये काम करणाऱे एक हजार शिक्षक करोनामुळे मृत्यूमखी पडले. गेल्या आठवड्यात बक्सरहून गंगेमध्ये वाहून आलेल्या मृतदेहांचे भयानक व शहारे आणणारे दृश्य आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यांचा अत्यंविधी करण्याऐवजी रूग्णवाहिकातून मृतदेह वाहून नेणाऱ्या वाहन चालकांनी ते देह पुलावरून नदीत फेकून दिले. ते पाहताना पूर आल्यावर जशी माणसे व जनावरे वाहून जातानाची दृश्य आजवर आपल्याला पाहायला मिळाली आहेत, तसे चित्र डोळ्यासमोर येते.

मृतदेहाची किती विटंबना व्हावी, याला सुमार राहिलेला नाही. त्यातील अनेक देह आप्त स्वकीयांचे असतील, त्यांचा शेवट जवळ आला असताना त्यांना भेटण्याची संधिही अनेकांना मिळाली ऩसेल. कारण करोनामुळे अतिदक्षता विभागात ठेवलेल्या रूग्णाला शेवटच्या क्षणापर्यंत भेटण्याची परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे, ज्यांच्याबरोबर आयुष्य काढले असेल, सुखदुःखाचे क्षण अनुभवले असतील, अशा जिवलगांना न भेटताच शोक करण्याची वेळ लाखो लोकांवर येत आहे.

प्राणवायूच्या दुर्मिळतेमुळे रूग्णावर मरण ओढवावे, असे जगात प्रथमच घडले असेल. भारतामध्ये घडावे, हे देशाचे दुर्दैव होय. त्याला सरकारचा हलगर्जीपणा जबाबदार आहे. यापूर्वी केंद्रीय नेत्यांचा हलगर्जीपणा प्रकाशात आल्यावर माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी रेल्वेमंत्री असताना आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. तसाच राजीनामा माधवराव शिंदे, तसेच, 1962 साली चीनने युद्ध केल्यावर त्यावेळचे संरक्षणमंत्री व्ही.के.कृष्णमेनन यांनी दिला होता. पंडित नेहरूंनी त्यांना तो द्यायला लावला. इथे, हजारो रूणांचा रोज मृत्यू होत असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना राजीनामा देण्यास सांगत नाही, की लोकांना इतक्या मोठ्या संख्येने मृत्यूच्या खाईत ढकलताना आपली काही चूक झाली आहे, हे मान्य करीत नाहीत. उलट, त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची सेना मदतीसाठी समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्यांवर तुटून पडत आहे. भारताला बदनाम करण्याचा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचे बोलत आहे. प्रत्यक्षात ही स्थिती देशावर आणली कुणी, गाफील राहीले कुणी याचा काहीएक विचार ही मंडळी करीत नाही. उलट, जबाबदारी टाळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या आदेशांना आव्हान देण्यात केंद्र गुंतले आहे. भारतासारख्या महाकाय देशावर नेपाळ, श्रीलंका व मालदीव सारख्या शेजाऱ्यांनी बंदी घालवी, यासारखी लज्जास्पद गोष्ट ती कोणती.

यात भर पडली आहे, ती लसीच्या राजकरणाची. केंद्र स्वतःची जबाबदारी ढकलून ती राज्यांवर लादत आहे. त्यामुळे, राष्ट्रीय पातळीवर विसंवादाचे चित्र दिसते आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान रोज बैठका घेत असल्याचे वृत्त येत आहे, तथापि, प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम होताना दिसत नाही. करोनाने अमेरिका व ब्रिटनमध्ये थैमान माजविले होते, तेव्हा माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व पंतप्रधान बॉरिस जॉन्सन हे रोज पत्रकार परिषदा घेऊन प्रश्नोत्तरांना उत्तरे देत होते. इथं मोदी व त्यांचे मंत्रिमंडळ मौनात गेल्यागत दिसते आहे. कुणी मंत्री देशाच्या कानाकोपऱ्यात अथवा आपापल्या मतदार संघात जाऊन मदतीचा हात पुढे करताना दिसत नाही. कोविदच्या निवारणासाठी 35 हजार कोटी रू.ची तरतूद केली असताना तिचा विनियोग कसा होत आहे, हे देशापुढे आलेले नाही. या रकमेपैकी आजवर 4700 कोटी रू. लसीकरणावर खर्च झाल्याचे वृत्त आहे.

मोदी यांनी नोटाबंदी केल्यावर शहरात आलेले कामगार जसे लाखोंनी गावाकडे परतले होते, तसेच चित्र आजही दिसत आहे. अर्थव्यवस्था दुष्टचक्रात अडकली आहे. ग्रामीण भागाकडे वेगाने प्रवास करणाऱ्या करोनाने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र, राजस्तान, हरियाना, छत्तीसगढ, बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू काश्मीर , हिमाचल व अरूणाचल प्रदेश यांना वेढले आहे, अशी माहिती आलेखासह 12 मे च्या द टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे. भारताने दोन क्षेत्रांकडे वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष केले, ती क्षेत्रे म्हणजे, शिक्षण व आरोग्य. त्याचे दुष्परिणाम आज आपण भोगत आहोत. त्याला जसे काँग्रेस जबाबदार आहे, तसेच भाजपही.

एशिया टाईम्सच्या 24 एप्रिलच्या अंकात लेखक विजय प्रसाद यांनी दिलेली माहिती झापडं उघडणारी ठरावी. देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नापैकी भारत सरकार आरोग्य क्षेत्रावर केवळ 3.5 टक्के (2018) खर्च करीत आहे. हे प्रमाण वर्षानुवर्ष बदललेले नाही. दरडोई क्रयशक्तीचे प्रमाण 2018 मध्ये 275.13 डॉलर्स होते. हे प्रमाण किरिबाती, म्यानमार व सिएरा लिओन या देशांच्या बरोबर आहे. भारतासारख्या महाकाय देशात उत्पादन व संपत्तीची प्रचंड क्षमता असताना हे प्रमाण जवळजवळ नगण्य होय. सरकारच्या गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 1000 व्यक्तींमागे केवळ 0.8 डॉक्टर्स व 1.7 नर्सेस, हे प्रमाण आहे. आणखी चिंतेची बाब म्हणजे, 10 हजार व्यक्तींमागे भारतात फक्त 5.3 खाटा उपलब्ध आहेत. हे प्रमाण चीनमध्ये 43.1 खाटा, असे आहे. तसेच, 1 लाख लोकसंख्येच्या अतिदक्षता सेवेसाठी केवळ 2.3 खाटा उपलब्ध आहेत. चीनमध्ये हे प्रमाण 3.6 खाटा, असे आहे. भारतात 40 हजार व्हेंन्टिलेटर्स आहेत. तर चीनमध्ये केवळ वुहान प्रांतात 70 हजार व्हेंटिलेटर्स आहेत. आरोग्य क्षेत्रासाठी होणाऱ्या तुटपुंज्या तरतुदीचा दुष्परिणाम देशातील आरोग्यसेवेतील पायाभूत सोयींच्या निर्मितीवर झाला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी तो पूर्णतः अपूरा पडत आहे.

भारताला आजवर फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड संबोधले जायचे. ते आजही बव्हंशी खरे आहे. परंतु, करोनाच्या त्सुनामीने भारताला जगभर हात पसरावयाला लावले. जगाने मदतीचा मोठा हातभार लावला, याचं महत्वाचं कारण, म्हणजे भारतात वेगाने पसरणाऱ्या करोनाच्या विषाणूंची जगातील अन्य देशात लागण होऊ नये, हे होय. जगातील लसींच्या उत्पादनात भारताचा वाटा साठ टक्के आहे. निरनिराळ्या औषधांच्या गोळ्यांचा सर्वात मोठा पुरवठा अमेरिकेला भारतातर्फे होत आहे. दरम्यान, देशातील लसीकरण नोव्हेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होणे शक्य नाही.

आणखी एका गोष्टीची आठवण करून देणे आवश्यक आहे. 25 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी घोषणा केली होती, की हे महाभारत (करोनाविरूद्धचे युद्ध) अठरा दिवसात आम्ही जिंकू. त्यानंतर 14 महिने संपले, तरी अर्धे देखील युद्ध संपलेले नाही. काल मुख्यमंत्री व शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले, की धैर्य सोडू नका, तुमच्या दुःखाची मला जाणीव आहे. त्या भावना मी ओळखू शकतो. ते हे ही म्हणाले, की करोना गावागावातून वेगाने पसरतोय, त्यासाठी शेतकरी व गावकऱ्यांना मी आताच सावध करीत आहे. घोषणा व वस्तुस्थिती यात काय अंतर आहे, हे पंतप्रधानांच्या वरील दोन वक्तव्यांवरून दिसून येते. जवळजवळ प्रत्येक नागरीकाच्या घऱात घुसलेल्या या विषाणूविरूद्धचा लढा दीर्घकालीन राहाणार आहे, हेच काय ते सत्य आहे.