Stop Dowry System: हुंडा शिक्षित समाजाची अज्ञानी परंपरा

पुण्यात वैष्णवी हगवणे या तरुण महिलेचा झालेला मृत्यू देशभर चर्चेचा विषय ठरला. सासरच्या मंडळींकडून होणारी सततची पैशांची मागणी आणि तिच्यावर होणारा मानसिक आणि शारीरिक अत्याचार या सततच्या त्रासाला कंटाळून वैष्णवीने आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतला. .तिच्या मृत्यूने समाजात पुन्हा एकदा हुंडा, महिलांवरील अत्याचार आणि कौटुंबिक हिंसाचार यांसारख्या प्रश्न नव्याने अभ्यासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हि घटना केवळ ग्रामीण किंवा अशिक्षित भागांपुरती मर्यादित नसून शहरी, सुशिक्षित समाजातही हुंडा प्रथा किती खोलवर रुजली आहे याचे उदाहरण ठरली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद (NCRB) २०२२ च्या अहवालानुसार, एका वर्षात ६,५८९ हुंडाबळींची नोंद झाली आहे. म्हणजे दररोज सरासरी १८ महिला मारल्या जातात. हि आकडेवारी फक्त नोंद झालेल्या घटनांची आहे; अनेक मृत्यू आत्महत्या किंवा अपघात म्हणून दाखवले जातात..या हुंडाबळी केसच्या निमित्ताने हे सिद्ध झाले कि पुन्हा एकदा आपला इतिहास तपासून पाहणे किती गरजेचे आहे. कारण समकालीन समाजात घडणाऱ्या कोणत्याही घटनांची पाळेमुळे हि आपल्या इतिहासात रुजलेली असतात. आपण आताच्या युगात स्वतःला कितीही प्रगत आणि आधुनिक समजत असलो तरी समाजामधील अनेक स्तरावर होणारा भेदभाव हा एका मजबूत अशा जात-वर्ग - पितृसत्ताक- भांडवलशाही व्यवस्थेवरच उभा आहे. हीच व्यवस्था समाजातील असमानता आणि भेदभावाला अविरत टिकवून ठेवण्याचे काम करते. आजही या घटनेला धरून अनेक चर्चा, बातम्या पुढे येत आहेत..पण कोणीही या भक्कम व्यवस्थेला हात घालू इच्छित नाही. हि व्यवस्था मोडीत कशी काढता येईल यावर कोणी बोलत नाही. कारण जोपर्यंत हि व्यवस्था टिकून आहे तोपर्यंत हुंडाबळी, जातीय भेदभावातून होणारा हिंसाचार, लिंगभावात्मक भेदभावामुळे स्त्रियांवर होणारे अत्याचार( कौटुंबिक आणि सामाजिक), बलात्काराच्या घटना, लिंगनिदान चाचणी करून जन्मपूर्व मुलींची होणारी हत्या या सामाजिक समस्या होतच राहणार आहेत. कारण आपण या सामाजिक समस्या सोडण्यासाठी तात्पुरते काम करतो. आंदोलने करणे, मोर्चे काढणे आणि शेवटचा उपाय म्हणून कायदा बनविणे. पण तोच कायदा अमलात आणण्यासाठी उपाय योजना करत नाही. समाजामध्ये जे उपेक्षित घटक आहेत त्यांना माणूस म्हणून वागविणे हि स्वीकारहार्यता आपल्यामध्ये नाही..हुंडाप्रथा हि समाजातील एक सामाजिक दुष्कृत्य आहे. जी प्रथा पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. आज हि ती समाजात पाय रोवून आहे. फक्त त्याचे स्वरूप बदलेले आहे. हुंडा प्रथेचा इतिहास तपासून पाहिला तर समजते कि, कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी आणि कायदा अस्तित्वात आल्यावर देखील हुंडाप्रथा नष्ट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली.. त्यापैकीच एक पाऊल म्हणजे CEDAW हा अहवाल भारताने महिलांच्या अधिकारांबाबत अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांवर साक्षर केली आहे, त्यात १९८० मध्ये स्वाक्षरी केलेले आणि १९९३ मध्ये अधिकृतपणे मान्य केलेले CEDAW- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ( स्त्रियांच्या विरोधातील सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या उच्चटनासाठीचा करार) महत्वपूर्ण आहे. अनुच्छेद १६ मध्ये विवाहाच्या संदर्भात स्त्रियांना समान हक्क असावेत, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. यामध्ये विवाहासाठी सक्ती, हुंडा देणे-घेणे, आणि विवाहानंतर होणारी हिंसा यावर बंदीची शिफारस आहे. CEDAW General Recommendation No. १९ (१९९२) आणि No. ३५ (२०१७) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे कि, लैंगिक हिंसा हि भेदभावाचे एक स्वरूप आहे. आणि त्यामध्ये घरगुती हिंसा, हुंड्यामुळे होणारा छळ, लैंगिक अत्याचार यांचा समावेश होतो..भारतामधील हुंडा प्रथा ही फक्त सांस्कृतिक नाही, तर खोल सामाजिक आणि ऐतिहासिक रचनेशी निगडित आहे. वीणा तलवार ओल्डनबर्ग (2002) यांच्या मते, आधुनिक हुंडा प्रथा ही ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या काळातच पद्धतशीरपणे बळकट झाली. ब्रिटिशांनी हिंदू विवाह व्यवस्थेचे कायदे तयार करताना ब्रह्मा विवाह प्रकाराला कायदेशीर मान्यता दिली, ज्यामुळे वधूपित्याने वधूच्या सुरळीत संसारासाठी भरघोस देणगी देणे ही पद्धत स्थापित झाली. याआधी स्त्रीधन ही स्त्रीची स्वतःची संपत्ती मानली जात होती. मात्र, जसजसे जातीय उन्नतीचे आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे निकष बदलले, तसतशी ही प्रथा सक्तीची झाली. लीला दुबे (1997) देखील म्हणतात की ब्राह्मणी आदर्श विवाह पद्धतीमुळे हुंडा हा विवाहाच्या अनिवार्य घटकासारखा बघितला जाऊ लागला आणि त्याच्या माध्यमातून पितृसत्ताक पद्धतीतून होणारे स्त्रियांवरील नियंत्रण अधिक बळकट झाले..१९७०-८० च्या दशकात Progressive Organisation of Women (POW), Stree Sangharsh, आणि Saheli यांसारख्या संघटनांनी या प्रथेविरोधात उग्र आंदोलनं केली. त्यांनी हुंडा ही केवळ आर्थिक शोषणाची पद्धत नसून स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचा सामाजिक हिंसेचा एक भाग आहे, असा ठाम पवित्रा घेतला. सत्यराणी चढ्ढा यांच्या मुलीच्या जळून मृत्यूनंतर देशभर संताप उसळला. यामुळे IPC कलम ४९८ए (पत्नीवर होणारा छळ), कलम ३०४बी (हुंडाबळी), आणि घरोघरी होणाऱ्या हिंसेपासून संरक्षण कायदा, २००५ यांसारख्या कायद्यात सुधारणा झाली. प्रथम भारतीय दंडविधानात ३०४ ब हे नवे कलम घालण्यात आले. या कलमात 'हुंडाबळी'ची व्याख्या आहे. जेव्हा एखाद्या विवाहितेचा मृत्यू भाजल्यामुळे वा शारीरिक इजेमुळे आणि असाधारण परिस्थितीत विवाहापासून सात वर्षांच्या आत झाला असेल तसेच मृत्यूपूर्वी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ झाल्याचे सिद्ध झाले तर तो मृत्यू 'हुंडाबळी' समजण्यात येतो. .तसे, कायदा गृहीत धरतो. दुसरे असे की भारतीय दंडविधानाच्या ४९८ अ कलमानुसार छळाची व्याख्या केली आहे. एखादी विवाहिता छळाला कंटाळून आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झाली, असे सिद्ध झाल्यास छळ करणाऱ्याला शिक्षा व दंड देण्याची तरतूद आहे. अशा अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी त्यात आहेत. हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद देखील या कायद्यात आहे. परंतु अनेक जिल्ह्यात हे अधिकारी नावापुरते कागदावर आहेत. हुंडाबळीच्या दाखल गुन्ह्यांपैकी ज्या गुन्ह्यांमध्ये तपासात जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असेल, अशा प्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची देखील तरतूद या कायद्यात आहे. परंतु कायद्या अंतर्गत असणारी हि यंत्रणा देखील फोल ठरताना दिसत आहे..अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २८ जुलै २००६ रोजी परिपत्रक काढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांना केंद्रस्थानी ठेवून विशेष अभियान चालविणे अपेक्षित होते. परंतु ती अंमलबजावणी केवळ कागदावर राहिली. या परिपत्रकानुसार २६ नोव्हेंबर हा दिवस 'हुंडाबंदी दिन' म्हणून सरकारी पातळीवर मंत्रालयातील सर्व विभागांनी पाळावा आणि त्या अनुषंगाने २६ नोव्हेंबरनंतर सात दिवस 'हुंडाबंदी सप्ताहा'त समाजात जन-जागृती करणारे कार्यक्रम सर्व स्तरांवर आयोजित करणे अपेक्षित होते. परंतु, या विषयाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. २६ नोव्हेंबर हा दिवस आपल्याकडे संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ज्या संविधानाने स्त्रियांना सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला. तोच दिवस हुंडाबंदी दिवस म्हणून राज्यघटनेच्या मूल्यांशी सुसंगत सामाजिक जनजागृती करण्यासाठी राज्यस्तरावर राबविण्याचे कायद्या अंतर्गत तरतुद असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही हि एक शोकांतिका आहे. .उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना तसेच 'राष्ट्रीय सेवा योजना' अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे हुंडाविरोधी सप्ताहात राज्यातील सर्व महाविद्यालयांत जन-जागृती करण्याचे आदेश दिले. तसेच, या उपक्रमाचा अहवाल शासनाला सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु कित्येक पोलिस अधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातील उच्चपदस्थ यांच्याकडून शासनाच्या अशा आदेशांचे पालन होताना दिसत नाही. अशा भक्कम कायद्यानंतरसुद्धा प्रथा टिकून आहे, हे CEDAW Shadow Reports मध्ये भारताबाबत वेळोवेळी नोंदवले गेले आहे. CEDAW समितीने भारत सरकारला हुंडा प्रथा आणि घरगुती हिंसेविरुद्ध प्रभावी अमलबजावणी करावी आणि सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या उपाययोजना राबवाव्यात, अशी शिफारस केली होती.पण, फ्लाविया अॅग्नेस (2001) यांच्यानुसार, फक्त कायदे बदलून सामाजिक पितृसत्ताक विचारसरणी संपत नाही. या पार्श्वभूमीवर, हे स्पष्ट होते की केवळ कायदे करून स्त्रियांच्या विरुद्ध होणाऱ्या हिंसेवर आणि हुंडा प्रथेवर मात करता येत नाही..फ्लेविया अग्नेस (2001) यांच्यानुसार, कायदे हे आवश्यक असले तरी ते पुरेसे नाहीत या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, न्यायव्यवस्थेची संवेदनशीलता आणि सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवणं हे अधिक महत्त्वाचं आहे. CEDAW च्या शिफारशी हेच सूचित करतात की, स्त्री विरोधातील हिंसेचे उच्चाटन ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून ती एक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि संरचनात्मक बदलांची गरज असलेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे, कायद्यानंतरची खरी लढाई ही मानसिकतेतील बदलाची आहे, जिथे पितृसत्ताक मूल्यव्यवस्थेवर प्रश्न उभे केले जातात आणि स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याला खरी मान्यता दिली जाते..“खाजगी म्हणजेच राजकीय” ही संकल्पना अमेरिकेतील दुसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यांनी मांडली होती, आणि भारतात कमला भसीन (1993) यांनी ती प्रभावीपणे लोकांसमोर मांडली. घरगुती हिंसा, हुंडाबळी, वैवाहिक बलात्कार हे सर्व खाजगी गोष्टी नसून समाजातील पितृसत्ताक व्यवस्थेतून होणाऱ्या हिंसेची लक्षणं आहेत. उमा चक्रवर्ती (2003) यांच्या मते, अशा हिंसा स्त्रियांवर केवळ कौटुंबिक स्तरावर होत नाहीत, तर त्या जात-पितृसत्ता यामार्फत स्त्रीच्या शरीरावर, लैंगिकतेवर आणि प्रजननक्षमतेवर नियंत्रण ठेवण्याचं साधन ठरतात. हे नियंत्रणच जातशुद्धतेच्या आणि एंडोगॅमी (जाती-अंतर्गत विवाह) पद्धत रुजवण्यासाठी आवश्यक ठरते..एक आंतरछेदिता (intersectional) दृष्टिकोन घेतल्यास, विविध जात-वर्गातील स्त्रियांना हुंडा प्रथेमुळे होणाऱ्या हिंसेचे स्वरूप भिन्न असते. उच्चवर्णीय कुटुंबांमध्ये ही हिंसा बहुधा मानसिक, आर्थिक आणि घरगुती पातळीवर असते, उच्च जात-वर्गामध्ये मुला-मुलींचे सामाजिकरण हे अनेकदा पितृसत्ताक, जातसापेक्ष आणि मान-सन्मानाच्या चौकटीत केलं जातं. लहानपणापासूनच मुलींना “घराची इज्जत”, “घराचं नाव” आणि “संसार टिकवणारी” अशा भूमिकांमध्ये घालून, त्यांच्यावर मौन, सहनशीलता आणि त्याग यांची शिकवण दिली जाते. याउलट मुलांना निर्णय घेणारे, कर्ते, आणि “घराचा आधार” म्हणून घडवलं जातं. उच्च जात-वर्ग समाजासाठी ‘सन्मान’ म्हणजे घरातील स्त्रिया समाजाच्या ठरावीक चौकटीत राहणं, स्त्रीने अत्यंत शालिनपणे, ‘संयमी’ आणि ‘आज्ञाधारक’ असायला हवे असे अपेक्षित असते. .त्यामुळे स्त्रियांचे मत, स्वातंत्र्य, व अधिकार हे या चौकटीत सामावले जात नाहीत. विशेषतः लग्नाच्या संदर्भात, मुलीच्या शिक्षणाचा, सशक्तीकरणाचा विचार दुय्यम ठरतो आणि हुंडा देणे हा ‘सन्मान टिकवण्याचा’ एक भाग मानला जातो. परिणामी, स्त्रियांवर आर्थिक व मानसिक दडपण टाकले जाते आणि त्या एका सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक व्यवहाराचा भाग बनून जातात. तर दलित व आदिवासी स्त्रियांना सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक अत्याचार, मारहाण आणि अपमान सहन करावा लागतो. शर्मिला रेगे (1998) आणि गेल ऑम्वेड्ट (1990) यांच्या मते, मुख्य प्रवाहातील उच्चवर्णीय स्त्रीवादी दृष्टिकोन हे बहुतेकदा या जातनिष्ठ हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष करतात. म्हणूनच दलित स्त्रीवाद जात, वर्ग, आणि लिंग यामधील एकत्रित शोषणावर प्रकाश टाकतो..आजच्या काळात हुंडा प्रथेचे स्वरूप अधिक सूक्ष्म आणि मानसिक पातळीवर गेले आहे. आधी जशी थेट शारीरिक हिंसा केली जायची, त्याऐवजी आज मानसिक छळ, अपमान, सतत अपेक्षा आणि कौटुंबिक दबाव यामार्फत स्त्रियांना छळले जाते. त्यांच्या कडून सतत मौल्यवान वस्तू, कार, फ्लॅट्स देण्याची अपेक्षा केली जाते यालाच आता "गिफ्ट" म्हणत समाजाने वैधतेचा मुलामा दिला आहे. वैष्णवी हगवणेचा मृत्यू हीच नव्या स्वरूपाच्या हिंसेची साक्ष आहे जिथे स्त्रीला मारलं जात नाही, पण सतत छळून आत्महत्येस प्रवृत्त केलं जातं..शेवटी, भारतातील हुंडाबळी ही एकमेव समस्या नसून पितृसत्ताक, जातीय आणि आर्थिक शोषणाच्या संरचनात्मक व्यवस्थेचं प्रतिबिंब आहे. कायद्यांमध्ये सुधारणा होऊनही, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विचारसरणीत फारसा बदल झालेला नाही. स्त्रीवादी विचारवंत आणि समाजशास्त्रज्ञ यांच्यानुसार, यासाठी कायद्यांशिवाय शिक्षण, माध्यमांची जबाबदारी, समुदाय पातळीवरील समजुतींमध्ये बदल, आणि लिंगभाव समानतेवर आधारित परिवर्तन गरजेचे आहे. घरगुती हिंसा ही फक्त कौटुंबिक बाब नाही, तर समाजातील पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचा-विचारसरणीचा परिणाम आहे आणि त्याविरोधात संघर्ष हा समाज परिवर्तनाचा संघर्ष आहे. घरगुती हिंसेविरुद्धचा लढा हा केवळ वैयक्तिक नवरा-बायकोमधील संघर्ष नसून तो एका पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या स्त्री-विरोधी सामाजिक रचनेला बदलण्याचा संघर्ष आहे. यामुळेच, घरगुती हिंसेविरुद्ध बोलणं, विरोध करणं आणि न्याय मागणं हे समाजपरिवर्तनाच्या दिशेने उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. जिथे स्त्रियांना केवळ गृहिणी, पत्नी किंवा सून म्हणून नव्हे, तर एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असलेल्या नागरिक म्हणून मान्यता दिली जाते. ही लढाई न्यायव्यवस्थेत बदल घडवण्याइतकीच मानसिकतेत बदल घडवण्याचीही आहे..या संपूर्ण लेखामध्ये इतिहासापासून समकालीन काळापर्यंत आपण हुंडा प्रथेच्या बदलत्या स्वरूपाचा मागोवा घेतला आहे. पण आजही काही मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहेत:- हुंडा देणे आणि घेणे हे जर कायद्याने गुन्हा ठरली आहे, तर समाजात तिचे अस्तित्व टिकून राहण्यामागील कारणं काय आहेत?, स्त्रियांविषयी असणारी ही 'मालकीची भावना' तिचा निर्णय घेण्याचा अधिकार, शरीरावरचा हक्क, आणि तिच्या अस्तित्वाचं महत्त्व ही भावना का संपत नाही? , सामाजिक बदल घडवण्यासाठी काय फक्त कायदे पुरेसे आहेत? की त्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल घडवणं गरजेचं आहे? , कायद्यानंतरचा खरा लढा हा मानसिकतेमध्ये बदल घडविण्याचा असला पाहिजे तर त्यासाठी समाज म्हणून आपली जबाबदारी काय आहे?, जाती, वर्ग आणि लिंगभाव यामध्ये गुंफलेली असमानता कधी आणि कशी संपेल? , ज्या उच्च जात-वर्ग समुहामधून हि प्रथा उदयास येते त्याच जातवर्ग समूहाच्या स्त्रियांपर्यंतचा हा प्रश्न मर्यादित आहे का? या प्रश्नाकडे व्यापक पद्धतीने बघण्याची गरज आहे ? ज्या मोहीम आज राबविल्या जात आहेत त्या मोहिमेमधून जात-वर्ग-पितृसत्ताक-भांडवलशाही व्यवस्थेला धक्का पोहचू शकतो का? , स्त्रीचं एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून, एक नागरिक म्हणून अस्तित्व मान्य करणे हा विचार समाजामध्ये कशा प्रकारे रुजवला गेला पाहिजे?.Uddhav Thackeray And Raj Thackeray : भाऊबंदकीकडून भावबंधनाकडे!.या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची प्रक्रिया म्हणजेच खऱ्या समाजपरिवर्तनाची सुरुवात आहे.आणि आजची तरुण पिढी ही सामाजिक परिवर्तनाची खरी आशा आहे.हुंडाविरोधात उभं राहणं ही फक्त सामाजिक जबाबदारी नाही, तर ती तुमच्या माणूसपणाची खरी कसोटी आहे.- दिपाली रामचंद्र कांबळे,पीएच.डी. संशोधन विद्यार्थिनी, पुणे (kamble.dipalee27@gmail.com).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Stop Dowry System: हुंडा शिक्षित समाजाची अज्ञानी परंपरा

Related Stories