कृषी क्षेत्रावर (शेतकऱ्यांवर) कायदेशीर आघात!

शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक २०२०, शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी विधेयक २०२० आणि कृषी सेवा करार विधेयक २०२० अशी ही तीन विधेयके १८ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत आणि २० सप्टेंबर रोजी राज्यसभेते मंजूर करण्यात आले. तिन्ही विधेयके राज्यसभेत चर्चेविना मंजुर झाली. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असे सत्ताधारी बाजूचे मत आहे. तर ही धोरणे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील असल्याचे मत विरोधी पक्षातील खासदारांचे आहे. ही नवीन तीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रात भांडवलदारांचा, कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात शेती जाईल. त्याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होणार नाही असे मत शेतकरी संघटना आणि शेती तज्ज्ञांचे मत आहे.

शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक २०२० कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (एपीएमसी) मान्यता दिलेल्या बाजाराबाहेर मालाची खरेदी-विक्री, कृषी मालाच्या राज्याअंतर्गत हालचालीतील अडथळे दूर करणे, विपणन आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळून देणे, ई-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, या तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि मालाला लवकरात-लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे शासनाच म्हणणं आहे. परंतु बाजार समितीच्या बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्यास राज्यांचे नुकसान होईल, बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्त, आडते यांचे काय होणार, किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. वेगवेळ्या प्रकारच्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारावर अवलंबून असतात. बाजार नाहीसा झाला तर त्यांचे काय होणार, त्यांना पर्याय क्षेत्र उभे करावे लागणार आहे का? असे अनेक आक्षेप यावर घेता येण्यासारखे आहेत.

केंद्र सरकारने विधेयकानुसार शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजार समितीच्या बाहेर विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याचे स्वतंत्र मिळत असल्याने हा बदल आहे, असे वाटत असले तरी या बदलामागे शेतमालाचे आधार भावाचे संरक्षण काढून टाकले जात आहे का? बाजार समितीच्या आवारात शेतमालाचे आधार भावाने खरेदी करण्याचे बंधन असते. मात्र बाहेर शेतमाल खरेदी करताना हे बंधन नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लुट होण्याची शक्यता आहे. शिवाय बाजार समित्यांच्या बाहेर व्यवहार होत असल्याने महसूल समितीला मिळणार नसल्याने समित्या चालवणे अशक्य होणार आहे.

कंत्राटी शेती विधेयक (कृषी सेवा करार विधेयक २०२०) हे विधेयक आणताना शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकांसाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केली आहे. काही परीसरात असे करार करून शेती करत असल्याचे दिसून येते. पण त्यास कायदेशीर मान्यता नव्हती. ती आता या कायद्याने मिळाली आहे. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना घाऊक विक्रते, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग किंवा कंपन्याशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. पाच हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटाचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेच भार शेतकऱ्यांवर नाही तर कंत्राटदारांवर राहिल आणि मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, अशी बाजू विधेयकाच्या बाजूने मांडण्यात आली आहे. किंमत हमी भावानुसार, करार शेतीला प्रोत्साहन दिले गेले आहे. यामध्ये शेतकरी आणि कंपन्या परस्पर संमत असलेल्या भावाने करार करतील अशी तरतूद आहे. शेतकरी आणि कंपनी यांच्यातील करार सौदेबाजी करताना कंपन्यांची क्षमता जास्त असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या प्रभावाखाली राहावे लागणार. दुसरे असे की, शेतकऱ्यांच्या बरोबर केलेल्या करारानुसार कंपन्यांनी भविष्यात व्यवहार केला नाही, तर शेतकऱ्यांना कायदेशीर लढाई करावी लागणार. त्यावेळी प्रचंड आर्थिक सत्तेपुढे शेतकऱ्यांचा टिकाव लागणार का? हा प्रश्न आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना काय संरक्षण ठेवले नाही. परिणामी एकवेळ अशी येईल की शेतकऱ्यांना जमिनी कॉपोरेट कंपन्याच्या (भांडलदारांच्या) हवाली कराव्या लागतील.

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक या विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाने कृषी उत्पन्नापैकी अनेक उत्पादने यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. उदा. डाळी, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटा आदी उत्पादने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहे. वरील उत्पादनाचा साठा करण्यावर शासनाचे निर्बंध राहणार नाहीत. यासाठी केवळ युद्धसद्दश्य असामान्य स्थितीचा अपवाद ठेवला आहे. एक निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक आणि खासगी गुंतवणूकदरांचा ओघ वाढेल. दुसरे किंमती स्थिर राहण्यास मदत होईल असे दोन आधारावर समर्थन करण्यात येते, असेच यामध्ये ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचा फायदा आहे, असे दाखवण्यात आले आहे. मात्र या विधेयकानुसार मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील, शेतकऱ्यांना कंपन्या सांगतील त्याप्रमाणे उत्पादन कराव आणि कमी किंमतीत मिळण्याची भीती या दोन शक्यता आहेत.

१९६० पूर्वी बाजार समित्या नव्हत्या. त्यावेळी कृषी उत्पन्नाचे बाजार होत होते, त्याप्रमाणे आता देखील व्यवहार होतील. पण शेतमालाच्या किंमतीवर शासनाचे काहीच नियंत्रण राहणार नाही. ते भांडवली कंपन्या, व्यापारी आणि मध्यस्त यांच्या हाती जाईल का? हा प्रश्न आहे. दलाली पद्धत (शेतकऱ्यांचा शेतमाल व्यापाऱ्यांनी घेणे) व्यापारी व्यवस्था या शेतकऱ्यांना लुटणारी आहेत, असे म्हणत महात्मा फुले यांनी अशा व्यवस्थेला विरोध केला होता. पुन्हा तिच व्यवस्था या तीन कायद्यांद्वारे येऊ घातली आहे का? व्यापारी कंपन्या, कॉर्पोरेट कंपन्या, भांडवलीदार, उद्योजक यांच्याकडून शेतकऱ्यांची कोंडी करून मक्तेदारी (मोनापोली) निर्माण होणार नाही अशी ठोस तरतूद या विधेयकांमध्ये नाही. शेतकऱ्यांना काहीच संरक्षण नाही. हे तीन विधेयक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून चालू आहे. मात्र या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या स्थितीवर मूलगामी परिणाम होणार आहे हे निश्चित. कारण उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारलेले तीस वर्ष होत आहेत. मात्र त्या धोरणाचे शेती क्षेत्रावर झालेले परिणाम गेल्या १० वर्षांपासून हळूहळू दिसू लागले आहेत. त्याप्रमाणे या कायद्यांमुळे देखील शेतकरी हळूहळू भांडवली प्रभावाखाली ओढले जाणार हे निश्चित. शेतकऱ्यांच्या शेतमालापेक्षा कॉर्पोरेट कंपन्यांचा माल ग्राहकांना स्वस्त मिळू लागला तर शेतकऱ्यांना पुन्हा कॉर्पोरेट कंपन्याकडे जावे लागणार आहे. या कंपन्यांनी एकदा शेती क्षेत्रावर नियंत्रण मिळाले की नंतर शेतमालाच्या किंमती वाढवून नफा कमवण्यासाठी मोकळेच, अशी पळवाट या विधेयकामध्ये आहे. या विधेयकामध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण काहीच नाही.

अक्षय चौधरी हे शेतकरी सांगतात की, जून महिन्यात श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांनी १२ ते १५ रुपये किलोप्रमाणे लिंबू खरेदी करण्यात येत होते. मात्र कृषी उत्पन्न समितीमध्ये लिंबू २५ ते ३० रुपये भाव होता. व्यापारी शेतकऱ्यांकडून खूपच कमी किंमतीला लिंबू खरेदी करत आहेत. ही बाब सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी व्यापाऱ्यांवर २५ रुपयांपेक्षा कमी किंमतीने लिंबू खरेदी करण्यावर बंधन टाकले. शिवाय लिंबू बाजार समितीच्या आवारातच खरेदी-विक्री करावी असे निर्देश दिले. परिणामी शेतकऱ्यांना काहीतरी चांगला भाव मिळाला. पण या कायद्याने व्यापाऱ्यांवर बाजार समितीच्या आवारातच शेतमालाची खरेदी करण्याचे आणि समितीच्या बाजार बाजारभावाने खरेदी-विक्री करण्याचे बंधन टाकू शकणार नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी-विक्रीत व्यापारी मनमानी चालणार हे उघड आहे. दुसरे उदाहरण निवडंगवाडी (ता. जि. बीड) येथील प्रभाकर मुंडे यांचे. मुंडे यांनी गेल्या हिवाळा हंगामात काही व्यापाऱ्यांबरोबर अनौपचारिक करार करून शेतीमध्ये भेंडी लागवड केळी होती. ज्यावेळी बाजारात भेंडी विकायला आली. त्यावेळी आठवडी बाजारात भेंडीचा दर ४० रुपये किलो होता. मात्र व्यापाऱ्यांना २० रुपये किलो प्रमाणे विकावी लागली. केवळ अनौपचारिक करारामुळे हा तोटा सहन करावा लागत होता. आता तर व्यापाऱ्यांना कायदेशीर मार्ग तयार करून दिला आहे. यामध्ये हमखास नुकसान शेतकऱ्यांचे होणार हे निश्चित.

शेती संदर्भातील आजपर्यंतच्या कायद्यांचे अनुभव सांगतात की, शासनाने केवळ कायदे बनवले. कागदोपत्री नोंदी केल्या. पण या कायद्यांचा शेतकऱ्यांवर ज्यावेळी परिणाम दिसायला सुरुवात होते. त्यावेळी शासनाने अंग काढून घेण्याची भूमिका घेतली. शासनाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने हस्तक्षेप करण्याची वेळ येते. त्यावेळी ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम होत राहिलेला आहे. आणि तो शेतकऱ्यांनी सहन केला आहे. उदा. जीएसटी असो नोटबंदी या दोन्ही कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांची होरपळ झाली. त्यातून शेतकरी कसातरी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण दोन्ही कायद्यांचा खूप मोठा परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर झाला आहे.

एकीकडे स्वयंपूर्ण खेडी, आत्मनिर्भर खेडी ही संकल्पना मांडण्यात येते. त्यात पुन्हा बाह्यशक्तींना कायदेशीर मार्गाने हस्तक्षेप करण्यास संधी दिली जाते. अर्थात शेतीला वस्तू ठरवून जागतिक बाजारपेठेत प्रदर्शन करून विक्रीसाठी मांडण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. शेतकऱ्यांना शेतीतून शाश्वत उत्पादन आणि हमीभाव अशा दोन्हींची गरज आहे. शाश्वत उत्पादन घेण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे. तर नगदी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड चालू आहे. महारष्ट्र राज्याचा विचार करता स्वातंत्र्योत्तर काळापासून शासनाने सिंचन क्षेत्रात विविध प्रकल्प बांधूनही केवळ १२ टक्के शेत्र ओलिताखाली आले आहे. आजूनही ८८ टक्के शेतीक्षेत्र कोरडवाहू आहे. हे कोरडवाहू क्षेत्र ओलीताखाली कसा आणावयाचा याचा विचार करून शेतकऱ्यांसाठी शेतीतून शाश्वत उत्पादन कसे वाढवता येईल हा दृष्टीकोन शासनाचा असायला हवा होतो. त्याऐवजी शेतकरी ज्या अपुऱ्या साधनांच्या आधारे अर्ध आधुनिक शेती पिकवतो. त्या पिकवलेल्या शेतमालाला हमीभाव मिळण्याची मागणी गेली ४० वर्षापासून चालू आहे. पण त्या मागणीला बगल देत ही तीन विधेयक मंजूर करून केंद्र शासनाने पुन्हा शेतकऱ्यांवर आघात केला आहे. जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाऊन आणि आता हे तीन विधेयके अशी गेल्या सहा वर्षापासून शेतकऱ्यांवर आघात करण्याची परंपरा केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. या आघातांचा परिणाम हा शेतकऱ्यांवर संथगतीने खूप खोलवर होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची होरपळीत भर पडणार आहे.

*लेखक हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

संपादन - गणेश पिटेकर