हार्वेस्टर मशीनमुळे ऊसतोड मजूर संकटात?

ऊसतोड मजुरांची वाटचाल नेहमीच दुर्धर राहिलेली आहे. लॉकडाऊनमुळे साखर कारखान्यांवर मजुरी बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक मजूर साखर कारखान्यावर अडकले होते. जवळजवळ दीड महिना अनेक कारखान्यावरील मजुरांना बिना मदतीचे आणि बिना मजुरीचे राहावे लागले. त्यामुळे अनेक मजुरांची अन्नधान्यामुळे उपासमार झाल्याचे आपण पाहिले आहे. पुन्हा या वर्षी मजूर साखर कारखान्यावर गेल्यावर कोरोना रोगाचा संसर्ग आढळून आल्यास लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाल्यास पुन्हा पूर्वीप्रमाणे मजुरांवर मदत आणि मजुरी न मिळण्याचे संकट येण्याची शक्यता आहे. या संकटाला मजूर सामोरे जातीलही. मात्र मजुरांच्या समोर गेल्या १० वर्षांपासून शांतपणे हार्वेस्टर यंत्राच्या रूपाने संकट पुढे येऊन, मजुरांच्या मुलभूत उपजीविकेच्या प्रश्नांची गुंतागुंत वाढलेली आहे. भविष्यात या मजुरांना हार्वेस्टर यंत्रामुळे इतर मजुरीचे काम शोधावे लागतील किंवा उपासमारीला सामोरे जावे लागणार आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये ऊसतोडणीच्या हार्वेस्टर यंत्रामुळे ऊसतोडणी क्षेत्रात असलेल्या मजुरांच्या मजुरीवर व अस्तित्वावर होणाऱ्या परिणामाचा वेध घेण्यात आला आहे.

कोरोनामुळे समाजातील सर्वच घटकांना झळ बसताना आपण पाहत आहोत. त्यातही असंघटित क्षेत्रातील मजूर मोठ्या प्रमाणावर भरडला जात आहे. लॉकडाऊननंतर मजुरांना मजुरी न मिळण्यामुळे उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. महाराष्ट्रात शहरी- ग्रामीण भागात जवळ-जवळ ९० टक्के मजूर हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. ऊसतोड मजुरांचा ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रात समावेश होतो. हे मजूर ग्रामीण भागातच हंगामी (ऑक्टोबर ते मार्च-मे) चार ते सहा महिन्याच्या कालावधीत स्थलांतर करून मजुरी करतो. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील भूमिहीन अल्पभूधारक शेतकरी हे ऊसतोड मजूर आहेत. शेती क्षेत्रातील अरिष्टे आणि दुष्काळी स्थितीमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचे फारसे पर्याय नसल्याने हे मजूर ऊसतोडणीच्या क्षेत्रात नाविलाजाने वळतात. सर्वसाधारणपणे उसतोडणी क्षेत्रात महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांतील ५२ तालुक्यांमधील मजूर आढळतात. यावरून यावरून मजुरांची भौगोलिक व्याप्ती लक्षात येते.
उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातील मजूर गुजरात राज्यात, तर मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मजूर पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने, कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यात मजुरीसाठी जातो. या मजुरांमध्ये मागास समाज (ओबीसी), भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अलीकडे गरीब- भूमिहीन, अल्पभूधारक मराठा हे समाज घटक असल्याने ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ या संस्थेने २०१८ मध्ये केलेल्या अभ्यासातून दिसून आले. साखर उद्योगात ऊसतोडणी मजूर अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

ऊसतोड मजुरांची निश्चित अशी आकडेवारी शासन आणि साखर आयुक्ताकडे उपलब्ध नाही. मात्र काही सामाजिक संस्था, संघटनांचे नेते आणि मजुरांवर नियंत्रण ठेवणारे मुकादम यांच्याकडून अंदाजे ११ ते १२ लाख मजूर असावेत असे मानण्यात येते. मजुरांच्या अनेक संघटना आहेत. मात्र या संघटनांनी गेल्या ५० वर्षांमध्ये केवळ मजुरांच्या मजुरीचे दर वाढवून घेण्याचे प्रयत्न केले. मात्र मजुरांना भविष्यात भेडसावणाऱ्या समस्या, कायदेशीर बाबी आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न सोडवलेले नाही. शिवाय या मजुरांना साखर कारखान्याचे मजूर मानण्यात येत नसून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आहेत असे मानण्यात येते. तर या मजुरांचा पुरवठा हा साखर कारखान्यांनी स्थापन केलेला मजूर पुरवठा संस्थेद्वारा करण्यात यावा. त्यामुळे या मजुरांवर सातत्याने मजुरीचे अनिश्चिततेचे सावट राहिलेले आहेत. या मजुरांच्या भविष्याच्या दृष्टीने विमा, कारखान्यावरील सोयी, सुविधा व कामांची हमी अशा सर्वच बाबीमध्ये वंचितता आहे. कोरोनानंतरच्या काळात हे प्रश्न अधिकच गहिरे होताना दिसतील.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या चक्रामुळे ऊसतोडणी मजुरांचे प्रमाण वाढत आहे. ही वस्तुस्थिती असताना श्रीमंत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांकडून ऊस तोडणी मजूर कमी पडत असल्याच्या तक्रारी करण्यात येत आहेत. त्यामागे हार्वेस्टर यंत्र हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. या यंत्रामुळे शेतीतील ऊसतोडणीसाठी हक्काचे यंत्र मिळते. शिवाय इतर शेतकऱ्यांच्या शेतातील ऊसतोडणी करून पैसे देखील कमवता येतात. २०१६ -१७ च्या आकडेवारीनुसार सर्वसाधारणपणे हार्वेस्टर यंत्राची किमत १.१ ते १.२ कोटीच्या घरात आहे.

हे यंत्र महागडे असूनही अनेक साखर कारखानदार आणि श्रीमंत शेतकरी एकत्र येऊन हे हार्वेस्टर यंत्र विकत घेत आहेत. हे यंत्र विकत घेण्यासाठी शासनाकडून ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’च्या अंतर्गत ४० लाखांचे अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे हार्वेस्टर यंत्र विकत घेणे शक्य होत आहे. आजमितीला राज्यात आलेल्या ६०० हार्वेस्टर यंत्र आहेत. एक यंत्र दिवसाला २०० टन ऊसाची तोडणी करते. तर दोन मजूर दिवसाला दोन टन ऊसाची तोडणी करतात. त्यामुळे १०० मजुरांएवढे काम हे यंत्र करते. त्यामुळे एक यंत्र ऊसतोडणी क्षेत्रात येणे म्हणजे १०० मजुरांची मजुरी बंद करण्याप्रमाणे आहे. या सर्व यंत्रामुळे जवळजवळ ६० हजार मजुरांची मजुरी गेलेली आहे. मजुरांची संख्या वाढत असताना हार्वेस्टरसारख्या यंत्र या क्षेत्रात येण्याने मजुरांच्या संख्येला कात्री लावणारी बाब आहे. हार्वेस्टर यंत्राचे मालक सचिन सरोदे यांच्या मते, साखर कारखान्यांनी मशीन विकत घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे मशीन विकत घेता आले. हार्वेस्टर मशीनला ऊसतोडणी करण्यासाठी ४५० ते ५०० रुपये प्रतिटन दर मिळतो. तर मजुरांना २३८.५० रुपये प्रतिटन दर मिळतो. अर्थात यंत्राच्या तुलनेत मजुरांना ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दर मिळत असताना हार्वेस्टर यंत्र या क्षेत्रात येण्याने मजुरांना मजुरी मिळण्याच्या व त्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ज्याप्रमाणे हार्वेस्टर यंत्रामुळे मजुरांना धक्का बसला आहे. त्याप्रमाणे ऊसउत्पादक बागायतदारांना देखील बसला आहे. अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊसलागवड करताना यंत्राने तोडणी करता येईल अशा प्रकारे दोन सरीतील अंतर ४ ते ५ फुटांचे ठेवून लागवड करणे अनिवार्य केले आहे. अशा लागवडीमुळे ऊसाचे उत्पादन कमी होत असल्याने अनेक शेतकरी उत्साही नाहीत. मात्र कारखान्यांनी शेतकऱ्यांवर लादलेले बंधन आहे. शेतकऱ्यांची यंत्राच्या तुलनेत मजुरांकडून ऊसतोडणी करण्यास जास्त पसंती आहे. तरीही कारखानदार आणि यंत्र मालकांच्या हट्टामुळे यंत्राने ऊसतोडणी करणे शेतकऱ्यांना अनिवार्य केले जात आहे. मजूर आणि यंत्र या दोन्हीमध्ये ऊसतोडणी करण्याबाबत मुलभूत फरक म्हणजे मजुरांनी ऊसतोडणी केली तर पडलेला ऊस घेता येतो. तसेच तोडणी केलेला ऊस अखंड राहतो. पाणी कमी होत नाही आणि वजन जास्त भरते. तर यंत्राने ऊसतोडणी केल्यास ऊसाचे छोटे छोटे अनेक तुकडे होतात. परिणामी पाणी कमी होऊन वजन कमी भरते. शिवाय साखरेला चांगला उतारा मिळतो. मशीनने ऊसतोडणी करणे कारखान्यांना फायदेशीर आहे. कोरोनानंतरच्या काळात यंत्राने हार्वेस्टींगला अधिक प्रोत्साहन मिळाल्यास ऊसतोडणी मजुरांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.

राहीबाई गंभिरे आणि जयश्री ठोंबरे या महिला कामगारांच्या मते, गेल्या २० वर्षांपासून ऊसतोडणीच्या क्षेत्रात मजुरी करत आहोत. अलीकडे हार्वेस्टर यंत्र आल्यामुळे चांगल्या गुणवत्तेचा ऊसतोडणीस मिळणे खूप कमी झाले आहे. कारण चांगल्या गुणवत्तेचा आणि रस्त्याच्या कडेवरील ऊस यंत्राद्वारे तोडला जातो. आणि अडचणीच्या ठिकाणावरील, खराब ऊस मजुरांकडून तोडून घेतला जातो. या सर्वांचा परिणाम दरवर्षी होणाऱ्या धंद्यावर झाला आहे. १७ वर्ष ऊसतोडणीचे काम करणारे बाळू मुंडे आणि सुनिता मुंडे या कुटुंबाच्या मते ”वेळोवेळी मजुरीचे दर वाढवून मिळण्यासाठी लवादाकडून मान्यता मिळाली, ऊसतोडणीचे दर वाढलेले आहेत. पण यंत्रामुळे चांगला ऊसतोडण्यास मिळत नाही. जास्तवेळ ऊसतोडणी करून देखील पूर्वीपेक्षा कमी पैसे मिळत आहेत. त्यामुळे ऊसतोडणीची मजुरी सोडून इतर कामे करण्याचा विचार करत आहोत. मात्र इतर कामे करण्यासाठी कौशल्य नसल्याने ही मजुरी सोडता येत नाही” अशी हतबल प्रतिक्रिया मुंडे कुटुंबाने दिली. आश्रुबा केदार यांच्या मते, गेल्या ३५ वर्षांपासून ऊसतोडणीचे काम करत आहोत. पूर्वी साखर कारखान्यांचा हंगाम हा सहा महिन्यांचा होता. आता तोच दोन ते चार महिन्यावर आला आहे. गेल्या वर्षी तर केवळ ४५ दिवस (दीड महिना) साखर कारखान्यांचा हंगाम होता. अर्थात ऊसतोडणी हंगामाचे दिवस कमी आले आहेत. परिणामी मजुरीचे दिवस खूप कमी झाले आहेत. त्यात यंत्र आल्याने तर हातातील मजुरी जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मजुरांमध्ये संघटीतपणा नसल्याने गेल्या १० वर्षांपासून (२०११ मध्ये पहिले यंत्र राज्यात आले) राज्यात ऊसतोडणीचे हार्वेस्टर यंत्र येत असताना विरोध केला नाही. हळूहळू या यंत्राची संख्या वाढून ६०० झाली आहे. या यंत्राची संख्या जर अशीच वाढत राहिली तर भविष्यामध्ये या मजुरांच्या हातातील काम हिरावून घेतले जाणार आहे. तर या मजुरांना ऊसतोडणीच्या मजुरीमधून बाहेर पडण्यासाठी इतर क्षेत्राचा शोध घ्यावा लागणार आहे. पण या मजुरांकडे इतर क्षेत्रात मजुरी करण्यासाठी लागणारे कौशल्य नाही. आणि त्यात हातावरचे पोट असल्याने या मजुरांवर मजुरीअभावी उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या मजुरांना इतर क्षेत्रात मजुरी करण्यासाठीचे कौशल्य, प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. या मजुरांना ऊसतोडणीच्या मजुरीला पर्याय म्हणून मनरेगा या योजनेकडे पाहण्यात येते. मात्र “द युनिक फाउंडेशन, पुणे” या संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांच्या अभ्यासात असे दिसून आले की, महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात शेतमजूर, अल्पभूधारक आणि भूमिहीनसाठी मनरेगामधून रोजगार मिळू शकतो. या योजनेतून अनेक कामे झाली असल्याची उदाहरणे देखील आहेत. मात्र ऊसतोडणीसाठी हंगामी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांना रोखण्यास ही योजना उपयुक्त ठरायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. जवळजवळ ९० टक्के मजूर मनरेगाच्या कामावर जात नसल्याचे दिसून आले. तर केवळ दीड टक्के मजुरांकडे जॉबकार्ड आहेत. जॉबकार्ड नसणे, ऊसतोडणीची मजुरी मनरेगाच्या मजुरीच्या तुलनेत जास्त असण्याने मनरेगाऐवजी ऊसतोडणीच्या कामाला प्राधान्य देणे, मनरेगाच्या मजुरीचे पैसे वेळेवर न मिळणे, मनरेगाचे काम मर्यादित दिवसच (१०० दिवस) असणे, ऊसतोडणी कामात मुकादमाकडून उचल कामावर जाण्यापूर्वी मिळते, ती मनरेगामध्ये मिळत नाही. इत्यादी कारणांनी ऊसतोडणी मजुरांसाठी मनरेगा ही योजना मजुरी देणारी होऊ शकलेली नाही. भविष्यात जरी या क्षेत्रात मजूर आले तरी मर्यादित कामामुळे मजुरांचे पोट भरण्यास ही योजना कमी पडणारी आहे.

सारांशरूपाने असे दिसून येते की एक हार्वेस्टर यंत्र १०० मजुरांचे हातातील मजुरी काढून घेत आहे. आणि अशीच हार्वेस्टरची संख्या वाढत राहिली तर एक दिवस अनेक मजुरांवर आपली मजुरी सोडण्याची वेळ येणार आहे. मजुरांच्या गावाकडे पर्यायी मजुरीचे मार्ग अगदी मर्यादित आहेत. या मर्यादित उपलब्ध मजुरीमध्ये मोठ्या संख्येने असलेला मजूर सामावून घेतला जाणार नाही. मजुरी मिळण्याचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. तेव्हा कारखानदार आणि मोठे शेतकरी यांच्या नफाखोर वृत्तीमुळे जर हार्वेस्टर यंत्राची संख्या वाढत राहिली तर पारंपारिक पद्धतीने ऊसतोडणी करणाऱ्या मजुरावर बेरोजगारी आणि उपासमारीसारख्या मोठ्या समस्याला सामोरे जावे लागणार आहे. जोपर्यंत या मजुरांना पर्याय मजुरीचे क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यात येत नाही तोपर्यंत अशा हार्वेस्टर यंत्र या क्षेत्रात येऊ नयेत ही भूमिका शासकीय पातळीवरून घेणे गरजेचे आहे. कोरोना नंतरच्या काळात मजुरांच्या या प्रश्नांची तीव्रता अधिकच दाहक होणार आहे ही बाब लक्षात घ्यायला हवी.

लेखक हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

संपादन - गणेश पिटेकर