BJP Party : दक्षिणेत पाय रोवण्याचे भाजपचे प्रयत्न

नवी दिल्ली - 18 व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जशा जवळ येत आहेत, तसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दक्षिणेत प्रादेशिक पक्षांबरोबर जागावाटपांबाबत एकामागून एक समझोते करीत आहेत. उत्तर व मध्य भारतात भाजपचा पाया भक्कम असल्याने तेथे प्रादेशिक पक्षांबरोबर जवळीक करण्याची भाजपला फारशी गरज वाटत नाही, पण कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुकात पराभव झाल्यापासून भाजपची चिंता अधिक वाढली. तेव्हापासून, दक्षिणेतील राज्यात प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करून येत्या निवडणुकात काही प्रमाणात चंचू प्रवेश झाला तरी हरकत नाही हा विचार भाजपने केला आहे.

आंध्र प्रदेशात तेलगू देसम, कर्नाटकात जनता दल सेक्युलर, तामिळ नाडूत पट्टली मक्कल काची या पक्षांबरोबर भाजपने समझोते केले. गेल्या आठवड्यात विजयवाडा येथे तेलगू देसमचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीकडे त्या दृष्टीने पाहावे लागेल.

चंद्रबाबू नायडू हे आंध्रच्या राजकारणातील ‘पुराने खिलाडी’ होत. केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (1) चे घटक पक्ष होते. त्यांच्या पक्षाचा एकही नेता वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात नव्हता. तथापि, तेलगू देसमचे नेते जी.एम.सी. बालयोगी यांना नायडू यांनी लोकसभेचे सभापती केले आणि बऱ्याच प्रमाणात केंद्राच्या नाड्या स्वतःच्या हाती ठेवल्या होत्या.

आंध्र प्रदेशासाठी आवश्यक असलेली सारी मदत केंद्राकडून घेण्यात ते यशस्वी झाले होते. त्याचवेळी त्यांनी अमरावती शहराला राजधानी म्हणून घोषित केले व प्रतीसिंगापूर शहर उभारण्याचा मह्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला होता. परंतु, 11 एप्रिल 2019 रोजी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकात तेलगू देसमचा धुव्वा झाला आणि जगन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर काँग्रेस पक्षाला विधानसभेच्या 175 पैकी तब्बल 151 जागा मिळून तो पक्ष सत्तेवर आला.

तेलगू देसमला 23 तर पवन कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखालील जनसेना पक्षाला केवळ 1 जागा मिळाली. तेव्हापासून नायडू यांची लोकप्रियता घसरणीला लागली. तिला भाजप बरोबर समझोता झाल्याने आता बरे दिवस येण्याची शक्यता आहे.

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकातही वायएसआर काँग्रेसची सरशी होऊन त्या पक्षाला 25 पैकी 22 जागा मिळाल्या. तेलगू देसम केवळ तीन जागा जिंकू शकली. तर भाजपला तब्बल 24 जागा लढवून एकही जागा मिऴाली नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजप व तेलगू देसम या दोन्ही पक्षांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

तथापि, हा समझोता मोदींच्या 'अबकी बार चारसो पार' या घोषणेत प्रत्यक्षात किती जागांची भर टाकणार, याचा निश्चित अंदाज करणे कठीण आहे. तेलगू देसम बरोबर जनसेना पक्षही आहे. त्यामुळे या तीन पक्षांच्या आघाडी विरूदध वायएसआर काँग्रेस अशी थेट लढत आंध्रमध्ये दिसणार आहे. मोदी यांनी म्हटले आहे, 'वायएसआर काँग्रेस व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष एकाच कपड्याचे दोन तुकडे आहेत.’

कारण मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांची धाकटी बहीण वाय.एस.शर्मिला या आंध्रप्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष आहेत. मोदी यांच्यामते, 'दोन्ही पक्षात परिवारवाद आहे.’ मोदी यांनी येथेही डबल इंजिनचा नारा दिला असून, 'भाजप (रालोआ-2) व तेलगू देसम एकत्र आल्यास आंध्र प्रदेशाचा थांबलेला विकास करता येईल,’ असे म्हटले आहे. यासाठीच चंद्रबाबू नायडू व मोदी विजयवाडा येथे तब्बल दहा वर्षांनी एका व्यासपीठावर आले, सहा वर्षानंतर चंद्रबाबू नायडू यांची रालोआ (2)मध्ये घरवापसी झाली.

2019 मध्ये नायडू यांनी काँग्रेसबरोबर जाण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु, निवडणुकीतील पराभवामुळे त्यांनी काँग्रेस व भाजपपासून वेगळे राहाण्याचे ठरविले. ते समीकरण आता बदलले आहे. 'जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार भ्रष्ट असून त्यांचे मंत्र्यात भ्रष्टाचाराबाबत स्पर्धा चालू आहे,’ असा आरोप मोदी यांनी केला.

माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांना त्यांच्या सरकारने मरणोत्तर भारतरत्न दिल्याने त्याचाही लाभ यंदा भाजपला मिळेल, असेही भाजपचे गणित आहे. तथापि, कर्नाटकात जसे लिंगायत व व्हक्कलिंगा या जातींच्या राजकारणाचा मतदानवर परिणाम होतो, तसाच परिणाम आंध्रमध्ये खम्मा व रेड्डी या जातींचे पारडे कुणाकडे झुकते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.

कर्नाटकात, भाजपने माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा यांच्या अध्यक्षतेखालील जनता दल (सेक्युलर) बरोबर समझोता केला आहे. भाजपने या पक्षासाठी मांड्या, हसन व कोलार या तीन जागा सोडल्या आहेत. देवेगौडा यांचे चिरंजीव व माजी मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी दहा जागांची मागणी केली होती.

परंतु, भाजपने त्यास नकार दिल्याने ते बरेच चिडले होते. भाजपबरोबर समझोता करण्यास तयार नव्हते. देवेगौडा यांनी त्यांचे मन वळविले. त्यामुळे ते मवाळ होऊन समझोत्याला तयार झाले आहेत. तथापि, भाजपपुढे सर्वाधिक आव्हान आहे, ते अंतर्गत कलहाचे. 2019 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निव़डणुकामंध्ये राज्यातील एकूण 28 जागांपैकी भाजपला 25 जागा मिळाल्या होत्या.

काँग्रेस व जनता दल यांना प्रत्येकी एक व भाजपने पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष आमदाराला एक अशा जागा मिळाल्या. दरम्यान, '40 टकक्यांचे सरकार म्हणजे 40 टक्के लाच घेणारे सरकार’ असा जोरदार प्रचार झाल्याने व प्रत्यक्षात प्रथम मुख्यमंत्री येडुरप्पा व नंतर आलेल्या बोम्मई सरकारमध्ये बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराने भाजपची प्रतिमा घसरली. त्याचे प्रतिबिंब विधानसभेच्या निवडणुकात पडून भाजपला सत्ता गमवावी लागली.

2023 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकात काँग्रेसला 136, भाजपला 66, जनता दल सेक्युलरला 19 जागा मिळाल्या. 'निकाल त्रिशंकू लागेल व आपल्याला सत्तेत सहभाग मिळेल,’ असे देवेगौडा यांना वाटत होते. तसे काही झाले नाही. आता कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे व भाजपच्या अंतर्गत दुफळी आहे. त्यात भर पडली ती भाजपचे खासदार अनंत हेगडे यांनी सिद्दपूर या त्यांच्या मतदारसंघात अलीकडे केलेल्या विधानाची.

ते म्हणाले, की भाजपला 400 पेक्षा अधिक जागा हव्या आहेत, कारण सत्तेत आल्यानंतर भाजपला राज्यघटना बदलायची आहे. त्यांच्या या वाक्यावरून एकच वादळ उठले असून, खुद्द मोदी व अमित शहा नाराज आहेत. माजी मुख्यमंत्री बी.एस.येडुरप्पा मोदी व शहा यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे आधीच नाराज आहेत. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बौम्मई यांचा प्रभाव उतरला आहे. म्हणूनच, भाजपसाठी कर्नाटक हे आव्हान ठरणार आहे.

कर्नाटकात भाजपच्या अडचणीत आणखी भर टाकली, ती केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी. बंगलोरमधील 'प्रसिद्ध रामेश्वरम कॅफेमध्ये अलीकडे झालेल्या बॉम्बस्फोटात तामिळ नाडूमधील लोकांचा हात होता. त्यांनीच तेथे बॉम्ब ठेवला,’ असा आरोप त्यांनी केला.

त्याला तामिळ नाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टालीन यांनी जोरदार आक्षेप घेताच त्यांनी माफी मागितली. तथापि, तामिळ नाडूने त्यांच्याविरूद्ध आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याची तक्रार करून कारवाई करण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेऊन कर्नाटकातील मुख्य निवडणूक आयुक्ताला करंदलाजे यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तामिळ नाडूत भाजपला द्रमुक व अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांनी पाय रोवू दिलेला नाही, की ठेऊ दिलेला नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीपासून माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याबरोबर समझोता करण्याचे प्रयत्न फसले आहेत. माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनाही जयललिता यांच्याबरोबर केलेला समझोता महागात पडला होता.

वाजपेयी यांच्या काळात जयललिता यांच्याबरोबर बोलणी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंग व प्रमोद महाजन चेन्नईला जायचे. त्यांच्या शिष्टाईलाही त्यांनी दाद दिली नव्हती. सबब, यंदा देखील या दोन पक्षांच्या मागे धावण्यापेक्षा भाजपने प्रादेशिक पट्टली मक्कल काची या अन्बुमणी रामडॉस यांच्या अध्यक्षतेखालील पक्षाशी समझोता केला आहे. तामिळ नाडूतील 39 जागांपैकी दहा जागा या पक्षाला देण्याचा निर्णय 20 मार्च रोजी घेण्यात आला.

भाजपचे राज्यप्रमुख के अन्नमलाय व रामडॉस यांनी त्या संदर्भातील कागदपत्रावर सह्या केल्या. पीएमके आता रालोआ-2 चा भाग म्हणून निवडणुका लढणार आहे. काँग्रेसचा तामिळ नाडूतील प्रभाव एक दोन जागांपुरता मर्यादित आहे. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने चुरस होणार आहे, ती द्रमुक व अण्णाद्रमुक या दोन पक्षात. तामिळ नाडूतील 39 जागा प्रामुख्याने या दोन पक्षात विभागल्या जातील, असा होरा आहे.

काँग्रेस, भाजप व पीएमके यांना फारसे काही हाती लागेल असे दिसत नाही. अण्णा द्रमुकचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम यांच्याबरोबर समझोता करण्याचा भाजपने बराच प्रयत्न केला, परंतु त्याला यश आले नाही. 2019 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकात 39 पैकी तब्बल 38 जागा द्रविड मुन्नेत्र कझघम (द्रमुक) व केवळ 1 जागा अण्णाद्रमुकला मिळाली होती. यावरून तेथे अटीतटीच्या होणाऱ्या चुरशीची कल्पना यावी.