'समृध्दी' साठी ! मराठवाडा मुक्तीसंग्राम पार्ट-२ 

७२ वर्षापुर्वी १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा निजामी राजवटीतून सरदार पटेलांनी मुक्त केला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १३ महिन्यानंतर स्वातंत्र्य स्वप्नपुर्तीचा आनंदोत्सव साजरा करताना आढावा घेणं आवश्यक झालं आहे. मराठवाडयाचा विकास झाला की नाही. महाराष्ट्रातील ईतर पाच विभागासारखा झाला का नाही हे तपासलंच पाहिजे. मराठवाडयाचे मागासलेपण वाढले. विकासाचा अनुशेष हा वाढला हे सर्वमान्य झालं आहे. केळकर समिती, रंगनाथन समिती या शासननिर्मित समित्यांनी हे सिद्ध केलंही आहे. 

राजकीय नेतृत्व व शासन कुठलंही असो अनुशेष दूर करायचाच नाही आणि फक्त आश्वासनं दयायचे यावर सुध्दा एकमत झालेलं आहे. अगदी मुख्यमंत्री पद मराठवाडयाला दिलेलं असलं तरीही विकासाच्या मोजमापाची चार प्रमुख मापदंड आहेत. सिंचन, दळणवळण, प्राथमिक आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण या चारही मापदंडाचा विकास झाला की दरडोई विकास होतो आणि मानव संसाधन निर्देशांक वाढतो. 

मराठवाडयाच्या या बाबतचा निर्देशांक ईतर सर्व महसुली विभागाच्या तुलनेत कमी आहे व जाणीवपुर्वक ठेवला जाऊन अन्याय केला जातो आहे ही भिषण वास्तविकता आहे. खुल्या राजकीय नेतृत्वाची ही ओळख बनली आहे. रस्त्याची दुर्दशा वेगळी मांडण्याची गरजच नाही. कोरोना अपवाद अवस्था, सारी सारखे रोग प्राथमिक आरोग्याचे नागडेपण उघडे करीत आहेत. प्राथमिक शिक्षणाबाबत परिस्थिती शेंबडं मुलं देखील सांगेल.
 
सर्व संपत्तीची जननी असलेली जलसंपदा ही संपत्ती या क्षेत्राचा विचार केला तर हक्काचं पाणी मिळण्याचं स्वप्न पुर्ण होवू शकलेलं नाही. कागदोपत्री व प्रत्यक्ष लहान, मध्यम व मोठे असे १००० जलप्रकल्प बांधले खरे. पण राजकीय ईच्छेने चुकीच्या जागी प्रकल्प बांधल्याने एकुण संकल्पीत साठवण क्षमतेच्या ६४% जलसाठाच महापुर आला तरी साठविणे शक्य होत आहे हे दुर्दवं नगर-नाशिक व मराठवाडयाचे भांडण लावून मराठवाडयाला जायकवाडीच्या समन्यायी पाणी न्यायालयातून न्याय होवूनही मिळू शकत नाही. हक्काचं पाणी न देता फक्त ऊजनीचं पाणी, गुजरातला वाहून जाणारं पाणी अशी अशक्य असणारी दिवास्वप्न ५०/६० वर्षापासून दाखविली जात आहेत. 

सर्व चुका, पापं झाकणारा जल आराखडा तयार करुन मराठवाडयावर उघड अन्याय केलेला आहे. मात्र सर्व लोकप्रतिनिधी कांहीही बोलत नाहीत. जलनिती, समन्यायी पाणी वाटप, शेतकऱ्यांकडून सिंचन व्यवस्थापन कायदे, मजनिप्रा कायदा हे सगळं गुंडाळून मराठवाडयाचं ६०% पाणी साखर कारखाने वापरत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून ८५% जमिनी जिरायतीच राहिल्या आहेत. ८५% खेडी, गांव पिण्याच्या घोटभर पाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. 

लातुरला रेल्वेने सांगली मिरजहून पाणी आणण्याचा पराक्रम घडला आहे. कोरडया दुष्काळात 'टॅकरवाडा' अशी ओळख संतांच्या भुमी असणाऱ्या मराठवाडयाची. कोरोना सारख्या महासकंटात सुख सुविधा देखील मुंबई पुण्यातच अडकल्या. मरायला वाऱ्यावर सोडले मराठवाडयाला. पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झाला आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचा विकास मर ठवाडयात झाला हे कटू सत्य. अर्थसंकल्पात तरतुद कामी मराठवाडयासाठी वर्षभर खर्च करायचाच नाही. वर्षाअखेर मराठवाडयाचा निधी खर्च झाला नाही म्हणून वळती करायचा पश्चिम महाराष्ट्राकडे हेच घडलंय. 

आय.आय.टी., आय.आय.एम.सारख्या संस्था पळविल्या. जिल्हा निर्मिती नाही. आय. टी. इंडस्ट्री नाही. रोजगार निर्मिती नाही. 
तसेच मराठवाडा प्रदेश स्वातंत्रनंतरच्या काळात प्रचंड मागास राहिलेला आहे. सदर अनुशेष दुर करण्याकरिता राज्य घटनेच्या कलम ३७१ (२) अन्वये वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केलेली आहे. अनुशेष दूर करण्याकरीता मा. दांडेकर समिती व अनुशेष निर्मुलन समिती यांनी सन १९९४ ते मार्च २००० पर्यंतची प्रगती विचारात घेवून १३,३५५.७७ कोटीचा रक्कमेस मान्यता देवून या वर्षीचा ४,६२५.५५ कोटी एवढी तरतुद निश्चित केलेली होती. यामध्ये मराठवाडयाचा तात्पुरता अनुशेष दुर करण्याकरिता पुर्ननियोजन होवून ४,००४.५५ कोटी निधी निश्चित करुन दिलेला होता. 

दि. २८ फेब्रुवारी २०२० तसेच दि. ४ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे ६७ टक्के निधी शासन स्तरावरुन प्राप्त होणाऱ्या निधीमध्ये कपात करुन मराठवाडयावर अन्याय करण्यात आलेला आहे. यामुळे मराठवाडा प्रदेश विकासापासुन वंचित राहिला आहे. असा एकूण या वर्षी ४००४.५५ कोटीचा मराठवाडयाचा अनुशेष शिल्लक आहे. सदर अनुशेषाची रक्कम शासन स्तरावरुन तात्काळ मिळणेकरिता मराठवाडा मुक्ती संग्राम पार्ट-२ अत्यावश्यक झाला आहे.
 
मराठवाडयाच्या राजधानीत कचराच कचरा. जाती पातीत भांडणं लावण्याचाच इतिहास. बस, आता पुरे झाले. मोठया संघर्षाने मिळविलाय स्वतंत्र मराठवाडा. यापुढे हे चालणार नाही. पहीला स्वातंत्र्य संग्राम स्वातंत्र्यासाठी होता. आता स्वातंत्र्य संग्राम पार्ट-२ सर्वांगीण हक्काच्या विकासासाठी. मराठवाडयाची सर्व क्षेत्रातील समान वृध्दीसाठी. 'समृध्दी' साठी. 
जय महाराष्ट्र....जय मराठवाडा !

 (लेखक - मराठवाडयातील सिंचन अभ्यासक तथा जि. प. सदस्य आहेत.)