कोरोनादास्यातून मुक्त करु या शिक्षण !

निजामाच्या जोखडातून व रझाकाराच्या दहशतीतून आजच्याच दिवशी १९४८ साली मराठवाडा मुक्त झाला. संयुक्त महाराष्ट्रात विनाअट सामील होणाऱ्या मराठवाड्यानं साधनसंपत्तीच्या अभावानंतरही आपलं शैक्षणिक श्रेष्ठत्व कायम ठेवलं. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक योगदानात मराठवाड्यानं आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा झेंडा कायम फडकवत ठेवला आहे. हैदराबाद प्रांतात १८४४ मध्ये मेडिकल स्कूल, १८७० मध्ये इंग्रजी स्कूल, १८८७ ला निजाम कॉलेजची स्थापना झाली. १८९१ मध्ये औद्योगिक स्कूल, १८९२ मध्ये इंग्रजी माध्यमाचे मदरसे फोकनिया (हायस्कूल), १८९४ मध्ये शेतकरी स्कूल औरंगाबादमध्ये स्थापन झाले होते. महाविद्यालयीन शिक्षणाबरोबरच वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण उर्दू माध्यमातून देण्याच्या प्रयत्नाला दाद द्यायलाच हवी. मुक्तीसंग्रामाच्या स्मृती जागवीत असताना कोरोना महामारीसारख्या आपत्तीत शिक्षणाची विभागणी ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ मध्ये होऊ न देण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. या संकटातून शिक्षणाला तावून सुलाखून बाहेर काढू इच्छिणाऱ्या निष्ठावान अक्षर सैनिकांनी मराठवाडा मुक्तीदिनी त्यासाठी कटिबद्ध व संकल्पित होणे हीच वंदना ठरणार आहे 

लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात समाज माध्यमांवरून व्यक्त होण्याचा वेग प्रचंड होता. कधी नव्हे ती मिळालेली सक्तीची विश्रांती आणि त्यातून सूचणाऱ्या वेगवेगळ्या कल्पना दाद देण्यासारख्या होत्या. हा ओघ मग हळूहळू कमी होत गेला. आता नवनिर्मिती तर सोडाच पण आलेल्या पोस्ट फॉरवर्ड करण्याचा सुद्धा जोश राहिला नाही. या काळात लक्षात राहिलेल्या पोस्ट पैकी एक पोस्ट कायम लक्षात राहणारी. 

लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा सगळ्यांना मजेचा वाटला. त्याचे नाविन्य संपल्यानंतर हातपाय थांबल्याने पोट थांबण्याची वेळ आली. आणि सर्वच क्षेत्रातून लॉकडाऊन हटावची मागणी पुढे आली. त्याला अपवाद शिक्षणक्षेत्र फक्त अपवाद होते. शिक्षक, संस्थांनी कधीही शाळा उघडा असं म्हटलं नाही! अशी पोस्ट व्हायरल होत असताना याकडे विनोदाने पाहावे की गांभीर्याने हा प्रश्‍न होता. शाळा सुरु करण्यासाठी कुठेही आंदोलन नाही की मागणीसुद्धा नाही. या काळात शिक्षकांच्या पगारी बंद झाल्या नाहीत. त्यांच्या पोटाचा प्रश्न उभा राहिला नाही, म्हणून शिक्षकाने किंवा संघटनानी शाळा उघडण्यासाठी आंदोलन केले नाही, असा मतितार्थ त्या पोस्ट मागे होता. गुरुजींच्या पगाराला जाऊन भिडण्यात कृतार्थता वाटणारा एक वर्ग समाजामध्ये आहे. या पोस्टमध्ये गुरुजीनाच दोषी ठरविण्यात आले. पण शाळा सुरू करा असा आग्रह एकाही पालकाने धरला नाही, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे. अलीकडच्या काळात शाळा व्यवस्थापन समित्यांना दिलेले अधिकार व जबाबदाऱ्या याचा विचार करता एकाही शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा सुरू करण्याची व त्यानंतरच्या होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी स्विकारण्याची भूमिका घेतली नाही. आपल्या समाजाची शिक्षणाप्रती असणारी आस्था दर्शविणारी ही बाब आहे. असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. 

कोरोनाचा सर्व क्षेत्रात जसा परिणाम झाला तसा शिक्षणक्षेत्रातही होणे स्वाभाविक आहे. दहावीच्या परीक्षेचा भूगोलाचा पेपर रद्द करून त्या विषयात सरासरी गुण देण्यापासून याची सुरुवात झाली. त्यानंतर रद्द झालेल्या विविध परीक्षा त्यानंतरचे वादंग यांनी शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले. मागच्या वर्षीच्या मूल्यमापनाचा प्रश्न निकाली निघण्यापूर्वीच नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले. कोरोनाचा मुक्काम जसा जसा लांबत चालला तसा शिक्षणाचा प्रश्न जटिल होत गेला. लॉकडाऊनमध्ये सारंच काही थांबलं नाही. अशा कठीण काळातही मर्यादित मनुष्यबळावर 'बालभारती'ने वेळेच्या आत सर्व वर्गांची नवीकोरी पुस्तकं विद्यार्थ्यांच्या हातात पडण्याची सोय केली. आपत्ती व्यवस्थापन हे खरेतर महसूल विभागाचे काम. मात्र कोरोनाची आपत्ती एवढी भयानक की यासाठी प्रत्येक विभाग या पद्धतीला सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी तयार झाला. शिक्षण विभागाने शिक्षण प्रक्रिया थांबून राहू नये, यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने "शाळा बंद, शिक्षण सुरू" या उपक्रमाच्या माध्यमातून हजारो शिक्षक व लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी प्रयत्न केले. टिलीमिली ॲप, दूरचित्रवाणी यासोबतच उपक्रमशील व तंत्रस्नेही शिक्षक यांच्या संकल्पनेतून येणारे उपक्रम यामुळे अशा कठीण परिस्थितीतही शिक्षण प्रवाही राहील यासाठी प्रयत्न सुरू राहिले आहेत. 

म्हणजेच कोवीडमुळे शिक्षण प्रक्रिया बंद पडली आहे असे नाही. ती काही काळ खंडित झाली पण तिने पुन्हा आपली धडपड सुरू ठेवली. शाळा बंद असल्या तरी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला. शाळेएवढेच हे माध्यम प्रभावी नसले तरी ते निरुपयोगी आहे असे कुणीही म्हणू शकत नाही. गुगल, फेसबूक, व्हाट्सअप व इतर माध्यमांच्या माध्यमातून शिक्षकांचे अध्यापन व विद्यार्थ्यांचे अध्ययन सुरू आहे. शाळास्तर ते विद्यापीठ कोणतेही शिक्षण त्याला अपवाद नाही. या पार्श्वभूमीवर कोरोना काळातील शिक्षण, नंतरचे शिक्षण व अन्य बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे. 

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे प्रयत्न होत असतील पण त्याला असणाऱ्या मर्यादा हे त्यामागील सत्य आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वांसाठी शिक्षण सक्तीचे शिक्षण देण्याचा कायदा करण्यास आपल्याला मोठा काळ लागला. त्यानंतरही आपण शिक्षणात समानता आणण्यात अपयशी ठरलो आहोत. कोवीडच्या संकटाने ही दरी अधिक वाढवली आहे. या महामारीने शिक्षणाला वर्गाच्या खोलीतून काढून पडद्यात नेऊन बसविले. पण हा पडदा विषमतेचे प्रतीक बनला आहे. पाल्याच्या शिक्षणासाठी वर्षाला पाच पन्नास हजार खर्च करणाऱ्या पालकाला ऑनलाइन शिक्षणाची साधने आपल्या पाल्याला उपलब्ध करून देणे सहज शक्य आहे. मात्र मोफत शिक्षण घेणाऱ्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळातील व अनुदानित शाळातील पाल्यांच्या पालकांना ही बाब सहज शक्य नाही. त्यामुळे पूर्वीच असणारी शैक्षणिक विषमता यामुळे आणखी तिव्र केली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचा आपण कितीही ढोल वाजवीत असलो तरी भारतात फक्त २४ टक्के कुटुंबाकडे स्मार्ट फोन आहेत. ५ ते १८ वयोगटातील मुले असलेल्या केवळ ११.५ घरांमध्ये संगणक व इंटरनेट कनेक्शन आहे. २४ टक्के कुटुंबाकडे स्मार्ट फोन असले तरी, त्या घरात सर्व बालकांना उपलब्ध होतील याची शाश्वती नाही. घरात असलेल्या एखाद्या मोबाईलवर वडिलांनी वर्क फ्रॉम होम करावे की दोन मुलांनी ऑनलाईन क्लास करावेत हा मोठा प्रश्न आहे. 

शिवाय माध्यम साक्षरता व माध्यमांचा विवेकी वापर या बाबी अजून आपल्या जेष्ठांच्याच अंगी भिनलेल्या नसताना व प्रौढ मंडळी याबाबतीत 'बालवाडी'च्या स्तरावर असताना या चिमुकल्यांकडून मोबाईलचा वापर शिक्षणासाठी होईल अशी अपेक्षा करणे हे सुद्धा धाडसाचे आहे. डिजिटली निरक्षर असणाऱ्या बालकांचे पालक अशा प्रसंगी काहीही करू शकत नाहीत. उच्चशिक्षित पालकांच्या घरातील मुक्त वातावरण प्रायव्हसी व स्पेसचा आग्रह व त्यातून पाल्याच्या मोबाईलचा पासवर्ड माहीत नसणाऱ्या पालकांचा एक वर्ग असा दुहेरी पेच या ऑनलाईनने निर्माण केला आहे. रेंज नसणे, विज नसणे या असुविधांची दखल तर फारच दूरची गोष्ट. घरातील वातावरणाचा शिक्षणावर होणारा परिणाम ही तर वेगळीच बाजू. 

ऑनलाइन शिक्षणात शिक्षणाचा प्रवाहीपणा व प्रभावीपण हरवले आहे. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचे चेहरे वाचता येत नाहीत. शिक्षकाच्या देहबोलीतून व संवादातून येणारा जिवंतपणा व चैतन्य कसे निर्माण करता येईल याचे आव्हान शिक्षक म्हणून आम्हाला पेलावे लागणार आहे. डिजिटल साक्षरता हे केवळ बालक, पालकांपुढील नव्हे तर शिक्षकांपुढील सुद्धा आव्हान आहे. अँड्रॉइड फोन वापरत नाही हे अभिमानाने सांगणाऱ्यांना आता व्यवसायनिष्ठेपायी म्हणा किंवा वेतननिष्ठेपायी म्हणा डिजिटल होणे भाग पडले आहे. कदाचित यालाच काळाची करणी म्हणता येईल. अर्थात शिक्षणाची असणारी निष्ठावंत मंडळी या काळातही स्वस्थ बसली नाहीत. अडचणींचा डोंगर कसा फोडायचा हे शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना ठावूक आहे.

इंटरनेटच्या जोडणीअभावी असलेल्या गावात चार दिशेला चार राउटर बसून शिक्षणाच्या रेंजमध्ये विद्यार्थ्यांना आणण्याचा प्रयत्न करणारे शिक्षक व त्यांना साथ देणारा गाव हे याच भूमीतले उदाहरण आहे. मोबाईलच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यावर परिणाम होतो आहे ही तक्रार करणाऱ्यांनी मगरीचे अश्रू दाखविताना आधी जरा भवतालात डोकावून पाहण्याची गरज आहे. ऑनलाइन शिक्षण सुरू होण्यापूर्वी हे विद्यार्थी कधीच मोबाईल वापरत नव्हते का? हा प्रश्न त्यांना विचारायला हवा. घरात भांडणे करून आई-बाबांच्या मोबाईलवर आपले स्वामित्व गाजवीत हे विद्यार्थी गेम खेळत असताना त्यांच्या डोळ्यावर परिणाम होत नाही का? याचा विचार होण्याची गरज आहे. 

शिक्षक व प्रशासकीय यंत्रणा उत्साही असेल तर काय होऊ शकते याचे उदाहरण नांदेडमधील वाजेगाव विभागातील लर्निंग फ्रॉम होमने दाखवून दिले. अशी शेकडो उदाहरणे सापडतील. गावागावात घरोघरी जाऊन शिक्षक विद्यार्थ्यांना अध्ययनात सक्रिय ठेवत आहेत. ही लातूर जिल्ह्यातील कोवीडकॅप्टनची यशोगाथा आहे. महामारीच्या निराशेच्या अंधारात ही प्रकाशाची बेटं आशेचा किरण आहेत. या संकटाने शिक्षणाचे स्वरूप बदलले आहे. या बदलाला सामोरे जाण्याचा संकल्प आपण करू या. संकटांशी झुंजणे हा रांगडा भाव मराठवाड्याच्या मातीत आहे. निजामी व रझाकारीच्या दास्यातून स्वातंत्र्योत्तर काळात (१५ आॕगष्ट १९४७ ते १७ सप्टेंबर १९४७) या भूमीने दिलेला लढा निरंतर प्रेरणा देणारा आहे. कोवीड संकटाचा कालावधी यापेक्षा कमी नाही. त्यासाठी नवी आयुधं घेऊन आपणास लढावयाचं आहे. त्यासाठीची कटिबद्धता आजच्या मुक्तिदिनी दृढ करू या. 

(संपादन-प्रताप अवचार)