सिंचनाअभावी मराठवाड्याचे नुकसान! 

नरहरी शिवपुरे
Thursday, 17 September 2020

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी औरंगाबाद येथे शासकीय ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम सकाळी नऊ वाजता पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब मुंबईहुन व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील जनतेशी संवाद साधणार आहेत. या संवादातून मराठवाड्यातील सिंचनाची दुरावस्था व अनुशेष या मराठवाड्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाची गांर्भीयाने दखल घेऊन, सोडवणुक करावी एवढीच मराठवाड्यातील जनतेची अपेक्षा.

१७ सप्टेंबर मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी औरंगाबाद येथे शासकीय ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम सकाळी नऊ वाजता पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब मुंबईहुन व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील जनतेशी संवाद साधणार आहेत. या संवादातून मराठवाड्यातील सिंचनाची दुरावस्था व अनुशेष या मराठवाड्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाची गांर्भीयाने दखल घेऊन, सोडवणुक करावी एवढीच मराठवाड्यातील जनतेची अपेक्षा. सर्वसमावेशक विकास होईल या अपेक्षेनेच मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला यानिमित्त लेख. 

'पाणी' हे राष्ट्रीय संपत्ती आहे. यापुढे पाण्याचा कार्यक्रम व उत्पादक वापर यावरच देशाची प्रगती अवलंबून आहे. सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचे कधीही भरुन निघणार नाही एवढे मोठे नुकसान झाले आहे. कधी नव्हे चौदा-पंधरा वर्षानंतर मांजरा वगळता मराठवाड्यातील मोठे ११, मध्यम ७५, लघु ७३४, गोदावरी वरील १३, मांजरा-रेणावरील २४ असे एकूण आठशे सत्तावन धरणे तुडुंब भरत आलेली असून उर्वरित परतीच्या पावसाने निश्चित भरतील. या धरणावर ११ लाख ७० हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु 'फाटकी माझी झोळी' अशी मराठवाड्याची अवस्था झाली आहे. गेल्यावर्षी, जायकवाडी निर्मित सिंचन क्षमतेच्या फक्त तीस टक्केच सिंचन होऊ शकले. यावरुन आपल्याला सिंचन सद्यस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. कार्यक्षम व उत्पादक सिंचनपासून आपण फार दूर आहोत. याला खालील कारणे जबाबदार आहेत.
 
गळकी धरणे :
धरणामध्ये अपेक्षित पाणीसाठा होत नसल्यामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश धरणांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. आजघडीला फक्त औरंगाबादचेच उदाहरण घेतल्यास सुखना, ढेकू, खेळणा, केसापुरी, लहुकी, गिरीजा, अंजना, पळशी, कोलठाण, तीसगाव, अंजनडोह या इतर धरणातुन पाण्याची गळती सुरु आहे. थोड्या फार फरकाने मराठवाड्यातील इतर धरणाची हीच अवस्था आहे. गळतीमुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असून रब्बी उन्हाळी पिकाला पाणी शिल्लक राहील का? अशी परिस्थिती आहे. 

नादुरुस्त-कालवा-वितरिका, चाऱ्या : 
अपेक्षित पाणी साठ्याअभावी अनेक धरणाच्या कालवा-वितरिकामध्ये गाळ साठलेला असून झाडे-झुडपी उगवलेली आहेत, गेट जाग्यावर नाहीत. ३०४८ कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे ३७६ ०१ गेट बंधाऱ्यावर नसल्यामुळे पाणी आले तसे वाहुन जात आहे. 

मनुष्यबळाचा अभाव : 
सिंचन व्यवस्थापन सांभाळण्याची जबाबदारी ज्या जलसंपदा विभागावर आहे, त्या विभागातील ७२ टक्के पदे रिक्त आहेत. फक्त २८ टक्के मनुष्यबळावरच या विभागाचे काम चालु आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळावर हे 'शिवधनुष्य' हा विभाग कसा पेलणार? हा चिंतेचा विषय आहे. 

पाणी वापर संस्था : 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पाअंतर्गत हजारोंनी पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परंतु या संस्थांचे योग्य पद्धतीने 'सक्षमीकरण' करुन अपेक्षित अधिकार प्रदान न केल्यामुळे या पाणी वापर संस्था आज “असुन अडचण नसून खोळंबा' अशी अवस्था झाली आहे. यामुळे यावर्षी शासनाने 'कंत्राटदारामार्फत' सिंचन व्यवस्थापन व पाणीपट्टी वसुली करण्याचे ठरविले आहे. पाण्याचे खाजगीकरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील का? याबाबतही विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

वीजेचा व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव : 
धरणात व विहिरीत पाणी असते. परंतु वीजेअभावी उभ्या पिकाला पाणी देता येत नाही. ट्रॉन्सफारमर जळणे, कमी दाबाची वीज, वीजच नसणे, लोडशेडिंग यामुळे शेतकऱ्याचे हाल होत आहेत. पाण्याच्या कार्यक्षम वापराकरीता आधुनिक तंत्रज्ञान' वापरण्याची आवश्यकता आहे. जसे पाणी वितरणाकरीता बंदिस्त पाईप लाईन, संगणक प्रणाली, ठिबक-तुषार, यास पुरेसे अनुदान देणे सेन्सॉर प्रणाली इत्यादीचा अभाव आहे. 

लोकसहभागाचा अभाव : 
सिंचन व्यवस्थापनात लाभार्थी शेतकऱ्याचा सहभाग नसल्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. 

मराठवाड्याचा सिंचनातील अनुशेष : 
मराठवाड्याचा सर्वसमावेशक विकास होईल या अपेक्षेन मराठवाडा महाराष्ट्रात विनाअट सामील झाला. परंतु विकासाचा व विशेषतः सिंचनाचा अनुशेष वरचेवर वाढतच आहे. मुळातच मराठवाडा तुटीचा व दुष्काळी विभाग आहे. सिंचनातील अनुशेष कायमस्वरुपी दूर करुन 'शाश्वत' सिंचनाकरीता राज्य एकात्मिक जलआराखड्यानुसार शासन निर्णय २३ ऑगस्ट २०१९ नुसार १६८ टीएमसी कोकणातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे, कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण अंतर्गत कृष्णा खोऱ्याचे मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी, विदर्भातील पैनगंगा- वैनगंगेचे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविल्यास निश्चितच मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष दूर होण्यास मदत होईल. 

उपाय : 
मराठवाड्याचा सिंचनविषयक अनुशेष दूर व्हावा, मराठवाडा कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त व्हावा याकरीता वर्षानुवर्षे रखडलेले आंतरखोरे पाणी परिवहन योजना, अपूर्ण धरणे, इन्डो जर्मन धरतीवर मिशन मोडवर एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा शासनाने सिंचन विभागाला दिलेला निधी नैसर्गिक दर वाढीतच खर्च होतो. सिंचन प्रकल्प जिथल्या तिथेच राहतात. यासाठी सर्वसमावेशक एकात्मिक जलनीतीचा अवलंब करुन, पुरेसा निधी उपलब्ध करुन, कालबद्ध जलसंपत्ती विकास व वापराची पाणी वापर संस्था- शेतकरी, संबंधित घटक यांच्यामार्फत लोकचळवळ उभी केल्यास मराठवाडा कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही. कार्यक्षम व उत्पादक सिंचन झाल्यास मराठवाड्यातील शेतीचे उत्पन्न हजारो कोटीने वाढेल व त्यातूनच जलसमृद्धीतून मराठवाड्याची आर्थिक समृद्धी होईल. यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. 

यावर्षी मराठवाड्यातील धरणात साठलेले पाणी येणाऱ्या रब्बी व उन्हाळी हंगामात शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहचविण्याकरिता कालवा दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी व मनुष्यबळ आणि वीजेची आवश्यकता आहे. याबाबतचे पूर्व व पूर्ण नियोजन करण्याबाबतचे आदेश मा. मुख्यमंत्र्यानी संबंधीत विभागाला दिल्यास शेतीला पाणी मिळेल, अन्यथा “दैव देते आणि कर्म नेते' अशी मराठवाड्याची अवस्था होईल असे होऊ नये याकरिता हा प्रपंच ! 

( लेखक मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.)

 

इतर ब्लॉग्स