Menstrual Health: ‘मासिक पाळी आरोग्या’चा घटनात्मक अधिकार

-विजया रहाटकरसर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय मासिक पाळी स्वच्छता धोरणा’बाबत दिलेले ऐतिहासिक आदेश सार्वजनिक आरोग्य, लिंगभाव समानता आणि कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले आहेत. या बदलांच्या संदर्भात यसाठी झालेल्या प्रयत्नांचा आढावा..भारतातील न्यायालयीन निर्णय आणि सरकारी धोरणांमध्ये अलीकडेच एक खूप मोठा आणि सकारात्मक बदल झाला आहे. हा बदल ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’च्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय मासिक पाळी स्वच्छता धोरणा’बाबत दिलेले ऐतिहासिक आदेश सार्वजनिक आरोग्य, लिंगभाव समानता आणि कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले आहेत. मासिक पाळीच्या आरोग्याला भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम २१’ अंतर्गत ‘जगण्याचा अधिकार’ मानले आहे. मासिक पाळी हा केवळ एखाद्या महिलेचा वैयक्तिक किंवा घरगुती विषय नसून, तोमहिलांच्या सन्मानाशी, शिक्षणाशी आणिं समानतेशी जोडलेला सार्वजनिक अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या अधिकारात आरोग्य, शिंक्षण आणि स्वच्छ पाणी व स्वच्छतागृहे या मूलभूत मानवी हक्कांचाही समावेश होतो..या न्यायालयीन आदेशामुळे मासिक पाळीभोवती शतकानुशतके मुरलेले गैरसमज आणि सामाजिक कलंक मिटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने हेच उद्दिष्ट नेहमी उचलून धरले आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारी शाळांमध्ये मुलींना मोफत ‘सॅनिटरी पॅड’ देणे आणि शाळांमध्येच ''एमएचएम कार्न्स'' तयार करणे बंधनकारक केले जात आहे. नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रियेसाठी कोणत्याही किशोरवयीन मुलीला तिचे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागता कामा नये, हा यामागचा हेतू आहे..मुलींच्या शिक्षणावर परिणामभारतात दरवर्षी जवळपास दोन कोटी ३० लाख मुली मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर शाळा सोडतात, असे विविध अहवाल सांगतात. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र आणि चालू स्थितीत असणारी स्वच्छतागृहे नसणे, हे यामागचे सर्वांत मोठे कारण आहे. एका जुन्या पाहणीनुसार, देशातील केवळ ५३ टक्के सरकारी शाळांत मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे होती. याशिवाय गरीब कुटुंबातील मुलींना ‘सॅनिटरी पॅड’ खरेदी करणे परवडत नाही; तसेच कपड्यांवर डाग पडण्याची किंवा मुलांनी चिडवण्याची भीती अशा गोष्टींमुळे मुली शाळा सोडतात. मासिक पाळीच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ''प्रजनन मार्ग संसर्ग (R7।s) यांसारखे गंभीर आजार होऊ शकतात.आजही समाजातील अनेक भागांमध्ये मासिक पाळीच्या काळात अनिष्ट प्रथा पाळल्या जातात. हे सर्व प्रश्न ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ वेळोवेळी सरकारपुढे मांडत आहे. ‘मासिंक पाळी स्वच्छता योजना’ २०११मध्ये सुरू करण्यात आली. हा या या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मुलींना ‘आशा’ कार्यकर्त्यांमार्फत कमी किमतीत सॅनिटरी पॅड मिळू लागले. ''स्वच्छ भारत मिशन''मुळे २०१४ पासून या कामाला अधिक बळ मिळाले. २०१८ मध्ये महिलांच्या मोठ्या आंदोलनानंतर ‘जीएसटी कौन्सिल’ने सॅनिटरी पॅडवरील १२ टक्के कर काढून टाकला..ऐतिहासिक निर्णयया सर्व धोरणात्मक प्रयत्नांना कायदेशीर बळ देण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केले. न्यायालयाने मासिक पाळीच्या आरोग्याला राज्यघटनेच्या कलम २९ अंतर्गत ‘जगण्याच्या अधिकारा’शी जोडत एक ऐतिहासिक भूमिका घेतली. ‘पंतप्रधान जनऔषधी केंद्रां’च्या माध्यमातून देशातील कोट्यवधी महिलांना अवघ्या एक रुपयात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणे, हा महिला आरोग्याला ‘जीवनावश्यक’ मानण्याचा मोठा पुरावा आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत या केंद्रांमधून १०० कोटींहून अधिक पॅडची विक्री झाली. त्यात ‘आशा’ कार्यकर्त्या व महिला बचत गटांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अगदी दुर्गम भागांत, जिथे मासिक पाळीवर बोलणेही निषिद्ध मानले जात होते, तिथे ‘आशा’ कार्यकर्त्यांनी संवाद साधून हा सामाजिक संकोच दूर केला आहे..राज्याराज्यांमधील फरकदेशात मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छ साधनांचा वापर करणाऱ्या १५ ते २४ वयोगटातील महिलांची सरासरी ७७.३ टक्के असली, तरी राज्याराज्यांत यात मोठा फरक आहे. केरळमध्ये ९५ टक्के महिला स्वच्छ साधनांचा वापर करतात, तर बिहारमध्ये हे प्रमाण केवळ ३२ टक्के आहे. अशाप्रकारची तफावत कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.पाळीचा हा लढा जर आपल्याला पूर्णत्वास न्यायचा असेल, तर दुर्लक्षित घटकांना धोरणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.मासिक पाळीच्या आरोग्याला केवळ एक स्वतंत्र कल्याणकारी योजना म्हणून न पाहता, ती सार्वजनिक आरोग्यनियोजन, शालेय शिक्षणव्यवस्था, कामाच्या ठिकाणचे नियम आणि नागरी स्वच्छतागृहांच्या नियोजनात अनिवार्यपणे समाविष्ट करावी लागेल.सार्वजनिक जागा, कार्यालये आणि कामाची ठिकाणे यांचा आराखडा करताना महिलांच्या आरोग्याचा विचार प्राधान्याने झाला पाहिजे..शाळेत हवी खासगी जागाशाळांमध्ये केवळ शौचालय बांधणे पुरेसे नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाळांमध्ये साबण आणि पाण्याची सोय असलेली आणि पॅड बदलण्याची खासगी जागा म्हणजेच ‘एमएचएम कॉर्नर’ तयार करण्याचे आदेशही दिले. हा बदल महत्त्वाचा आहे. मध्यप्रदेशातील एका शहरी झोपडपट्टीच्या अभ्यासातून असे निदर्शनास आले की, तिथे ८२ टक्के मुली पॅड वापरत असूनही, शाळेत खासगी जागा नसणे आणिं लोकांच्या टोमण्यांच्या भीतीमुळे ३७.५ टक्के मुलींना पाळीच्या दिवसांत शाळा बुडवावी लागली होती. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने राज्य सरकारांना वारंवार पत्र लिहून हे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची विनंती केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Menstrual Health: ‘मासिक पाळी आरोग्या’चा घटनात्मक अधिकार

Related Stories

मानसिक स्वास्थ्यापासून फिटनेसपर्यंत... धारावीत विशेष जनजागृती मोहीम; तज्ज्ञांकडून महत्त्वाचे मार्गदर्शन

Menstrual Hygiene Day 2026: मासिक पाळीत स्वच्छता आणि आरोग्य जपण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या आयुर्वेदिक टिप्स

पीरियड्समध्ये पोटात खूप दुखतंय? 'हे' एक फळ खाल्ल्यास लगेच मिळतो आराम

Mumbai: गोपनीयतेच्या अभावातून जागृतीकडे! आरोग्याकडे दुर्लक्ष थांबणार? मुंबईत मोठी कामगिरी