केवळ प्रतिकात्मकता नको मूल्येही हवीत

- डॉ. सतीश करंडे
गुरुवार, 23 जुलै 2020

वंचित घटकातील एखादी व्यक्ती, राजकीय आरक्षण घेऊन ग्रामपंचायत सदस्य झाली, पुढे अशा आरक्षणामुळे सरपंच झाली तर असे आरक्षण न घेता ती त्या भागातून किमान तालुका पंचायत सदस्य झाल्याची दुर्मिळ वाटावीत अशी उदाहरणे आहेत. सदस्य झाल्यानंतर आरक्षण नसताना सरपंच होण्याची सुद्धा उदाहरणे दुर्मिळ अशी आहेत. मात्र दुसरीकडे त्या भागातील राजकीयदृष्ट्या प्रबळ घराण्यामध्ये पहिल्या पाच वर्षांमध्ये सरपंच, पुढे पाच वर्षांमध्ये तालुका पंचायत सभापती अशा पद्धतीने राजकीय यशाची वाटचाल राहिल्याचे दिसते. सरपंच, सभापती अशी पदे राजकीय आरक्षणामुळे वंचित घटकांना मिळाली तर त्या परिस्थितीमध्ये उपसरपंच आणि उपसभापती या पदांना राजकीय निर्णय प्रक्रियेमध्ये अचानकच आणि तात्कालिक वाटावे असे महत्त्व येते. महिला आरक्षणाबाबतही असाच अनुभव असतो. वंचित घटकातील एखादी महिला सरपंच झाली तर उपसरपंच या पदाला महत्त्व येते. खुल्या प्रवर्गातून एखादी महिला सरपंच झाली, तर तिच्या पतीकडून कारभार हाकला जातो. 

लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आपल्या जगण्यामध्ये ती आली पाहिजे. आपला विचार आणि कृती तशीच असली पाहिजे तर आणि तरच आपल्याला अनंत काळासाठी लोकशाही उत्सव साजरा करता येणार आहे. भारत देशामध्ये पूर्वी लोकशाही व्यवस्थेचा अनुभव नसल्यामुळे, अनेक धर्म, पंथ, जात, भाषा आणि प्रांत अशा विविधतेने नटलेल्या देशामध्ये लोकशाही व्यवस्था रुजण्यासाठी काही निर्णय तातडीने घेणे आवश्‍यक होते. त्यापैकीच एक निर्णय म्हणजे राजकीय आरक्षण. हजारो वर्षांपासून समाजातील काही घटक हे पिचलेले, वंचित असे होते. संख्येने मोठ्या असणाऱ्या या घटकाला या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये काही एक आवाज असावा, कोणतेही धोरण बनविताना त्यांच्या भूमिकेची नोंद घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यात आले. स्थानिक स्वराज संस्थेमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीने आरक्षण देण्यात आले. ज्याप्रमाणे समाजातील एक घटक हजारो वर्षांपासून वंचित होता, त्याचप्रमाणे एकूण लोकसंखेच्या पन्नास टक्के असणाऱ्या महिलासुद्धा अशाच पद्धतीने वंचित होत्या. महाराष्ट्र राज्याने आपला पुरोगामी वारसा जपत महिलांना स्थानिक स्वराज संस्थेमध्ये 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत असे आरक्षण दिले. समाजातील सर्व घटकांची नोंद घेऊन त्यांना निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्याला अनुसरून धोरण बनविणे, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तत्पर असणे, त्यादृष्टीने कायदे करणे आदी माध्यमातून आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने आपली जबाबदारी पार पाडल्याचे दिसते. 

परंतु, अशा पद्धतीच्या राजकीय आरक्षणाच्या सद्य:स्थितीचे अवलोकन केले असता आरक्षण देण्याच्या मूळ उदेशापासून आपल्या या व्यवस्थेने फारकत घेतल्याचे जाणवते, नव्हे तसा अनुभव येत असतो. आपल्या या व्यवस्थेमध्ये ग्रामपंचायत ते खासदार अशा पद्धतीने वंचित जातसमूहांना आरक्षण आहे. कोणतेही आरक्षण न घेता गावचा सरपंच ते राज्याचे मुख्यमंत्रिपद अशी राजकीय वाटचाल असणारी देशभर उदाहरणे आहेत. अशा वाटचालीचे कौतुकच असले पाहिजे, तोसुद्धा लोकशाहीचा उत्सवच आहे. परंतु अशा पद्धतीच्या वाटचालीची जातवास्तव समजून घेऊन चिकित्सा केली की वेगळे चित्र समोर येते. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ घराणी किंवा थोडे पुढे जाऊन प्रबळ जातीमध्ये अशा पद्धतीची वाटचाल दिसून येते. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ घराणे किंवा जात आणि अशा पद्धतीचे राजकीय यश याचा परस्पर संबंध लक्षात घेतला की वंचित जाती अशा राजकीय यशापासून दूर राहत असतात हेही लक्षात येते. (यासाठी काही अपवाद आहेत. वंचित घटकातील काही घराणीही अशा पद्धतीने राजकीय प्रस्थापित म्हणून ओळखली जातात, परंतु त्यांची संख्या ही तुलनेने फारच कमी अशी आहे.) 

वंचित घटकातील एखादी व्यक्ती, राजकीय आरक्षण घेऊन ग्रामपंचायत सदस्य झाली, पुढे अशा आरक्षणामुळे सरपंच झाली तर असे आरक्षण न घेता ती त्या भागातून किमान तालुका पंचायत सदस्य झाल्याची दुर्मिळ वाटावीत अशी उदाहरणे आहेत. सदस्य झाल्यानंतर आरक्षण नसताना सरपंच होण्याची सुद्धा उदाहरणे दुर्मिळ अशी आहेत. मात्र दुसरीकडे त्या भागातील राजकीयदृष्ट्या प्रबळ घराण्यामध्ये पहिल्या पाच वर्षांमध्ये सरपंच, पुढे पाच वर्षांमध्ये तालुका पंचायत सभापती अशा पद्धतीने राजकीय यशाची वाटचाल राहिल्याचे दिसते. सरपंच, सभापती अशी पदे राजकीय आरक्षणामुळे वंचित घटकांना मिळाली तर त्या परिस्थितीमध्ये उपसरपंच आणि उपसभापती या पदांना राजकीय निर्णय प्रक्रियेमध्ये अचानकच आणि तात्कालिक वाटावे असे महत्त्व येते. महिला आरक्षणाबाबतही असाच अनुभव असतो. वंचित घटकातील एखादी महिला सरपंच झाली तर उपसरपंच या पदाला महत्त्व येते. खुल्या प्रवर्गातून एखादी महिला सरपंच झाली, तर तिच्या पतीकडून कारभार हाकला जातो. अनेक समाजसुधारकांनी सर्व घटकातील महिला आणि वंचित जातसमूह हे वर्षानुवर्ष पीडित आहेत हे सांगितले होते. मात्र आजच्या या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये हे दोन्ही समाजघटक अशा पद्धतीने एकाच पंगतीला बसविले जावेत हा मोठ्या काळजीचा विषय ठरतो आहे. याबाबतचे दोन अनुभव नोंदवावे असे आहेत. 

संस्थेच्या कामानिमित्त एका गावामध्ये जाणे झाले. विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून सहा महिन्यांसाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी त्या गावाची निवड झाली होती. शिष्टाचार म्हणून ग्रामपंचायतीमध्ये जाणे झाले. त्यानंतर सरपंच थोड्या वेळामध्ये येतील असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे सरपंच आले. त्यांनी सहकार्य राहील असे सांगितले. ते गाव त्या कार्यक्रमासाठी निवडण्यात आले. पुढे विद्यार्थ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी एका जाहीर कार्यक्रमाचे आयोजन केले. त्याच्या निमत्रंणपत्रिका तयार केल्या. तिथे मात्र सरपंच म्हणून एका महिलेचे नाव होते. आम्ही कार्यक्रमाला गेलो. पूर्वी सरपंच म्हणून ज्यांची ओळख करून दिली होती ते उपसरपंच निघाले. सरपंच बाई अजून आल्या नव्हत्या. त्याबाबत विचारणा केली असता त्या येणार नाहीत असे सांगितले. त्या कुठे आहेत, अशी विचारणा केली असता त्या शेतमजूर आहेत, त्या कामाला गेल्या, असे सांगितले. त्यांना यावे लागेल, असा आम्ही आग्रह धरल्यानंतर उपसरपंचच खरे सरपंच आहेत, असे अनेक गावकऱ्यांनी / शिक्षकांनी अगदी सहजतेने सांगितले. आम्ही आग्रह सोडला नाही. त्यानंतर त्यांना आणण्यासाठी गाडी गेली. त्या सरपंचबाई अगदी केविलवाण्या परिस्थितीमध्ये आल्या. संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये त्यांचे वागण्यातील अवघडलेपण लक्षात येत होते. पुढे आमच्या अशा उद्धट वागण्याचा त्रास खऱ्या सरपंचांना झाल्यामुळे त्याबाबत टोमणे, इशारावजा भाषा आमच्या विद्यार्थ्यांना नेहमी ऐकावी लागली. काही का असेना, निमंत्रण पत्रिकेत नाव घालण्यास परवानगी देऊन त्या उपसरपंचांनी लोकशाही व्यवस्थेची थोडी बूज राखल्यामुळे, आम्हालाही आमचा आग्रह लोकशाही मार्गाने व्यक्त करता आला आणि त्यामुळे त्या सरपंच बाईंना कार्यक्रमाला तरी उपस्थित राहता आले, हेही नसे थोडके. 

पुढे या आणि अशा पद्धतीच्या इतर विषयांवर मी माझ्या सामाजिक, राजकीय अभ्यास असणाऱ्या मित्राबरोबर चर्चा केली. त्याने हा विषय एका अभ्यास गटाला दिला. महाराष्ट्रातील काही जिल्हे त्यासाठी निवडले. आरक्षणातून सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशी पदे भूषविलेल्या वंचित जात समूहातील व्यक्तींची राजकीय वाटचाल हा तो विषय होता. अभ्यासांती हे लक्षात आले की, असे आरक्षण घेऊन पद भूषविलेल्या अगदी नगण्य व्यक्ती पुढे राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यापैकी काहीजण प्रस्थापित राजकारण्याकडे मोटारचालक, सालगडी आहेत. काहीजण त्यांच्याच कारखान्यात कामगार म्हणून आहेत. काही महिला शेतमजूर आहेत, प्रस्थापित राजकारण्याकडे चाकर म्हणून असणाऱ्यांच्या त्या पत्नी किंवा आई आहेत. एका ठिकाणी प्रस्थापित राजकारण्याने त्याच्या गावातील सर्व जातसमूहातील व्यक्ती आपल्याकडे विश्वासू कामगार म्हणून ठेवल्या आहेत. त्यापैकी दोघांना त्यांनी आजपर्यंत ग्रामपंचायत सदस्य बनविले आहे. एकाला आपल्याला तालुका पंचायतीला उभे करतील अशी आशा आहे. 

ही अशी परिस्थिती पाहिली, की लोकशाही व्यवस्थेविषयी आदरभाव असणाऱ्याला काळजी वाटते तर ज्याला मुळातूनच लोकशाही व्यवस्थेचा तिटकारा आहे त्याला हसू येते. त्याला ही संधी वाटते लोकशाही व्यवस्था फेल जात आहे म्हणून सांगण्याची. लोकशाही व्यवस्थेची अशी अवस्था, त्यास हवी असते. कारण मुळात मनात नसणारी समतेची मूल्ये ही अशा पद्धतीची लोकशाही रुजवू शकत नाही याचा पुरावा म्हणून देणे त्याला सोपे ठरणारे असते. त्यातून लोकशाही मूल्यांची खिल्ली उडविणारे एक वातावरण तयार केले जाते. त्याची परिसीमा म्हणजे दिल्लीत संविधानाची केली जाणारी होळी आणि मनुस्मृतीचे होणारे उघड समर्थन. हे जरी सर्व असे असले तरीही, लोकशाही व्यवस्थेच्या काही मर्यादा असल्या तरीही संपूर्ण जगामध्ये आजही लोकशाही व्यवस्थेला पर्याय निर्माण झाला नाही हे आपण लक्षात घेऊन तिच्या सबलीकरणासाठी कार्यरत राहिले पाहिजे. कायद्याने वंचितांना राजकीय आरक्षण देणे हे केवळ लोकशाहीतच शक्‍य आहे. म्हणून लोकशाहीचा गौरवच केला पाहिजे, परंतु ते केवळ प्रतीक ठरू नये याची काळजी पुन्हा त्या व्यवस्थेतील नागरिकांनाच घ्यायची आहे आणि ती ते याच लोकशाही मार्गाने घेऊ शकतात. मात्र त्यासाठी आपल्या जगण्यात लोकशाही मूल्ये रुजली पाहिजेत. 

- डॉ. सतीश करंडे, 
शेटफळ, ता. मोहोळ 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

इतर ब्लॉग्स