PM Narendra Modi : मोदींची `मन की बात’ व वास्तव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आकाशवाणीवरून रविवार दि.29 जानेवारी रोजी केलेली 97 वी मन की बात अतिशय महत्वाची होती. त्यातील कळीची वाक्ये पाहा. ``लोकशाही आपल्या नसा नसात, संस्कृतीत भरली आहे. भारतीय समाज हा निसर्गदत्त लोकशाही प्रवृत्तीचा आहे.

लोकशाहीची सतत चर्चा करीत राहाणे, हे आपले प्रयत्न असले पाहिजे, जगाला त्याबाबत आपण जागरूक केले पाहिजे. भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे, भारतीयांना अभिमान वाटतो, की आपला देश हा लोकशाहीची माता आहे. लोकशाही ही शतकानुतके आपल्या दैनंदिन जीवनाची अविभआज्य अंग बनली आहे.’’

काही आठवड्यांपूर्वी त्यांना इन्डिया – द मदर ऑफ डेमॉक्रसी हे पुस्तक त्यांच्याकडे आले. ते म्हणाले, ``ते वाचल्यावर प्रत्येकाला समजेल, की देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात लोकशाहीचा आत्मा जिवंत असल्याचे आपल्याला दिसते.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध भिक्षुसंघाची तुलना संसदेशी केली होती. त्यावेळची राजकीय प्रणाली पाहून त्यांनी आपले हे मत बनविले असावे,’’ असे नमूद करून मोदी यांनी तामिळ नाडूतील उठिरामेरूर या खेडेगावाचे उदाहरण देत सांगितले, की येथील तब्बल अकराशे ते बाराशे वर्षांपूर्वीच्या शीलालेखात कोरलेले लेख पाहून जगाला आजही आश्चर्य वाटते.

``हे शीलालेख म्हणजे जणू लघु राज्यघटनाच होय. ग्रामसभेचे कसे आयोजन करावे, हे त्यात सांगितले आहे. तसेच, तिचे सदस्य निवडण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबावी, हे ही विशद केले आहे. 12 व्या शतकातील भगवान बसवेश्वराच्या अनुभव मंडपातील शीलालेखात मुक्त चर्चा, संवाद यांना प्रोत्साहन दिले जात असे, असे म्हटले आहे.

जगात मॅग्ना कार्टा येण्याआधी हे सारे आपल्याकडे घडले होते. गोव्यात 6 ते 8 जानेवारी दरम्यान दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी होणारा `पर्पल फेस्ट’ हा नाविन्यपूर्ण महोत्सव होय. गेल्या अकरा वर्षात भारतीयांनी नोंदणी केलेल्यो पेटन्ट्स ची संख्या परदेशीयांनी नोंदणी केलेल्या पेटन्टस् पेक्षा अधिक आहे. आज पेटन्ट्स नोंदणीत जगात सातवा क्रमांक असून ट्रेडमार्क नोंदणीत पाचवा क्रमांक आहे.’’

पंतप्रधानांच्या या मनोगताकडे पाहिले, की लोकशाही विषयी यांना किती प्रेम आहे, असे अयकणाऱ्याला वाटते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी क्रमांक दोन ला लोकसभेत विक्रमी बहुमत आहे.

असे, असूनही गेल्या आठ वर्षात मोदी यांची पावले वृत्तपत्रे, माध्यमे, पत्रकार, विरोधक यांची गळचेपी करण्याकडे का वळत आहेत, असा प्रश्न पडतो. त्यांना धडा शिकविण्याच्या उद्देशाने दहशतवाद विरोधी कायदा, मनी लाँडरिंग कायदा व अनलॉफुल एक्टिव्हिटीज कायदा या तीन अत्यंत जाचक कायद्यांचा गैरवापर केला जात आहे.

देशाच्या राजकीय पटाकडे पाहता, मोदी यांना देशपातळीवर आव्हान देणारा एकही नेता विरोधी पक्षात नाही, असे दिसते. मग, विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्याकरता त्यांचे हात का सरसावतात? महाराष्ट्र असो, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली वा तेलंगणा, सत्तारूढ पक्ष तोडफोडीचे राजकारण का खेळीत आहे?

चौकशी संस्थांचा ससेमिरा केवळ विरोधीपक्ष नेत्यांच्या मागे का लावीत आहे? त्यातून, ``लोकशाही नसा नसातून’’ भरली असल्याचे प्रत्ययास येत नाही, काँग्रेसच्या जमान्यात त्यांनीही लोकशाहीला तडा जाईल, अशा अनेक कृती केल्या होत्या.

इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेली आणिबाणी हे ढळढळीत उदाहरण होय. पण, चा `पार्टी विथ डिफरन्स’ असा उद्घोष करणाऱ्या भाजपची पावलेही गेल्या आठ वर्षात त्याच मार्गाने पडलेली आहेत.

`मन की बात’ मध्ये लोकशाहीचे गुणगान करणे, हे एक व प्रत्यक्षात त्या विरोधी पावले टाकणे हे एक. त्यातून ` दाखवायचे दात वेगळे व खायचे वेगळे,’ असे चित्र दिसते.

गेले दोन दिवस संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेत त्यांचे स्नेही उद्योगपती गौतम अडानी यांच्या उद्योगात झालेल्या घोटाळ्याबाबत हिंडनबर्ग कंपनीने उघडकीस आणलेल्या गोष्टीबाबत विरोधकांनी सरकारला फैलावर घेतले.

तथापि, काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते मल्लिकारर्जुन खर्गे व लोकसभेत राहुल गांधी यांनी त्यांच्याबाबत केलेले आरोप सभापतींनी सभागृहाच्या नोंदणीतून काढून टाकले. लोकशाही ला वाचविण्याअयवजी एका उद्योगपतीला वाचविण्यासाठी सत्तारूढ पक्ष सरासावला.

अडानी हे धुतल्या तांदळासारखे असतील व त्यांचे सारे व्यवहार स्वच्छ असतील, तर केवळ हिंडनबर्गच्या आरोपांचा कोणताही धक्का अडानी यांना अथवा त्यांच्या उद्योगांना लागायला नको होता. पण, त्यांचे नाव काढताच मंत्र्यांसह सत्तारूढ पक्षातील सदस्य विरोधकांवर तुटून पडत होते.

पंतप्रधान `मन की बात’ मध्ये चर्चा, संवाद हा लोकशाहीचा गाभा असल्याचे म्हणतात, तेव्हा चर्चेसाठी ते व त्यांचा पक्ष सहजपणे तयार का होत नाही? माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत बोफोर्समध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारावरून, तसेच इटालियन उद्योगपती ऑटॅव्हिओ क्वात्रोची यांच्या गांधी कुटुंबाशी असलेल्या निकटत्वारून भाजपने दोन्ही सभागृहात रणकंदन माजविले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती आज होत आहे. `

`विरोधक भ्रष्ट व सत्तारूढ धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ,’’ असे कितीही दाखविण्याचा प्रयत्न केला, तरी जनता झापडं लावून सारे स्वीकारेल, असे समजण्याचे कारण नाही.

लोकसभेतील चर्चेला उत्तर देताना केलेल्या घणाघाती भाषणादरम्यान मोदी यांनी सांगितले, की देशातील 140 कोटी लोक त्यांच्याबरोबर आहेत. ``त्यांचे सुरक्षा कवच माझ्या भोवती आहे. (त्यामुळे मला कशाचेच भय नाही) ते कुणीही भेदू शकणार नाही’’, असे ते गरजले.

या सुरक्षा कवचात ते पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, तामिळ नाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, झारखंड, छत्तीसगढ, बिहार, केरळ, मिझोराम या तेरा राज्यांनाही गृहित धरतात. त्यांची एकूण लोकसंख्या पन्नास पंच्चावन्न कोटींच्या घरात आहे.

तथापि, या राज्यातील जनतेने भाजप अयवजी प्रादेशिक पक्षांना निवडले आहे, हे कसे डोळ्याआड करता येईल? त्यांना असे सूचित करावयाचे असावे, की या राज्यात प्रादेशिक पक्षांची सरकारे असली, तरी केंद्रात बहुमत भाजपलाच मिळाले आहे.

लोकशाहीबाबत इतक्या आपुलकीने बोलणाऱ्या पंतप्रधान व त्यांच्या पक्षाबद्दल काँग्रेसने काय टिप्पणी करावी? अडानी यांच्या संदर्भात राहुल गांधी यांच्या 53 मिनिटांच्या भाषणात 18 वेळा आलेले संदर्भ व राज्यसभेत खर्गे यांच्या भाषणात आलेले अडानी यांचे संदर्भ नोंदणीतून काढून टाकण्यात आले.

याबाबत काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केलेल्या ट्विटरवरील टिप्पणीत म्हटले आहे, ``नोंदणीतून हे संदर्भ काढून लोकशाहीलाच मूठमाती देण्यात आली आहे.’’ बरे, अडानी हा शब्द काही` असंसदीय नाही.’ पण, त्यांच्यावर झालेला एकही आरोप भाजपला मान्य नाही. अडानी म्हणतात, की माझ्यावर हल्ला हा भारतावर हल्ला आहे.

`अडानी म्हणजेच भारत’, हे समीकरण म्हणजे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष देवकान्त बरूआ म्हणत, तसे `इंदिरा इज इंडिया’ असे म्हणणे होय. ते मोदी यांनाही पसंत नसेल, कारण, त्यांचे सारे चहाते `मोदी म्हणजेच इंडिया’ असे मानणारे आहेत.