कोरोनाच्या महाभयंकर विषाणूने जगभर थैमान घातलंय. आपल्या देशात, जिल्ह्यात, शहरात, गावात, गल्ली, वाडी, मोहल्ला, वाडा, फ्लॅट, झोपडी, शेतातलं घर, रस्त्यावरची टपरी, अगदी पंचतारांकित इमारती असा सर्वस्पर्शी कोरोना राक्षसाच्या रूपातच आलाय. खरं तर अनेक भयंकर रोग आजही अस्तित्वात आहेत. मलेरिया, फ्लू, कॅन्सर, रक्तदाब, मधुमेह, टॉयफॉईड, अर्धांगवायू, एपिलिप्सी, संधिवात, न्यूमोनिया, क्षयरोग, मेंदूचे विकार, अंधत्व, अपंगत्व, एचआयव्ही., डेंगी, हृदयविकार इत्यादी कितीतरी साथीच्या व साथीशिवायच्या रोगाबरोबर आपण आता जगतच आहोत; परंतु त्यावरील औषधे, प्रतिबंधके विकसित झाली आहेत. सध्याच्या कोविड 19 ही कोरोना साथ मात्र भयंकर संक्रमित वेगाने जगातील 285 देशांत फैलावली आहे. या विषाणूला निष्प्रभ करणारे औषध सध्या तरी नाही. प्रतिकार शक्ती वाढविणे व बाधितांचा संसर्ग होऊ न देणे हाच सध्यातरी उपाय आहे. त्यामुळे सर्वत्र जगण्यासाठीच्या भीतीचे सावट आहे. आपल्या देशात, महाराष्ट्रातही या साथीने थैमान घातले आहे; परंतु आपल्या अंगातील उत्तम प्रतिकार शक्तीमुळे यातून बरे होणाऱ्यांची संख्याही खूप आहे हे आशादायक आहे. त्यातच समूहात गेल्यानंतर शारीरिक अंतर पाच फूट, चेहऱ्याला मास्क आणि हाताला शक्यतो ग्लोव्हज वापरणे, बाहेर असताना आणि घरात आल्यावर हात धुणे (साबण किंवा हॅंड वॉशने), हात व स्पर्श करून वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूवर निर्जंतुकीकरण करणे (सॅनिटायझेशन) ही महत्त्वाची पथ्ये सर्वांनीच कसोशीने पाळली तर कोरोना कायम अंतरावरच राहू शकतो.
आता लॉकडाउनमध्ये बऱ्याच प्रमाणात शिथिलता आली असली, तरी वरील पथ्ये पाळणे ही आपली आता जगण्याची नवी शैली स्वीकारली पाहिजे. (परिणामकारक सिद्ध औषध, प्रतिबंधित लस निघेपर्यंत कटाक्षाने) विविध छोटे व्यवसाय, दुकाने, भाजीपाला, औषधे, दूध, किराणा, बॅंका, दवाखाने यांची दुकाने सुरू करून ही पथ्ये पाळून आपण गेली दोन- अडीच महिने हे नवं जीवन स्वीकारलेच ना? तसेच पुढे गेले पाहिजे. कारण, आता नव्या नियमांनुसार आणखी काही मोठे व्यवसाय, इतर व्यवसाय यातून सुरू झालेले आपले अर्थचक्र गतिमान होणार आहे. आपली क्रयशक्तीही वाढणार आहे. हळूहळू मोठे कारखाने, हवाई वाहतूक, रेल्वे, बस सुरू होतीलच; पण सर्वांनाच ही पथ्ये, नियम सांभाळावेच लागतील आणि लोकही आता ते सांभाळत आहेत.
शैक्षणिक संस्था, शाळा सुरू करताना प्रात्यक्षिक विचार व्हावा!
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, आज अगदी मोठ्या प्रमाणावर काळजीने चर्चेत असणारी समस्या म्हणजे राज्यातील सर्व स्तरावरील शिक्षण व्यवस्था. इयत्ता 10 वीनंतरचे सर्व स्तरावरील शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, तसे सध्याच्या संगणकीय प्रणालीवर विविध विषयांचे शिक्षण घरबसल्या घेऊ शकतात, तसेच ज्या विषयांचे प्रात्यक्षिक असते त्यासाठी 8-10 दिवस संबंधित शाळा, महाविद्यालयात जाऊन नव्या जीवनशैलीनुसार प्रात्यक्षिके करण्यासाठी जुळवून घेऊ शकतात; पण गंभीर प्रश्न आहे तो पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक (इ. 1 ते 5) व उच्च प्राथमिक (इ. 6 ते 8), माध्यमिक (इ. 8 ते 9) यांचा. कारण या वयातील विद्यार्थ्यांनी या नव्या जीवनशैलीतून कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर कसे जुळवून घ्यायचे हा प्रश्न आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार या शाळा कधी सुरू होतील त्या आधी शासनाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील संस्था चालक, मुख्याध्यापक यांची संयुक्त बैठक घ्यायला हवी. कारण शासन निर्देशानुसार या नव्या परिस्थितीत शाळेचे वर्ग 20 पटसंख्येप्रमाणे तयार करणे, आहे त्या वर्गामधून नव्याने बैठक व्यवस्था, त्यासाठीचे फर्निचर, स्वच्छतागृह, शाळेची सुरक्षित संरक्षक भिंत, मधल्या सुटीतील शालेय पोषण आहार नियोजन (पूर्वीप्रमाणे गर्दी, गडबड, गोंधळ न करता), संपूर्ण शाळेचे शाळा भरण्याआधी व मधली सुटीनंतरचे निर्जंतुकीकरण करणे, दर दोन तासांनी मुलांचे हात साबण किंवा हॅण्डवॉशने धुण्यासाठी वॉशबेसिन तयार करणे, शाळा भरतेवेळी विद्यार्थी आत येताना त्याचे व बरोबरच्या पालकांचे थर्मल स्कॅनिंग करणे, शिक्षक - शिक्षिका यांचीही स्वच्छता असणे, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व शाळेत येणारे पालक या सर्वांच्या चेहऱ्यावर मास्क असणे, विद्यार्थ्यांचे दोनदा (एकदा शाळेत येताना मधल्या सुटीनंतर वर्गात येताना) थर्मल स्कॅनिंग करणे, स्वच्छतागृहे दिवसातून 4 वेळा निर्जंतुकीकरण करणे, प्रत्येक शाळेसाठी किमान 500 पर्यंतच्या विद्यार्थी संख्येमागे एक आरोग्य निरीक्षक (दिवसातून किमान 1 तास) नियुक्ती करणे, शाळेचे अंतर्गत व बाह्य सुशोभीकरण करणे, संगणक, दूरदर्शन, टीव्ही या सोयी आधुनिक पद्धतीने सुसज्ज करणे अशा किती तरी बाबी आहेत, की ज्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी फक्त परिपत्रकाचे कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्षात प्रत्येक शाळेच्या या भौतिक व आरोग्यविषयक बाबींसाठी संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांच्याशी एकत्रित बोललेच पाहिजे.
याचे कारण काही अंशी अर्थकारणातही आहे. या सर्व सोयीसुविधा शाळेत अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहेत, की नाहीत याकडे आता पालक गांभीर्याने पाहतील. कारण यात त्यांच्या मुलांच्या आरोग्याचा व जीवनमरणाचा प्रश्न आहे आणि संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांनी या सर्व सोयीसुविधांसाठी येणारा प्रत्यक्षातला खर्चाचा भार कसा उचलायचा हाही प्रश्न शासनाने लक्षात घेतला पाहिजे. विशेषत: या कोविड 19 च्या साथीत या लहान मुलांच्या शाळा सुरू करताना येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचाही शासनाने वेगळा विचार करून तसे अनुदान दिले पाहिजे. सर्वात अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे राज्य शासनाने 500 विद्यार्थिसंख्येमागे जे चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई कर्मचारी कमी केले आहेत. त्यांच्या नेमणुकीला पूर्वीच बंदी घातली आहे. मग आता या शाळांमधून कोविड - 19 च्या गंभीर साथीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाला व पालकांना ज्या आरोग्यविषयक सोयीसुविधा अगदी आवश्यकच नव्हे, तर अत्यावश्यक आहेत, त्या या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधून प्रत्यक्षात कोण करणार? त्यासाठी मुलांच्या या महत्त्वाच्या आरोग्यसेवेसाठी राज्य शासनाने त्वरित शिपाई पद किंवा स्वच्छता सेवक भरण्यासाठीची बंदी उठवून संबंधित संस्थांना अशी पदे तातडीने भरण्यासाठी लेखी निर्देश द्यावेत व कोविड- 19 च्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यासाठी योग्य ती आर्थिक तरतूद विशेष बाब म्हणून पुरवणी अर्थसंकल्पात करावी. या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीकडे शासन व शिक्षणतज्ज्ञ यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे अन्यथा अशा सोयी नसतील तर पालक आपल्या मुलांचे आरोग्याशी तडजोड करणार नाहीत. मुले शाळेत पाठविण्याची त्यांची मानसिकता राहणार नाही आणि तशी मानसिकता वाढत गेली तर त्याचा परिणाम शेवटी लहान मोठ्या सर्वच शाळांच्या प्रवेशावर व पर्यायाने स्थैर्यावर होणार आहे व ते न परवडणारे असेल.
डिजिटल'चा बाऊ करू नये.
सध्या सर्व प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियात शिक्षणाची कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सतत डिजिटल, ऑनलाइन, झूम ऍप, वेबिनार अशा शब्दांच्या चर्चा सुरू आहेत; पण या सर्व चर्चांमध्ये प्रात्यक्षिकाबाबत व शाळांच्या महत्त्वाच्या अशा नवीन आरोग्य व्यवस्थेबाबत व्यवहार्य चर्चा होत नाही. पूर्व प्राथमिक व इ. 1 ते 8 या वर्गातील विद्यार्थी घरी बसून डिजिटल शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. कारण प्रत्येकाच्या घरची परिस्थिती सारखी असणार नाही. शहरात असो की ग्रामीण भागात, काही विद्यार्थ्यांच्या घरात 6-7 माणसे 10 बाय 10 च्या खोलीत राहात असतील, तर त्या विद्यार्थ्यांचे टीव्हीसमोरच्या डीटीएचवरील शिक्षणाकडे लक्ष लागणार का? एकाग्रता राहणार का? वीजपुरवठा खंडित झाला तर काय? सर्वच विद्यार्थ्यांना हे शक्य होणार का? आणि त्यांचे शैक्षणिक मूल्यमापन कोण करणार? आणि मग सर्व शिक्षण डीटीएच' प्रणालीतून करायचे, ऑनलाइन करायचे तर मग या प्रचंड संख्येने असणाऱ्या अनुदानित शिक्षक मनुष्यबळाचे काय? बालवाडीतील विद्यार्थ्यांना असे शिक्षण उपयुक्त ठरेल का? अशा शिक्षणातून मुलांचा सांघिक एकोपा, परस्पर मैत्री, क्रीडा, सांस्कृतिक कार्यक्रमातील स्पर्धा, शिक्षकांबद्दलचा जिव्हाळा, शंका कशा विचारणार असे अनेक प्रश्न की जे अगदी तळाशी असतात (ग्राऊंड लेव्हल) त्याची व्यवहार्य उत्तरे याबाबत चर्चा होताना दिसत नाही. आजही हा लेख लिहिताना जवळपास विविध आर्थिक, सामाजिक स्तरावरील 200 विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांचेशी प्रस्तुत लेखकाने चर्चा केली असता जवळपास सर्वांचे उत्तर प्रत्यक्ष शाळेत शिकणे यातूनच व्यक्तिमत्त्व विकास होईल असा कल वाटला. पालक तर एकदा कधी विद्यार्थी घरातून शाळेत जाईल, असे त्यांना त्यांच्या विविध घरगुती कारणांमधून वाटत असल्याने या नमुना चाचणीतून (सॅंपल सर्व्हे) दिसून आले. पूर्व प्राथमिक वर्गात व प्राथमिक शिक्षणात प्रत्यक्ष शिकविताना विद्यार्थी व शिक्षक/शिक्षिका यांचे एक ममत्त्वाचे भावनिक नाते तयार होते. या वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व भावनिक विकासात त्यांना शिक्षक/शिक्षिका यांचे स्थान काही वेळा घरच्यांपेक्षा जवळचे वाटते, असेही या चाचणीतून दिसून आले.
नव्या परिस्थितीची आव्हाने म्हणून सरसकट सगळे शिक्षण डिजिटल, ऑनलाइन अशा प्रणालीतून द्यावे, असा एकांगी विचार शासन, शिक्षणतज्ज्ञ यांनी करू नये. कोरोनाबरोबर काही दिवस, महिने, वर्षे काढायची असतील तर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षणाचा शासनाने वेगळा स्वतंत्र विचार, एक नवे आव्हान म्हणून स्वीकारला पाहिजे. शासनाच्या शाळा आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा असा भेदभाव आता या नव्या आव्हानात्मक परिस्थितीत करू नये. या शिक्षण संवर्गातील सर्वच शाळा आरोग्यदृष्ट्या कशा सक्षम होतील याकडे वेगळे लक्ष दिले पाहिजे. यात थोडी जरी त्रुटी राहिली आणि कोरोनाची लागण शिक्षक, विद्यार्थी यांना झाली तर समाज, शासनाला, शिक्षण संस्थांना माफ करणार नाही. पालक आपल्या घरी याबाबत मुलांची काळजी घेतील; पण शाळांमधील 8 तास मुले शाळांच्या ताब्यात असतील तर समाज, पालक त्यात काही विपरित घडले तर शाळांना, त्यांच्या व्यवस्थापनालाच जबाबादर धरतील. पर्यायाने, दुर्दैवाने असे घडले तर शिक्षणव्यवस्था खिळखिळीच नव्हे, तर उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. म्हणून शासनाने अशा शाळांना या संभाव्य आरोग्य परिस्थितीबाबत स्वतंत्र स्वच्छता अनुदान देण्यात यावे.
ग्रामीण भागातील काही शाळा शासनाने कोरोना उपचारासाठी क्वॉरंटाइन सेंटर करण्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. त्याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. वरीलप्रमाणे सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यशासनाने शैक्षणिक क्षेत्रातील पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक (इ. 1 ते 8) च्या शाळा सुरू करण्याबाबत नीटपणे, आर्थिक व दूरदृष्टीने काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा असे वाटते. भले त्याला आणखी काही काळ उशीर झाला तरी चालेल. म्हणून सुरुवातीला 15 जूनपासून शैक्षणिक संस्था सुरू करायच्या असतील तर त्याच्या आधी किमान 15 दिवस/1 महिना संस्थाचालकांना/मुख्याध्यापकांना विश्वासात घेऊन सर्व आरोग्यदृष्ट्या यंत्रणा उभी केल्याची खात्री केल्याशिवाय राज्यशासनाने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. डिजिटल/ऑनलाइन/वेबिनार/झूम अशा विविध सुविधांतून सध्या माध्यमिक स्तर इ. 9 ते 10, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये सुरू करता येतील. कारण त्यासाठी या वयोगटातील विद्यार्थी सक्षम असतात. अर्थात कोविड 19 संदर्भातील शासन निर्देशाप्रमाणे आरोग्य व्यवस्था या शाळांनीसुद्धा कार्यान्वित केली पाहिजेच.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.