असे होते राजर्षींचे झीरो पेंडन्सी प्रशासन......

‘सरकारी काम अन्‌ सहा महिने थांब’ अशी म्हण सर्वांच्या परिचयाची आहे. सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारून चप्पल झिजली; पण काम काही झाले नाही, असे अनुभव अनेकांना आलेले आहेत... येत असतात. अर्थात, या मागे अनेक कारणे आहेत. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईवर मार्ग काढण्यासाठी सरकार सतत नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवत असते. मागील सरकारमध्ये तत्कालीन महसूल आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ‘झीरो पेंडन्सी’ हा उपक्रम राज्यभर राबविला. या उपक्रमाचे मोठे स्वागत झाले. ‘झीरो पेंडन्सी’ उपक्रमाबाबत थोडे इतिहासात डोकावले असता, राजर्षी शाहू महाराज या उपक्रमाचे जनक ठरतात. त्यांच्या राज्यकारभारात तत्परता होती. लाल फितीला थारा नव्हता. 

महाराजांनी एखाद्या प्रकरणात हुकूम दिला, की त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी होत होती. अंमलबजावणीच्या पाहणीसाठी ‘इन्स्पेक्‍टर ऑफ ऑर्डर्स’ हा खास अधिकारी नेमला जात असे. हुकूम मिळाल्या तारखेपासून सहा दिवसांच्या आत ती पोचल्याचे ‘इन्स्पेक्‍टर ऑफ ऑर्डर्स’ ऑफिसला कळविण्याबाबत दंडक होता. तसे न केल्यास प्रत्येक दिवसाला एक रुपयाप्रमाणे दंड करण्याची कायद्यात तरतूद होती. तर ‘इन्स्पेक्‍टर ऑफ ऑर्डर्स’ यांनी खालून आलेली कागदपत्रे, रिपोर्ट तीन दिवसांत पोच करणे आवश्‍यक होते; अन्यथा ‘इन्स्पेक्‍टर ऑफ ऑर्डर्स’ यासही प्रत्येक दिवसाला एक रुपयाप्रमाणे दंड भरावा लागे. एका कामासाठी एकच भाषा वापरली जात होती. कामाचा तातडीने निकाल दिला जाई. एखादे काम दाखल झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत केले जात होते. त्यासाठी काम दाखल होताच त्यावर तारीख व वेळ नमूद केली जात असे. तसेच ज्या कामात खुलासा आणावा लागणार आहे अशी कामे १६८ तासांच्या आत (सात दिवसांत) संबंधित व्यक्तीकडे परत जात असत. माहिती देण्यास विलंब झाल्यास दिवसाला एक रुपयापर्यंत दंड आकारण्याचा हुकूम १९१६ ला काढला होता.

लोकांना लवकर निर्णय मिळावा यासाठी ज्या विषयासंबंधाचे काम असेल त्यावर काम सुरू राहावे, विषयाशी संबंध नसलेला प्रश्‍न काढून काम लांबवू नये, असे २३ सप्टेंबर १९०८ च्या हुकूमामध्ये नमूद केले होते. सरकारी नोकरांच्या वक्तशीरपणास शाहू महाराज फार महत्त्व देत असत. कनिष्ठ नोकरांपासून ते सर्व कार्यालयप्रमुख यांनीही वेळेवर यावे, असा दंडक होता. वेळेबाबत ऑफिसमध्ये सर्वांसाठी एकच पत्रक होते. त्या पत्रकावर वेळेवर सही करून शेवटी ऑफिसच्या प्रमुखानेही स्वत: आल्याची वेळ लिहून सही करावी, असा हुकूम होता. कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार निश्‍चित करण्यात आले होते. रजेची  नियमावली घालून देण्यात आली होती. गुणवत्ता व ज्येष्ठतेप्रमाणे बढती दिली जात असे. कारभारात भ्रष्टाचाराला थारा नसे. शिपाई लोकांना अधिकाऱ्यांनी घरगुती कामे सांगू नये, असा वटहुकूम महाराजांनी काढला होता.

सेवानिवृत्त होणाऱ्या व्यक्तीचे पेन्शनअभावी हाल होऊ नयेत यासाठी कर्मचारी, अधिकारी निवृत्त होण्याच्या वर्ष- सहा महिने अगोदर पेन्शनसाठी लागणारी सर्व माहिती तयार ठेवावी. संबंधित व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यावर लगेच पेन्शन मिळेल, अशी व्यवस्था शाहू महाराजांनी केली होती. यावरून रयतेला आपल्या नोकरांकडून 
कोणतीही पीडा होऊ नये याबाबत शाहू महाराज जसे कठोर होते तसे ते कर्मचाऱ्यांच्या हिताबाबतही दक्ष होते, हे दिसून येते. राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथामध्ये रायभान जाधव यांनी महाराजांच्या प्रशासकीय कारभारावर प्रकाश टाकला आहे. महाराजांनी कारभार करताना कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जी शिस्त घालून दिली होती, ती शिस्त सध्याच्या सरकारी खात्यांच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी अमलात आणल्यास कल्याणकारी राज्य होण्यास विलंब लागणार नाही.