ती आता नकोशी नाही....

    असं म्हणतात, ज्यांचा कोणी नाही, त्यांचा ईश्‍वर असतो. मात्र, बोलण्याची ही रूढ अथवा म्हण कालबाह्य ठरत आहे. ज्यांचा कोणी नाही त्याला बालकल्याणचा आधार, अशी नवी म्हण जन्माला आलीय. अलीकडच्या काही वर्षांत दरहजारी पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण चिंताजनकपणे घटले आहे. उपवर, विवाह करणाऱ्या मुलांना मुली मिळणे अवघड बनत चालले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवार पेठेतील जिल्हा परिविक्षा अनुरक्षण संघटना संचलित महिला आधारगृह अर्थात बालकल्याण संकुलाचे काम समाजविधायक व समाजोपयोगी ठरू लागले आहे. येथे आणून सोडलेल्या मुलींचा चांगला सांभाळ केला जातो. सध्या शून्य वयोगटापासून पुढे १६५ मुली आश्रयास आहेत, तर आतापर्यंत बालकल्याण संकुलातील ७१ मुलींचे विवाह लावून दिले आहेत.

एकेकाळी बालकल्याण संकुलातील उपवर मुलींना समाजातील चांगली स्थळे शोधावी लागत होती. अलीकडे पाच ते सात वर्षांत तर हे चित्र बदलले आहे. अशी स्थळे बालकल्याण संकुलात स्वत:हून येताहेत. रोज मुलांचे १० ते १५ बायोडाटा (अर्ज) बालकल्याणमध्ये संबंधितांकडून आणून दिले जाताहेत. मात्र, ज्या-त्या वेळी अर्जांचा निपटारा केला जातो. बालकल्याणमधील मुलींशी विवाह करण्यासाठी बऱ्याच अटी, नियमांची पूर्तता करावी लागते. तत्पूर्वी, येथील मुलींना पदवीधरपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. त्यानंतरच तिच्यासाठी स्थळाचा विचार केला जातो. मुलाची शैक्षणिक पात्रता ही दहावी किंवा बारावीपर्यंत असून चालत नाही, एखादा व्यावसायिक कोर्स करायला हवा. पदवीधर मुलीसाठी पदवीधर मुलगा असावा, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. मुलाचे वय २८ पर्यंतच असायला लागते. अर्थात, बालकल्याणकडे असणाऱ्या अर्जातून संबंधित मुलीला स्थळ पसंत करण्याचा अधिकार दिला जातो. त्यानंतर संबंधित मुलाच्या नातेवाइकाशी संपर्क साधून मुलगी पाहण्यासाठी बोलावले जाते.

विवाहोच्छुक मुलगा व मुलगी दोघेही एकमेकांना पसंत असल्यास पुढील बोलणी किंवा प्रक्रिया राबवली जाते. मुलीला एखादा मुलगा पसंत पडल्यास, संबंधित मुलाचे घर, शेती व पदवीधर असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे, नोकरीला असल्यास सर्व्हिस लेटर, पगार, विमा आदींची तपासणी केली जाते. इतकेच नव्हे तर भावी वर व वधूंची एचआयव्ही चाचणी, फिटनेस चाचणी करून तसे सर्टिफिकेट घेतले जाते. मुलगा गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचा तर नाही ना, हे तपासण्यासाठी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी दाखला घेतला जातो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महिला व बालविकास आयुक्तालय यांच्याकडे विवाहासंबंधीचा प्रस्ताव दिल्यानंतर लग्नाला परवानगी दिली जाते. सर्व गोष्टी तपासल्यानंतर काही अडचण नसेल तर दोघांचाही विवाह लावून दिला जातो. लग्नाचा खर्चही समाजातील दानशूर व्यक्ती, संस्था उचलतात. निकोप समाज घडविण्याच्या दृष्टीने बालकल्याण संस्थेची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. समाजही आज अनाथ मुलीला स्वीकारून तिला मानाचा दर्जा व सन्मानाची वागणूक देत आहे.