जगाच्या इतिहासाला कलाटणी देणारे मिखिल गोर्बाचेव

गेल्या आठव़ड्यात पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनचे अध्यक्ष मिखिल गोर्बाचेव मॉस्को येथे वयाच्या 91 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या कारकीर्दीत केवळ सोव्हिएत युनियन नव्हे, तर जगाच्या इतिहासाला कलाटणी मिळाली. 1991 साल हे पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत युनियन व भारताच्या दृष्टीनेही महत्वाचे होते. त्या साली अध्यक्ष मिखिल गोर्बाचेव यांच्या नेतृत्वाखाली सोव्हिएत युनियनचे विभाजन झाले व तोवर जागतिक पटावर असलेल्या अमेरिका व सोव्हिएत युनियन या दोन महासत्तांपैकी अमेरिका हीच एकमेव महासत्ता उरली.

भारतात 1991 मध्ये पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारने आर्थिक पातळीवर उदारीकरणाचे युग आणले आणि भारत वेगाने प्रगती करू लागला. 1917 साली राजेशाही व सरंजामशाहीचा अस्त सोव्हिएत युनियन मध्ये झाला. ऑक्टोबर क्रांतिनंतर आलेली साम्यवादी समाजरचना तब्बल 74 वर्षांनी संपुष्टात येऊन गोर्बाचेव यांच्या पेरेस्रोइका व ग्लासनोस्त (पुनर्निर्माण व पारदर्शकता किंवा खुलेपणा) या धोरणाचा प्रारंभ झाला. पण त्यांचे धोरण अल्पजीवी ठरले. त्यांच्यानंतर आलेल्या अध्यक्ष बोरिस येल्तसिन यांनी भांडवलशाली आणण्याचा केलेला प्रयत्नही फोल ठरला.

सोव्हिएत युनियनच्या विभाजनात अधिपत्याखाली असलेली अकरा प्रजासत्ताक देश स्वतंत्र झाले. सोव्हिएत युनियनचे साम्राज्य संपुष्टात आणल्याचा मोठा ठपका गोर्बाचेव यांच्या नेतृत्वावर असून, विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी गोर्बाचेव यांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहाण्याचे साधे सौजन्यही दाखविले नाही. उलट, प्रथम क्रिमिया गिळंकृत करून व युक्रेनवर युद्ध लादून ते रशियाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

1985 गोर्बाचेव सत्तेवर आले. तेव्हापासून सोव्हिएत युनियनमध्ये सुरू झालेल्या पेरस्त्रोइका व ग्लासनोस्त धोरणाच्या अंमलबजावणीचा धसका चीनचे सर्वेसर्वा नेते डेंग झाव पिंग यांनी घेतला होता. सोव्हिएत युनियन कमकुवत होत आहे, याची कल्पना त्यांना आली होती. अमेरिका, युरोप व लोकशाही देशात चैतन्याची एक नवी लाट आली होती. लोकशाहीला चांगले दिवस येत आहेत, या विचाराचे समाधान होते. युरोपीय महासंघाच्या विस्ताराला वाव मिळाला होता. परंतु, चीनचे नेते मात्र चिंतेत होते. गोर्बाचेव यांच्या पेररेस्त्रोईका व ग्लासनोस्टचे लोण चीनमध्ये पसरू नये, याची खबरदारी ते घेत होते, तरी, चीनच्या युवा वर्गात प्रचंड वैचारिक क्रांति सुरू होती. त्यांना लोकशाही हवी होती. 4 मे 1989 रोजी तियानमेन चौक युवकांनी ओसंडून वाहात होता. परदेशी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधींनी गर्दी केली होती. या संदर्भात मी ``माझ्या शी जिनपिंग यांचा विस्तारवादी चीन व भारत- चढती कमान ... वाढते तणाव’’ या पुस्तकात उल्लेख केला आहे. मिखिल गोर्बाचेव यांचा चीनचा दौरा नेमका त्याच दिवसात होता. 15 मे 1989 रोजी त्यांचं आगमन होणार होतं. चीनच्या दृष्टीने ही भेट महत्वाची होती.

रशियाबरोबर ताणले गेलेले संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न होता. सकारात्मक चर्चेसाठी कागदपत्र तयार झाली. तथापि, विद्यार्थ्यांच्या जमावावर मधेच कारवाई केल्यास गोर्बाचेव यांच्या भेटीचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, याची पुरेपूर कल्पना डेंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांना होती. गोर्बाचेव यांचे आगमन होण्यास दोन दिवस उरले असता, विद्यार्थ्यांनी भूक हरताळ सुरू केला. ``तियानमेन चौक खाली करा,’’ हा सरकारी आदेश धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणारे शेकडो युवक जमा झाले. तथापि, गोर्बाचेव मॉस्कोला रवाना होताच, सरकारने मार्शल लॉ जारी केला. अन् पुढचे तीन महिने तियानमेन चौकातील घटनांनी जगाचं लक्ष वेधलं. तियानमेनमधील बंडाळी खुडून काढण्यासाठी तेथे जमलेल्या हजारो तरुणांना कंठस्नान घालण्यात आले.

दुसरीकडे, तियानमेनमधील घटनेनंतर केवळ दोन वर्षात गोर्बाचेव यांच्या नेतृत्तवाखाली सोव्हिएत युनियनचे विभाजन झाल्याने एकमेव महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी चीनी नेतृत्व सरसावले. 1991 नंतर गेल्या 31 वर्षात चीनने इतकी प्रगती केली, की रशियाला मागे टाकून तो आता दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनला आहे. ही बाब विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना बोचत असली, तरी चीनशी मैत्री करण्याव्यतिरिक्त त्यांना दुसरा पर्याय उरलेला नाही. दोन्ही देश अमेरिका विरोधी असल्याने एकत्र आले आहेत.

गोर्बाचेव यांनी शीत युद्धाचा अंत केला. भारत-रशिया संबंध दृढ करण्यासाठी त्यांनी 1986 व 1988 मध्ये दोन वेळा भेटी दिल्या. 1971 मध्ये भारत पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या युद्धात अध्यक्ष लिओनिड ब्रेझनेव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली असलेला सोव्हिएत युनियन भारताच्या मदतीस धावून आला. त्यामुळे भारताला अयन युद्धात धमकावणाऱ्या अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराला माघार घ्यावी लागली.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना गोर्बाचेव तब्बल 110 सदस्यांचे शिष्टमंडळ घेऊऩ भारतात आले होते. त्या दिवसात भारतापुढे पाकिस्तान व चीन या दोन्ही राष्ट्रांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात आव्हाने उभी होती. पाकिस्तानच्या अमेरिकेबरोबर असणाऱ्या निकटत्वाला या भेटीने शह दिला होता. राजीव गांधी यांनी ``भारत-सोव्हिएत युनियनच्या मैत्रीला महत्वपूर्ण कलाटणी देणारी भेट,’’ असे तिचे वर्णन केले होते. 1988 मधील त्यांची भेट तीन दिवसांची होती. भारताने त्यांना `इंदिरा गांधी प्राईज फॉर डिसआर्मामेन्ट अँड डेव्हलपमेंट’ हे पारितोषिक बहाल केले. त्याच काळात गोर्बाचेव यांनी अमेरिकेशी संबध सुधारण्याचे प्रयत्न चालू ठेवल्याने भारत व सोव्हिएत युनियनचे संबंध काही प्रमाणात थंड पडण्याच्या वाटेवर होते.

गोर्बाचेव यांच्या नंतर आलेले बोरिस येत्ससिन यांच्या कारकीर्दीत व नंतर आलेल्या व्लादिमीर पुतिन यांच्या प्रारंभीच्या काळात दुतर्फा संबंधात काहीसा दुरावा आला. तो अलिकडच्या काळात कमी झाला आहे.

एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे, की गोर्बेचेव यांच्या कारकीर्दीत सोव्हिएत युनियनची झालेली शकले पाहता, गतवैभव प्राप्त करून देण्याच्या नावाखाली पुतिन त्यांना रशियात समाविष्ट करू शकणार नाही. उलट, त्यांनी युक्रेनवर आक्रमण केल्याने सोव्हिएत साम्राज्याचे घटक असेलेले लाटविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया हे छोटे देशही युरोपिय संघाचे सदस्य झाले असून, नाटोचेही (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) सदस्य बनले आहेत. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पुतिन यांची दादागिरी नको आहे. त्याच प्रमाणे पूर्व युरोपातील अऩ्य देशांनाही रशियापासून वाचण्यासाठी नाटोचे सुरक्षा कवच हवे आहे. म्हणूनच सोव्हिएत युनियनच्या साम्यवादाच्या जोखडातून मुक्त झालेले युक्रेन, बेलारूस, कझाखस्तान, आर्मेनिया, किरगिजिस्तान, उझबेकिस्तान, मोलोदोवा, अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान व ताजिकिस्तान हे देश गोर्बाचेव यांचे कायमचे ऋणी राहातील.