मागण्यांचा फेरा...!

कोल्हापूर : बिहारमधील बक्‍सर शहरात एका वृत्तवाहिनीचा निवेदक जिवाच्या आकांताने नागरिकांची मते जाणून घेतोय.. त्या गर्दीत डोक्‍याला फडके बांधलेला एक गृहस्थ, ‘हमें रोटी-कपडा नही, अपने बच्चों के लिये शिक्षा चाहिये! इसलिए की, रोटी-कपडा हम छीन लेंगे अगर हमारे पास शिक्षा होगी..’ असे अत्यंत संयतपणे सांगतोय. यावर तो निवेदक त्याला सॅल्यूट करतो... सध्या समाजमाध्यमांत ही व्हिडिओ क्‍लिप व्हायरल झाली आहे. अर्थात, बिहारची निवडणूक होऊ घातल्यामुळे काही वाहिन्यांनी बातम्यांचा धुरळा उडवून द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यातील काही ‘कण’ आपल्यापर्यंत येत आहेत, त्यातीलच एक ही व्हिडिओ क्‍लिप म्हणायला हरकत नाही. अन्य तपशिलांचा विचार तूर्त मागे ठेवला, तर ‘त्या’ गृहस्थाची मागणी आपल्याला विचार करायला लावते.

जसे सरकारकडून आम्हाला अगदी काहीही नको, असे कोणत्याही देशातील नागरिकांनी म्हटल्याचे उदाहरण समाजात अद्याप ऐकण्यास मिळालेले नाही, तसे नागरिकांकडून आम्हाला काहीही नको, असे एखाद्या सरकारने म्हटल्याचेही आढळत नाही. अमुक-तमुक गोष्टीचा कर द्या, या करात वाढ करा, अशा कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्ष मागण्या सरकार करतच असते. तसेच नागरिकही आम्हाला हे हवे, त्या सोयी हव्यात, अशा मागण्या करत असतात. जगणे आणि जगवण्याच्या ‘उपद्‌व्यापात’ सरकार आणि नागरिक यांच्यातील मागणी-पुरवठ्याचा हा व्यवहार कायम सुरूच असतो. जगाची रीतच ती.  अशात कुणी कशाची मागणी करावी, हा ज्या-त्या व्यक्ती-देशाचा प्रश्‍न असू शकतो. त्या मागण्या न्याय्य असल्या म्हणजे चर्चेचा विषय असण्याचे कारण नसते; पण प्रत्यक्षात मागण्यांवर दृश्‍य-अदृश्‍य प्रभाव पडत जातो. यात सर्वांत मोठा प्रभाव माहितीच्या अभावाचा असू शकतो.

कधी कधी माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही, तर कधी ती पोहोचू नये, अशी व्यवस्था तयार होते. परिणामी न्याय्य मागण्या लांबच राहतात. उदाहरणार्थ डास वाढले की, मच्छरदाणी, डास पळवणाऱ्या कॉईल्स यांची मागणी होते; पण ज्या गोष्टीमुळे डास वाढले ती गोष्ट मागे पडते. अशा वातावरणात अज्ञानाचा प्रभाव झुगारून शिक्षणाची मूलभूत मागणी करणारा बिहारमधील ‘तो’ गृहस्थ समाजात विरळा ठरतो. यंदा शेतकऱ्यांच्या पदरात भरघोस धान्य पडणार, अशी स्थिती असतानाच परतीच्या पावसाने पिकांची धूळधाण झाली. पोसवलेल्या भाताने लोळण घेतल्याने पिकलेले धान्य बांधावरून घरात आणणे महत्प्रयासाचे झाले आणि उत्पन्न बुडाले.

आता पंचनामे होतील, मिळालीच तर भरपाईही मिळेल; पण सगळे ठिकठाक असताना मिळणारे उत्पन्न आणि भरपाईतून मिळणारी रक्कम याची बेरीज समाधानकारक येणार नाहीच. शेतीत वर्षानुवर्षे हे नुकसानीचे गणित असेच सुरू आहे. तरीही मातीशी इमान राखत हा घाट्याचा सौदा शेतकरी करत आहे. शेतीतून न्याय्य उत्पन्न मिळावे, अशी मागणी शेतकऱ्याची नसेल असे नाही; पण प्रश्‍न आहे तो शेतकऱ्याची मागणी न्याय्य आहे, असे राज्यकर्त्या यंत्रणेला वाटण्याचा, त्याच्या पूर्ततेसाठी कृती करण्याचा आणि त्याच त्या मागणीच्या फेऱ्यातून त्यांची सुटका करण्याचा.

संपादन - स्नेहल कदम