अफगाणिस्तान: अस्थिरतेतून (अ)स्थिरतेकडे

श्रेयस देशमुख
Sunday, 13 September 2020

चीन आणि अमेरिकेमध्ये सामरिक अणि आर्थिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या शर्यतीत बाकीचे राष्ट्र सुद्धा पारंपरिक धोरणांमध्ये बदल करतील. ही संभाव्य घटना भारतासाठी उपरोक्ष नसून अत्यावश्यक आहे, आणि भारताने त्या अनुषंगाने वाटचाल सुरू केली आहे. शांतता चर्चेच्या उद्घाटन सत्रातील भारतीय राजनेयिकांची उपस्थिती हा धोरणात्मक बदल दर्शवितो. ह्याच पार्श्वभूमीवर हा लेख या संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमाचा आढावा घेईल.

तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार यांमध्ये सुरू झालेल्या वार्तेचा शेवट शांतता प्रस्थापित होण्यात  होईल की नाही हा प्रश्नच आहे; परंतू अफगाणिस्तान नवीन पर्वात नक्कीच प्रवेश करेल. जागतिक राजकारणात  होणाऱ्या बदलांस अनुसरून हे पर्व असेल. चीन आणि अमेरिकेमध्ये सामरिक अणि आर्थिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या शर्यतीत बाकीचे राष्ट्र सुद्धा पारंपरिक धोरणांमध्ये बदल करतील. ही संभाव्य घटना भारतासाठी उपरोक्ष नसून अत्यावश्यक आहे, आणि भारताने त्या अनुषंगाने वाटचाल सुरू केली आहे. शांतता चर्चेच्या उद्घाटन सत्रातील भारतीय राजनेयिकांची उपस्थिती हा धोरणात्मक बदल दर्शवितो. ह्याच पार्श्वभूमीवर हा लेख या संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमाचा आढावा घेईल.

भाष्य : आघात आखाताच्या स्थैर्यावर 

शांतता आणि सुरक्षा हे परस्पर पूरक घटक राष्ट्राच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण आहेत. रशियाच्या आक्रमणापासून निर्माण झालेली पाच दशकापासूनची युद्धमय अशांतता आजही अफगाणिस्तानच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक ऱ्हासास कारणीभूत आहे. हा पाच दशकांचा काळ तीन वेगवेगळ्या कालखंडात विभागता येईल. पहिला, १९७९ मध्ये सोविएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवर केलेल्या आक्रमणापासून सुरु होतो आणि १९८९ मध्ये त्यांच्या माघारीने संपतो. याचवर्षी सोविएत रशियाच्या पराभवाने शीतयुद्ध संपले आणि अमेरिका एकमात्र महासत्ता अस्तित्वात आली. रशियाच्या माघारीने निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीमुळे आधीच वेगवेगळ्या टोळ्यांमध्ये विभागलेला अफगाणिस्तान यादवी युद्धामध्ये लोटला गेला. परिणामस्वरूप तालिबानसारख्या अतिरेकी विचारसरणीच्या  संघटनेने पाकिस्तानच्या समर्थनाने सत्ता बळकावली. संघर्षाचा हा दुसरा कालखंड अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी २००१ मध्ये  अफगाणिस्तानवर केलेल्या आक्रमणानंतर संपला.

सप्टेंबर ११, २०२० ला अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या हल्ल्याला १९ वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, त्या हल्ल्याच्या सुत्रधाराला पकडण्याच्या मर्यादित हेतुपुरःसर सुरु केलेले अफगाणिस्तान मधील युद्ध अजूनही १९ वर्षानंतर चालू आहे. २००२ मध्ये तालिबानला सत्तेपासून बेदखल केल्यावर अमेरिका आणि नाटोच्या मित्र राष्ट्रांवर अफगाणिस्तान मध्ये नवीन राजकीय प्रणाली उभारण्याची जबाबदारी आली. लोकशाही आधारित राष्ट्र बांधणीचा हा तिसरा महत्वाचा दोन दशकांचा कालखंड सुद्धा हिंसेने बरबटलेला आहे. ह्या कालावधीचा अमेरिकेच्या राजनेयिकांनी वेगवेगळ्या राजनीतिक आणि सामरिक तत्त्वांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उपयोग केला. त्यातले मूळ उद्दिष्ट तालिबानचा नायनाट करणे आणि अफगाणिस्तान मध्ये शांतता प्रस्थापित करणे हे होते. परंतु, दोन दशकांच्या प्रयत्नानंतर आणि अब्जावधी रुपयांच्या व्ययानंतर मिळालेले अपयश हे महासत्तेच्या उद्दिष्टांवर आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी अवलंबलेल्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह  उपस्थित करतो.  तालिबानचा खरा गढ पाकिस्तानमध्ये आहे आणि त्यांचे म्होरके तिथेच लपून आहेत हे उघड सत्य असतानाही अमेरिकेने त्यावर कधीही कारवाई केली नाही. अफगाणिस्तानमधील ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष  डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी ऑगस्ट २१, २०१७ साली दक्षिण आशिया केंद्रित नवीन धोरणाची घोषणा केली. हे धोरण तत्वतः पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान संदर्भातच होते. ह्या अंतर्गत, एका बाजूने अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आणि दुसरीकडे झल्माय खलिलझाद ह्यांना खास राजदूत नेमून तालिबानसोबत युध्दविरामाची चर्चा सुरु करण्यास पाठवले. तसेच, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ह्यांनी स्पष्ट केले की अमेरिकेचे अफगाणिस्तान मधील उद्दिष्ट  यापुढे राष्ट्र उभारणी नसून आतंकवाद संपवणे हे एकमात्र आहे.     

नवीन धोरणानुसार राजदूत खलीलझाद ह्यांनी दोन वर्षांच्या मुत्सदगिरीनंतर फेब्रुवारी २९, २०२० ला अमेरिका आणि तालिबानमध्ये करार घडवून आणला. ह्या करारानुसार अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांचे सैन्य अफगाणिस्तानातून माघार घेईल आणि ह्यापुढे तालिबान कुठल्याही दहशतवादी संघटनेला अफगाणिस्तानात थारा देणार नाही. करारानुसार तालिबानने फेब्रुवारीपासून अमेरिकन सैन्यावरचे हल्ले थांबावले आणि अमेरिकेने पण सैन्य क्षमता आधीच्या १४००० वरून ८६०० वर आणली. मात्र ह्या कालावधीत तालिबानने अफगाण नॅशनल आर्मी विरुद्ध संपूर्ण देशात हल्ले तीव्र केले. अतिमहत्वाच्या रस्त्यांवर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु केले. ह्याच दरम्यान दाइश ह्या इराकमधील आतंकवादी संघटनेच्या अफगाणिस्तान मधील शाखेने सामाजिक दरी वाढविण्यासाठी हिंसक हल्ल्यांमध्ये अजून भर घातली. काबुलमधील प्रसूती गृहावर मे १३, २०२० ला केलेला हा त्यातला सगळ्यात विकृत हल्ला होय. तालिबानचे काही फुटीर सदस्य ज्यांचा शांतता वार्तेला विरोध आहे ते दाइश ला सामील झाले. अमेरिका आणि तालिबान व्यतिरिक्त तिसरा महत्वाचा घटक म्हणजे अफगान सरकार ज्याची स्थापना २००१  मध्ये बॉन ह्या जर्मनीतील शहरामध्ये अफगाणिस्तानवर आयोजिलेल्या परिषदेनंतर झाली. सुरुवातीच्या काळात निवडणूक घेण्याइतपत स्थिरता आणि शांतता प्रस्थापित होईपर्यंत हमीद करझाई ह्यांची नियुक्ती राष्ट्रप्रमुख म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या दोन निवडणुकांमध्ये (२००४ आणि २००९) तेच परत राष्ट्रपतीपदावर निवडून आले. अफगाणिस्तानच्या संविधानानुसार एका व्यक्तीस तिसऱ्यांदा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उभे राहता येत नाही, आणि हमीद करझाई आणि अमेरिकेत निर्माण झालेल्या काही मतभेदांमुळे २०१४ च्या निवडणुकीत अशरफ घणी हे निवडून आले. परंतु ह्यादरम्यान विरोधी पक्षनेते अबदुल्लाह अब्दुल्लाह ह्यांनी निवडणूक धांदलीचा आरोप घणी वर लावला आणि निवडणूक निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे अफगाणिस्तान अजून एकदा यादवी युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले. मात्र तत्कालीन अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांनी युतीचे सरकार स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देऊन हा वाद मिटवला. परंतु तीच परिस्थिती २०१९ मधील निवडणुकीनंतर परत उद्भवली. अमेरिकेच्या धोरणात्मक बदलामुळे अशरफ घणी आणि अब्दुल्लाह ह्यांना परत एकत्र येणे भाग पडले, जेणेकरून तालिबान सोबतच्या शांतता वार्तेत अफगाणिस्तान सरकारची बाजू दुफळी मुळे कमकुवत दिसू नये. सप्टेंबर १२, २०२० पासून ह्या दोन पक्षांमध्ये अफगाणिस्तानच्या राज्यकारभारावर आणि भविष्यातील तालिबानच्या भूमिकेवर वाटाघाटी सुरु झाल्या.
 

 सफर लंडनच्या प्राणीसंग्रहालयाची... (डॉ. विजय जोशी)

तालिबानचा तथाकथित पाडाव झाल्यापासून भारताने अफगाणिस्तान मध्ये घडणाऱ्या घडामोडींकडे बघण्याचा एक सकारात्मक द्रूष्टीकोन ठेवला. त्याअंतर्गत, भारताने विकसनशील प्रकल्प हाती घेतले जेणे करून अफगाणिस्तान मध्ये विकासासोबत एक सामाजिक सुव्यवस्था निर्माण व्हावी आणि आतंकवादाचा अंत व्हावा. २००२ पासून भारताने ३ बिलियन अमेरिकन डॉलरची अफगाणिस्तान मध्ये गुंतवणूक केली आहे. परिणामस्वरूप, उदाहरणार्थ, हेरात प्रांतात जिथे शेतकरी आधी अफिमचे उत्पादन घ्यायचे, आता गहू आणि भाताची लागवड करतात. हा बदल भारताने बांधलेल्या सलमा धरणामुळे झाला. पाण्याच्या मुबलक उपलबद्धतेमुळे ह्या वर्षी उत्पादनात २५ % वाढ पण झाली. भारताने अफगाणिस्तान सोबत व्यापार वृद्धीसाठी सुद्धा प्रयत्न सुरु केले आहेत. इराण मधील चाबहार बंदराची उभारणी आणि २०१८ मध्ये  सुरु केलेले मालवाहू विमानांची सेवा हे काही त्याचे उदाहरण आहेत. २०११ च्या भारत-अफगाणिस्तान सामरिक करारानंतर अनेक अफगाण सैन्य अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण इंडियन मिलिटरी अकादमी मध्ये झाले. अफगाण हवाई दलाची क्षमता वाढविण्यासाठी भारताने MI-२४ हेलिकॉप्टर पुरविले. आज भारताला अफगाणिस्तान मध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत एक महत्वाचे स्थान आहे. सध्या चालू असलेल्या शांतता वार्तेत भारताच्या प्रारंभिक अनुपस्थितीवर टीका झाली. मात्र, अमेरिका, रशिया आणि इराण सारख्या मित्र राष्ट्रांसोबत मिळून भारत अफगाणिस्तान मध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हे युद्ध फक्त तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारच चर्चे द्वारे सोडवू शकतील आणि त्यासाठी योग्य ती मदत भारत सरकार करण्यास तयार आहे हि पारंपारिक भूमिका जरी भारताने सोडली नसली तरी परिस्थिती अनुरूप भारताने स्वतःचे राष्ट्रहित जपण्यासाठी योग्य ते निर्णय आधी पण घेतले आहेत आणि पुढे पण घेईल.

(ब्लॉगमधील मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत)
 

इतर ब्लॉग्स