लॉकडाउननंतर अनलॉकचे सर्वाधिक धाडस देशात केले कर्नाटक राज्याने...

लॉकडाउननंतर अनलॉक करण्याचे सर्वाधिक धाडस देशात कर्नाटकनेच केले आहे. एकीकडे कर्नाटकातील अंतर्गत व्यवहार पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न होत असतानाच सर्वात मोठे आव्हान आहे ते अर्थचक्र सावरण्याचे. त्यासाठी रोजगार वाढविण्यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. यासाठी उद्योगमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील उद्योगचक्र वाढीसाठी विशेष व ठोस कार्यक्रमाचीही आखणी सुरू ठेवली आहे.
कर्नाटकात औद्योगिक विस्तार वाढविण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न करण्याचे काम सुरू आहे. कर्नाटकात 1300 जपानी कंपन्यांची गुंतवणूक आहेच. त्यात आणखी वाढ करण्यासाठी विशेष यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. चीनमधून आंतरराष्ट्रीय कंपन्या बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात असल्याच्या वृत्तावर लक्ष ठेवून कर्नाटकने त्यासाठी पायघड्या घालून ठेवल्या आहेत.

सद्यस्थितीत कर्नाटकने आर्थिक धोरणाकडे लक्ष दिल्याचे दिसले. त्याचे परिणाम त्यांना पुढील दिवसात नक्की दिसणार आहेत. कोरोना महामारीच्या रोगाला घाबरून अर्थव्यवस्था डबघाईला आणून राज्याचा कारभार चालवता येणार नाही, हे हेरून येडियुराप्पा यांनी जो जोर लावला तो निश्‍चितच आशादायी आहे.
लॉकडाउनमुळे कोरोनाची साखळी तोडण्यात यश आले असले तरी अनेकांच्या रोजगाराची साखळी तुटली आहे. काही छोटे-मोठे उद्योगधंदे मेटाकुटीला आले आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. या लॉकडाउनचा फटका बसलेला नाही, असा एकही घटक सापडणार नाही. त्यामुळे कोरोनापेक्षा भयंकर संकट हेच असणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकरने विविध पॅकेजच्या माध्यमातून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्नाटक याबाबतीतही आघाडीवरच आहे. देशात सर्वात आधी राज्यातील प्रत्येक घटकाला पॅकेजमधून दिलासा दिला आहे. फळ, फूल, पालेभाजी, सलून व्यावसायिक, टॅक्‍सीचालक, बांधकाम कामगार अशा प्रत्येक घटकाला कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये भरपाई दिली आहे.

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत आटले आहेत. जीएसटीतून 47,319 कोटी, अबकारी कर 22,700 कोटी, विक्रीकर व व्हॅट 17,783 कोटी, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क 12,655 कोटी रुपये, मोटार वाहन कर 7,115 कोटी रुपये, जीएसटी सवलत 16,116 कोटी रुपये असे राज्यातील उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु, लॉकडाऊनमुळे सर्व स्त्रोत थंडावले असून मद्यविक्री, नोंदणी मुद्रांक, मोटार वाहन करात कमालीची घट झाली आहे. त्यासाठी अतिरिक्‍त कर्ज घेण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. एका एप्रिलमध्ये सरकारला अंदाजे 10,675 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून निघणारे नसले तरी त्यामुळे पुढे मोठे संकट येऊ नये, यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्यात कोरोना संसर्ग रोखण्याबरोबरच त्याच्यासोबत जगून लोकांना धीर देण्याचे कार्य कर्नाटकात सुरू झाले आहे. रूग्णसंख्या वाढत असल्याचे आकडे दिसत असले तरी इतर गोष्टींवर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसत आहे. अर्थातच हे कितपत यशस्वी झाले ते आणखी काही महिन्यांनंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे कोरोनाचा दूरगामी परिणाम कमी करण्याचे प्रयत्न नक्कीच आशावादी आहेत हे नक्की!