ऊसतोड मजुरांचा संप, पण प्रवास नैराश्‍याकडे?

डॉ.सोमिनाथ घोळवे/ somnath.r.gholwe@gmail.com
Sunday, 4 October 2020

व्यापक दृष्टीकोनातून  ऊसतोड मजुरांच्या संपाचा विचार लवादातील प्रतिनिधीकडून होणे अपेक्षित आहे. तरच या मजुरांना न्याय मिळू शकेल.

साखर उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारतात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. सहकारी१७३, तर २३ खासगी साखर कारखाने आहेत. त्यात सर्वाधिक पश्चिम महाराष्ट्रात एकूण ९६. त्यापाठोपाठ मराठवाडा या विभागात आहेत. या साखर कारखान्यांची मदार जशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर, तशीच ऊसतोड मजुरांवर देखील आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यातील भूमिहीन, अल्पभूधारक, रोजंदारीचे काम करणारे मजूर हेच ऊसतोड मजूर आहेत. राज्यातील एकूण १६ जिल्ह्यातील ५२ तालुके ऊसतोड मजुरांचा पुरवठा करतात. शेती क्षेत्रावर निर्माण झालेली अरिष्टे आणि रोजगारांचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने या मजूरांना उस तोडणीच्या क्षेत्रात मजुरी मिळत गेली. या मजुरांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने महिला देखील आहेत. मजुरांच्या आकडेवारी शासन आणि साखर संघ यांच्याकडे उपलब्ध नाही. मात्र महाराष्ट्रात एकूण १२ ते १३ लाख मजूर असावेत असा अंदाज आहे. हे मजूर विविध साखर कारखान्यांवर ऊस तोडणीसाठी चार ते सहा महिन्यांसाठी (ऑक्टोबर ते एप्रिल) हंगामी स्वरुपात स्थलांतर करतात.कोरोनामुळे समाजातील सर्वच समाज घटकांना झळ बसलेली आपण पाहत आहोत. त्यातही असंघटित क्षेत्रातील मजूर मोठ्या प्रमाणावर भरडला जात आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रात जवळपास ९० टक्के मजूर आहे. त्यापैकीच ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रात हंगामी स्वरुपात स्थलांतर करून मजुरी करणारा ऊसतोड मजूर (कामगार) हा एक घटक आहे. या मजुरांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यात कोरोना महामारीचे सावट या हंगामात असणार आहे. त्यामुळे महामारीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांची देखील भर पडली आहे. या लेखामध्ये ऊसतोडणी मजुरांच्या संपाच्या निमित्ताने समस्या आणि मागण्यांचा व्यापक दृष्टीकोनातून आढावा घेतला आहे.

साखर उद्योग प्रकियेत साखर कारखानदार, संचालक मंडळ, ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखान्यातील कामगार आणि ऊसतोड मजूर हा एक पिरॅमिडनुसार उद्योग आहे. यामध्ये ऊसतोड मजूर हा शेवटचा घटक आहे. साखर कारखानदारांची लॉबी तयार होऊन शासनावर सातत्याने दबाव टाकून आपल्या हिताचे कायदे, निर्णय करून घेत आली आहे. दुसरीकडे हक्काचा मतदारसंघ असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हितसंबध शासन स्वतःहून सांभाळताना दिसून येते. यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संघटन चांगले आहे. मात्र ऊसतोड मजुरांना शासन दरबारी वाली कोणीही नाही. केवळ ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्व म्हणवून घेणारे नेतृत्व अनेक आहे. मात्र सर्वच नेतृत्व मजुरांच्या मागण्या-समस्या सोडविण्यास अपयशी ठरले आहे. उदाहरणार्थ १९८० पासून या मजुरांच्या संदर्भात एक संभ्रम आहे की, साखर कारखाना, ऊस उत्पादक शेतकरी की कामगार पुरवठा करणारे मुकादम यापैकी हे कामगार नेमके कोणाचे आहेत? हा प्रश्न अनिर्णित आहे. प्रत्येकाने जबाबदारी झटकली, परिणामी हे कामगार अस्थिर आणि असंघटित राहिले. अनेक बाबतीत कोणतीही स्पष्टता नाही. सर्वसाधारणपणे हे कामगार सद्यःस्थितीमध्ये मुकादमाचे आहेत, असे मानण्यात येते. त्यामुळे औद्योगिक कारखान्यावर कच्चामाल पुरवठा करण्याचे जोखीम असलेले काम करत असताना देखील कामगार म्हणून मान्यता मिळत नाही. हे कामगारांचे दुर्दैव आहे. किमान पातळीवर माथाडी कामगारांप्रमाणे मान्यता मिळावी यासाठी देखील पुरेशे प्रयत्न झाले नाही. साखर कामगारांचे कायदे मजुरांना लागू आहेत की नाहीत? या विषयी शासनाकडून स्पष्टपणे काहीच नियमावली नाही. या मजुरांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण होते.

ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या यासंदर्भात शासनाकडून १९९३ साली दादासाहेब रुपवते समिती आणि २००२ साली पंडितराव दौंड समिती या समित्या नेमल्या गेल्या. पण या दोन्ही समित्यांनी केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. तसेच दोन्ही समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक पातळीवर प्रसिद्ध केले गेले नाहीत. दोन समित्या नेमूनही समितीच्या अहवालावर विधिमंडळात चर्चा देखील करण्यात आली नाही. परिणामी ऊसतोड मजूर उपेक्षित राहिले आहेत. पंडितराव दौंड समिती नेमूनही १८ वर्षे होऊन गेली असल्याने मजुरांच्या समस्यांचे आणि मागण्यांचे पुनर्मुल्यांकन करण्यासाठी नव्याने समिती नेमण्याची आत्यंतिक गरज निर्माण झाली आहे. मात्र ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्व म्हणवून घेणाऱ्या नेतृवांकडून नव्याने समिती नेमण्यासंदर्भात एकदाही विधिमंडळात किंवा सार्वजनिक मेळाव्यात मागणी केली नाही. त्यामुळे शासकीय पातळीवरून दखल घेणे खूपच आवश्यक झाले आहे.

कामगाराच्या समस्यांचा व्यापक विचार करण्यात येत नाही. कारण या कामगारांना साखर कारखान्यांचे कामगार म्हणून मान्यता गेली ४० वर्षांपासून का मिळत नाही. कामगार म्हणून आवश्यक असणारे सेवापुस्तिका, ओळखपत्र, विमा, अपघात विमा, इतर भत्ते, सोयी, सवलती व इतर बाबी या पासून उपेक्षित ठेवले आहे. या शिवाय कामगारांच्या जनावरांचे विमा, कोपी जळली तर नुकसान भरपाई, आरोग्याच्या सोयी, मुलांच्या शिक्षणाच्या सोयी, रेशन मिळण्याची सुविधा नाही, कारखान्यावर कामगारांना व्यवस्थित पक्के घर, शुद्ध पाणी, वीज, स्वयंपाक करण्यासाठी जळण, बसपाळी भत्ता, गाडी भाडे सवलत, वाढीव भावाचा फरक आणि सन्मानजनक वागणूक आदी काहीच मिळत नाही. अलीकडे नवीन समस्यांची वाढ होत आहे. त्यात महिलांच्या आरोग्याची समस्या आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी विविध समस्या आहेत. या सर्व समस्यांवर व्यापक उपाययोजना करण्याची मागणी करायला हवी.

या हंगामावर कोरोना महामारीचे सावट असल्यामुळे मजुरांच्या सुरक्षिततेला आणि आरोग्याला सर्वप्रथम प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक साखर कारखान्यावर कोविड-१९ चा दवाखाना सुरु करणे, पाण्याचा नळ सार्वजनिक न ठेवता स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देणे, किराणा मालाची दुकाने कारखान्यावरच असणे, शौचालयांची संख्या वाढवणे, कारखान्यांतील दोन झोपड्यांदरम्यानचे अंतर वाढवावे, कारखान्यावर ऊस उतरवताना-वजन करताना सामाजिक अंतर कायम राहील, सॅनिटायझिंग सेंटर उभारणे, कामाच्या ठिकाणी सॅनिटायझर व साबण यांचे वाटप करणे, मजुरांच्या आरोग्याची दर १५ दिवसांनी तपासणी करणे, शिळेपाके अन्न खाण्यामुळे कमी झालेली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याचे प्रयत्न करणे, मजुरांना कारखान्यांवर घेऊन जाण्यापूर्वीच त्यांची आरोग्य तपासणी करणे, कोरोनाची लागण झाल्यास मोफत उपचार करणे, कोरोनामुळे मजुरांचा मूत्यू झाला तर घरच्यांना विमा मिळणे आदी प्रश्नांवर साखर कारखान्यांनी आणि शासनांनी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. या वरील प्रश्नांच्या संदर्भात मागण्या संप करणाऱ्या संघटना आणि नेतृत्वाने अजेंड्यावर आणायला हव्या. कारण गेल्या मार्च-एप्रिल महिन्यातील लॉकडाऊनच्या काळात शासन (प्रशासनाकडून) आणि साखर कारखान्यांनी मजुरांकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे मजुरांची झालेली होरपळ ताजी आहे. पुन्हा मजुरांवर तशी वेळ येणार नाही. याची दक्षता आतापासून घेतली पाहिजे.

अलीकडे नवीन समस्यांची भर पडत आहे. उदा. महिला मजुरांच्या आरोग्याचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत आहेत. गर्भपिशवी काढण्याचे प्रमाण गेल्या १० वर्षांत वाढले आहे. गर्भपिशवी काढलेल्या महिलांना आर्थिक मदत कशी करता येईल आणि त्यावर काय उपाय असू शकतात, याचा विचार नाही. याशिवाय मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. कारण साखरशाळा, निवासीशाळा, आश्रमशाळा या बंद करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा परिणाम मजुरांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. हार्वेस्टर यंत्र आल्याने अनेक मजुरांच्या मजुरीवर गदा येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात मजुरीचे नवीन क्षेत्र शोधावे लागणार आहे. प्रमुख प्रश्नांबरोबर या प्रश्नांचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का करण्यात येत आहे? हा चिंतनाचा विषय आहे.
आतापर्यंत ऊसतोडीचे दरवाढ आणि मुकादमाचे कमिशन या दोन मागण्या केंद्रस्थानी ठेवून मुकादामांच्या संघटनांनी संप केले. तसेच या हितसंबंधाना पूरक दोन मागण्यावर तडजोड केली जाते. मजुरांच्या कल्याणाच्या आणि भविष्यातील सुरक्षितेच्या मागण्यांना प्रत्येक संपाच्यावेळी बगल देण्यात आली असे का? असे अनेक प्रश्न आहेत. आतापर्यंत मजुरांच्या मागण्यांसंदर्भात लवाद नेमून त्याद्वारे मार्ग काढण्यात आला आहे. मात्र या लवादाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. मजुरांच्या समस्या-मागण्या सोडविण्यासाठी या लवादाऐवजी कायमस्वरूपी अशी एक यंत्रणा हवी आहे. त्या यंत्रणेला कायदेशीर आधार असेल. पण अशी यंत्रणा का तयार केली गेली नाही. हा प्रश्न राहतोच.

वीस वर्षांपूर्वी साखर कारखान्यांचा हंगाम हा १५० ते १८० दिवसांचा राहत होता. अलीकडे हा हंगाम ४५ ते १२० दिवसांवर आला आहे. यामागे साखर कारखान्यांची वाढती संख्या, सततची दुष्काळी स्थिती आणि हार्वेस्टर यंत्र कारणीभूत आहेत. हा कालावधी कमी होणे हा मजुरांना मजुरी कमी मिळण्यात परिवर्तीत झाला आहे. त्यामुळे अनेक मजूर सांगतात की पूर्वीप्रमाणे ऊस तोडणीची मजुरी मिळत नाही. अश्रुबा केदार सांगतात की, २०१९ या वर्षाच्या हंगामात केवळ ४५ मजुरी मिळाली. या ४५ दिवसांच्या मजुरीत वर्षभर कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा कशा भागवायच्या? असाच प्रश्न बाळू मुंडे, खंडू मुंडे व इतर मजुरांनी देखील प्रश्न उपस्थित केला.

स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची घोषणा २०१५ मध्ये करण्यात आली. ऊसतोड मजुरांच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी या महामंडळाची निर्मिती करण्यामागे उद्देश आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाकडूनच या महामंडळाच्या बाबतीत ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला नाही. परिणामी हे महामंडळ केवळ कागदावर ठेवले. प्रशासकीय यंत्रणा नाही की आर्थिक तरतूद केली नाही. २०१८ मध्ये धनंजय मुंडे यांच्याकडून विधान परिषदेत महामंडळासाठी आर्थिक तरतूद करावी ही मागणी केळी होती. पण या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी महामंडळाचे अध्यक्ष अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर माजी आमदार केशवराव आंधळे यांना केले. भाजप शासनाकडून माथाडी कामगार कायद्याच्या धर्तीवर ऊसतोड महामहामंडळ उभारण्यासाठी निर्णय होता. पण या महामंडळाची उपेक्षा स्थापनेपासूनच झालेली दिसून येते. मात्र या संपाच्या निमित्ताने पुन्हा महामंडळाचा विकास करण्यात येईल, असे आश्वासन शासनाकडून (मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडून) देण्यात येत आहे. पण प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्वतंत्र महामंडळाची इमारत मिळेल, तेव्हा संस्थात्मक स्वरूप येईल. तोपर्यंत मजुरांना केवळ आशेवरच राहावे लागणार आहे हे मात्र निश्चित. ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ या संस्थेने बीड जिल्ह्यातील ६ गावांतील एकूण २०९२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून तयार केलेल्या अहवालानुसार ३६ टक्के मजूर कर्नाटक या राज्यात ऊसतोडणी मजुरीसाठी जात आहे. (अहवाल.पृ.३४) एवढ्या मोठ्या संख्येने मजुरांना बाहेरच्या राज्यात (गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू) का जावे लागते? याचा संप करणाऱ्या नेतृत्वाकडून विचार होत नाही. मजुरांना इतर राज्यात मजुरी जास्त मिळते का? इतर सोयी, सवलती आणि सुरक्षितता ही इतर राज्यात चांगली आहे का? असे असेल तर महाराष्ट्रातील मजुरांना इतर राज्याप्रमाणे सवलती, मजुरीचे भाव, सुरक्षितता का मिळत नाहीत हा प्रश्न संपामध्ये पुढे करण्यात आला नाही.

गेल्या वीस वर्षांपासून राज्यातील दुष्काळाच्या चक्रामुळे ऊसतोडणी मजुरांचे प्रमाण वाढत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यात श्रीमंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून साखर कारखान्यांच्या प्रोत्साहन आणि शासनाच्या ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’च्या अंतर्गत ४० लाख रूपयांच्या अनुदानाच्या मदतीने हार्वेस्टर यंत्र खरेदी करत आहेत. कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्याकडून साखर कारखान्यांना मजूर कमी पडत असल्याचे दाखवून हे यंत्र खरेदी करण्यात येत आहे. २०१० साली पहिले हार्वेस्टर यंत्र राज्यातील छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, सनसर (ता.इंदापूर, जि.पुणे) येथे आले. या यंत्रामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने कमी खरेदी होती. पण या त्रुटी दूर केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून खरेदी वाढली आहे. उदाहरणार्थ २०१८-१९ या एका वर्षात २१५ यंत्रे वेगवेगळ्या साखर कारखान्यांवर खरेदी झाल्या आहेत. एक यंत्र दिवसाला २०० टन, तर मजूर २ टन ऊस तोडणी करतात. एक यंत्र १०० मजुरांचे काम काढून घेत आहे. राज्यभरात गेल्या १० वर्षात ६०० हार्वेस्टर यंत्रे कार्यरत असल्याने ६० हजार मजुरांची मजुरी काढून घेतली आहे. त्यामुळे भविष्यात मजुरांच्या मजुरीचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. मजुरांना मजुरीचे पर्याय क्षेत्र उपलब्ध करून दिले जात नाही तोपर्यंत यंत्र नको. ही भूमिका संप करणाऱ्या नेतृत्वाने घेणे देखील अपेक्षित आहे. दुसरे असे की, हार्वेस्टर यंत्राने ऊसतोडणीसाठी ५०० रुपये प्रतिटन, तर मजुरांना २३८ रुपये दर दिला जातो. अर्थात यंत्राच्या तुलनेत मजुरांना ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दर दिला जातो. मजूर आणि यंत्र या दोन्हीला ऊसतोडणीचा दर समान का नाही? दरामधील तफावत का? हा प्रश्न आहेच. अशा व्यापक दृष्टीकोनातून या मजुरांच्या संपाचा विचार लवादातील प्रतिनिधीकडून होणे अपेक्षित आहे. तरच या मजुरांना न्याय मिळू शकेल. नाहीतर पूर्वीच्या संपाची पुनरावृत्ती होईल आणि केवळ भाववाढीपेक्षा इतर काहीच मजुरांच्या हाती पडणार नाही.

*डॉ.सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ, पाणी या प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

 

संपादन - गणेश पिटेकर

इतर ब्लॉग्स