शेतीकडे रोजगाराचे साधन म्हणून पाहण्याची गरज

कोविड १९ मुळे जग ठप्प झाले असतांना देखील आपल्या जमिनीशी ईमान ठेवत कसणारा देशातील शेतकरी उभ्या ताठ मानेने कुठलेही कारण आणि तक्रार न करता घाम गाळून काम करत आहे.
देशात कोरोनामुळे उद्योग व व्यवसाय तोट्यात गेले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढेल अशी काही परिस्थिती येणाऱ्या काळात दिसेल. काही अभ्यासक यांचे तसे मत देखील आहे. वर्ष २०२० मध्ये बेरोजगारीमध्ये आणखी वाढ होणार असल्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. यंदा जागतिक बेरोजगारीमध्ये २५ लाखांनी भर पडणार असून सुमारे ५० कोटी लोक अल्प मोबदल्यात काम करीत असल्याचे देखील या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा (आयएलओ) 'द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आऊटलूक : ट्रेंड्स २०२०' हा अहवाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. गेली नऊ वर्षे जागतिक बेरोजगारीचे प्रमाण बहुतांश स्थिर आहे. मात्र जागतिक आर्थिक वाढ मंदावली आहे. याचाच अर्थ जागतिक स्तरावर कामगारांचे प्रमाण वाढत आहे, परंतु आपले शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या रोजगारक्षम तरुणांसाठी पुरेशी नवीन रोजगार निर्मिती होत नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याचा परिणाम म्हणून यंदा जागतिक बेरोजगारी सुमारे २५ लाखांनी वाढणार असल्याचा अंदाज 'आयएलओ'ने वर्तवला आहे. 'आयएलओ' ही संयुक्त राष्ट्रांची संघटना असून, आंतरराष्ट्रीय कामगार मानकांची स्थापना करून साजेशा रोजगारास चालना देणे आणि सामाजिक न्याय वाढविणे हे या संघटनेचे प्रमुख कार्य आहे. अहवालातील निष्कर्षानुसार, विकसनशील देशांमध्ये वर्ष २०२०-२१ मध्ये बेरोजगारी प्रचंड वाढणार आहे. यामुळे वर्ष २०३० पर्यंत जगभरातून गरिबीचे उच्चाटन करण्याच्या मोहिमेत अडथळे निर्माण होणार आहेत.

देशातील राजकीय नेते, अभ्यासक, धोरणकर्ते हे शेतीकडे उद्योग म्हणून का बघत नाहीत, असा प्रश्न पडतो. शेती म्हणजे उत्पन्न निर्माण करण्याचे माध्यम आहे. मात्र सरकारने शेती करणे इतके अवघड करून ठेवले आहे की, या देशातील शेतकरी ७३ वर्षानंतर देखील पारतंत्र्यात आहे. आपण हे सत्य व वास्तविकता समजून घेण्यासाठी अपरिपक्व आहोत. त्यामुळे हे खरं आहे. हे समजून घेण्यासाठी संशोधन व अभ्यास करणारे कमी दिसतात. एकमेव शेतकरी नेता, ज्याने सगळ सुख सोडून शेतकरी आंदोलन उभे केले. त्या शरद जोशी यांनी या देशातील शेतकऱ्यांना खरं आर्थिक गणित समजून सांगितले. त्या मधूनच 'स्वातंत्र्य का नासले' हे पुस्तक लिहून ठेवले. त्याकडे बघण्यास या राज्यातील तथाकथित शेतकरी नेत्यांना वेळ नाही. तसेच शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेणारे सत्य आणि वास्तव समजून सांगत नाहीत. लबाडी करून दिशाभूल करणारे हजारो नाही तर लाखो लोक तयार झाले आहेत.

शेती हा उद्योग नाही कारण शेतकाऱ्यांसाठी वेगळे कायदे तयार करून त्यांचे उद्योग करण्याचे स्वतंत्र्य हिरावून घेतले. एखाद्या उद्योजकाला त्याचे उद्योग करण्याचे जे स्वतंत्र्य कायद्याने आहे. ते शेतकऱ्यांना आहे का? यावर सगळ्यांची बोलती बंद होते. कारण शेतकरी हा शहरातील नाही तर ग्रामीण भागात जगतो, त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. आज बेरोजगारी वाढणार असे सांगितले जाते, परंतु ती कमी करण्यासाठी काही कारायचे असेल तर शेतीक्षेत्र कायद्याच्या बंधनातून काढून शेतकऱ्यांना त्यांचे उद्योग स्वतंत्र्य द्यावे. महाराष्ट्रात व भारतात ९० टक्के शेती कोरडवाहू आहे. त्यापैकी ७५ ते ८५ टक्के शेतकरी अडीच ते पाच एकरवाले छोटे शेतकरी आहेत. या एवढ्या जमिनीच्या तुकड्यावर अर्थशास्त्री नफा कसा मिळेल? हे कोणी समजून सांगणारे आहे का? शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकविण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी जे कायदे अडथळे निर्माण करणारे आहे. उदारणार्थ सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणे गरजेचे आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमध्ये उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमध्ये उद्योग प्रक्रिया करतील. आज आवश्यक वस्तू कायद्यामध्ये काही बदल झाले तर लगेच त्या विरोधात रान उठवायला लागले. पैसे कमवणे गुन्हा आहे का? जर तसे नसेल तर मग भांडवलदार कब्जा करतील अशी भिती का वाटत असते? १९ वे शतक संपले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. शेतकऱ्यांना व्यवसाय करण्याचे काहीसे स्वतंत्र्य आज मिळाले. तो आपला शेतीमाल कुठेही विकू शकेल, अशी मोकळीक देण्यात आली. बाजार समिती राजकारण्याचे व पैसे कमवण्याचे अड्डे बनले होते. शेतकऱ्यांना फसवणूक, लुबाडणूक करत होते. आज व्यापारी शेतकऱ्याच्या बांधावर माल खरेदी करत असेल तर त्यात चुकीचे काय? शेतकरी स्वत:चा माल कुठे आणि कितीला विकायचा हे ठरवू शकत असेल तर सरकारी दलालांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणे थांबवले पाहिजे. शेतीचे दार खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी उघडले गेले पाहिजे. जगासोबत स्पर्धा करू द्या. तो अधिकार फक्त उद्योजक यांनाच का ? शेतकाऱ्यांना का नाही? हा प्रश्न पडतो.

महाराष्ट्राची दुर्दशा
आपल्या राज्यात जमीन धारणा आणखी कमी होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. शेतजमिनीचे विखंडां ही गंभीर समस्या बनली आहे. त्याचा परिणाम दरडोई कृषी उत्पन्नही घटण्यात होतो आहे. १९७०-७१ मध्ये महाराष्ट्रातील जमीन धारणा क्षेत्राचे प्रमाण होते. ४.२८ एकर. १९८०-८१ मध्ये हे प्रमाण आले ३.७१, तर आणखी दहा वर्षांनी हेच प्रमाण होते २.२ आणि २०००-०१ मध्ये हेच प्रमाण आलेय अवघ्या १.६६ एकरवर. कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्नही घटलेले आहे. राज्यातील विविध विभागांनुसार हे दरडोई कुटुंब उत्पन्नही भिन्नच आहे. १९९३-९४ मध्ये कोकणातील कुटुंबाचे उत्पन्न होते १२९९ रुपये होते. ते २००२-०३ मध्ये आले ९४० वर आले. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न याच काळात २९९४ वरून २००२-०३ मध्ये २७७२ वर आले. विदर्भाचे ९३-९४ मधील दरडोई उत्पन्न ३५९४ वरून २००२-०३ मध्ये ३०६३ रुपयांवर आले. मात्र याच काळात पश्चिम महाराष्ट्रातील कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. १९९३-९४ मध्ये या विभागातील दरडोई उत्पन्न होते २७८२ रुपये. तेच उत्पन्न २००२-०३ मध्ये ३२७४ वर गेले. मात्र एकूण महाराष्ट्राचा विचार केला तर कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न याच काळात २६२४ वरून २५४४ वर घसरले आहे. पुढील काळात तर जमीन धारणा क्षेत्र आणखी कमी होण्याचा धोका आहे. तुकडीकरणामुळे व कुटुंबातील जमीनवाटपामुळे धारणाक्षेत्र घटतेच आहे.

याबाबत चीनचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. १९७८ मध्ये चीनने शेतीचे सरळ खासगीकरण करून टाकले. त्याचवेळी त्यांनी लहान शहरांमधून लहान-लहान हजारो उद्योग स्थापन केले. या छोट्या औद्योगिक शहरांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. तेथील अर्धकुशल माणसांसाठी हा सर्वात मोठा आधार ठरला. तेथील ही व्यवस्थाच मुळात कारखान्यात शिरायचे, पण शहरात नाही; शेतापासून दूर, पण गावापासून दूर नाही, अशा संकल्पनेवर आधारलेली. खासगीकरण म्हणजे फक्त भांडवलदार यांना मोकळीक नाहीतर ज्यांना आपल्या शेतीमध्ये उद्योग प्रक्रिया करून ग्रामीण भागात उद्योग उभा करायचा त्यांना बंधनातून मुक्त केले पाहिजे. आज मात्र तसे नाही. शेतकऱ्यांनी शेती किती एकरात करावी हे सरकार ठरवणार, शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत सरकार ठरवणार, कुठल्या प्रकल्पासाठी जमीन घ्यायची हेही सरकारच ठरवणार! हा सगळा प्रकार ह्या देशातील राज्यकर्तानी कायदे करून शेतकऱ्यांना गुलामीत ठेवले. शेतकऱ्यांचे उद्योग-स्वतंत्र घटनेने हिरावून घेतले. त्यामुळे शेतीमध्ये काही करायचे म्हटल तर अडथळे येतात. हे सर्व बदलले पाहिजे! त्यासाठी व्यवस्था परिवर्तन महत्त्वाचे आहे. सत्ता बदलून प्रश्न सुटणार नाही.

तीन महिन्यांत बाराशे शेतकाऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली. राज्यातील तब्बल एक हजार १९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. मार्च ते मे २०१९ च्या (६६६ आत्महत्या) तुलनेत टाळेबंदीच्या काळात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे चित्र आहे. हे असे असतांना आम्ही सरकार शेतकऱ्यांचे भले करेल असे समजतो. तसे नसून सरकार शेतकऱ्यांना सोयीने कायद्याच्या बेड्या टाकून गुलामीत ठेवते. शेतकरी रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकेल असा विचार करत नाही. त्यामुळे आज बेरोजगारी वाढत आहे. औद्योगिकरण सर्वच शहारत शक्य नाही. औद्योगिकरणासाठी घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सध्या काय परिस्थिती आहे? हा संशोधन करण्याचा विषय होईल. परंतु हे सर्व समजून घेतले तर लक्षात येईल शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे आजूबाजूला लाखोने आहेत. परंतु शेतकऱ्यांनी प्रश्नाचा मुळावर जाऊन विचार करायला शिकले पाहिजे. आज किसानपुत्र शिकले आहे त्यांनी तरी बापाचे खरे दुख समजून मुळावर घाव घालण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. स्वत:ला उद्योग म्हणून शेती करण्याचे स्वतंत्र्य मिळवावे लागेल. ज्या दिवशी हे होईल त्यादिवशी बेरोजगारी देखील कमी होईल. यासाठी देशात व राज्यात बेरोजगारी कमी करायची असेल तर शेतीक्षेत्र खुले करण्याशिवाय पर्याय नाही.

(लेखक हे समन्वय समिती, किसानपुत्र आंदोलनाशी जोडले गेले आहेत. त्याचा चलभाषा  क्रमांका – ९०९६२१०६६९)

(संपादन : गणेश पिटेकर)