सामाजिक विलगीकरणाचे आव्हान

विजय नाईक
गुरुवार, 21 मे 2020

कोरोनाच्या दिवसात हात वारंवार साबणाने धुण्याव्यतिरिक्त पाळावयाचा एक महत्वाचा नियम म्हणजे "सामाजिक विलगीकरण (सोशल डिस्टन्सिग)" होय. हे आव्हान अंमलात आणणे सोपे नाही. गेले महिनाभर लाखो मजूरांची जी "घरवापसी" चालू आहे, त्यात विलगीकरणाला धाब्यावर बसवून बिनधास्तपणे हजारो लोक रेल्वे स्टेशन्स, बस थांबे येथे तुफान गर्दी करीत आहेत.

कोरोनाच्या दिवसात हात वारंवार साबणाने धुण्याव्यतिरिक्त पाळावयाचा एक महत्वाचा नियम म्हणजे "सामाजिक विलगीकरण (सोशल डिस्टन्सिग)" होय. हे आव्हान अंमलात आणणे सोपे नाही. गेले महिनाभर लाखो मजूरांची जी "घरवापसी" चालू आहे, त्यात विलगीकरणाला धाब्यावर बसवून बिनधास्तपणे हजारो लोक रेल्वे स्टेशन्स, बस थांबे येथे तुफान गर्दी करीत आहेत. गावांकडे जाताना पायपीट करणारे कामगार, मजूर ट्रक्सह अथवा अन्य वाहनात स्वतःला कोंबड्यांसारखे कोंबून जीवघेणा प्रवास करताना दिसत आहेत. कोणत्या न कोणत्या मुखपट्ट्या लावलेले अनेक जण दिसतात, तर कोणतीही मुखपट्टी न लावलेलेही असंख्य पाहावायस मिळतात. सरकार व आरोग्य तज्ञ कितीही आवाहन करो, सामाजिक विलीनीकरणाचे बारा वाजले आहेत. प्रामुख्याने ते पाळले जात आहे, ते शहरातून. कारण प्रशासनाने तिथं नियम इतके कडक केले आहेत, की ते पाळले नाही, तर पोलीस बळजबरीने विलगीकरण (क्वारंटाईन) करतात.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लाखो लोक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदोर, कोलकता आदी शहरातून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओरिसा आदी राज्यातील आपापल्या गावांकडे निघाले आहेत. त्यांना घराची इतको ओढ लागली आहे, की कोरोना वा भुकेने मरण्याऐवजी आप्तांच्या सान्निध्यात प्राण सोडणे बरे, असा त्यांचा सूर आहे. परंतु, कोरोनाची लागण जशी धारावी व अन्य शहरातील झोपडपट्ट्यातून वेगाने होत आहे, तशी ती ग्रामीण भागात पसरण्याची दाट शक्यजता निर्माण झाली असून, तेथे शहरांसारखी रूग्णालये, दवाखाने व खास करून कोरोनाच्या रूग्णांची शश्रुषा करण्यासाठी लागणारे अतिदक्षता विभाग, व्हेंटिलेटर्स व डॉक्ट र्स यांची उपलब्धता नसल्याने येत्या काही दिवसात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यपता टाळता येणार नाही. 

18 मे पासून दिल्लीसह देशातील काही शहरातून नियम शिथील करण्यात आलेल्या नियमांतर्गत मोटारीत ड्रायव्हर व्यतिरिक्त मागील सीट्‌सवर फक्त दोन प्रवासी बसण्यास परवानगी आहे, रिक्षामध्ये केवळ एका प्रवाशाला प्रवास करण्याची परवानगी आहे. स्कूटर फक्त चालक चालवू शकतो, बाजरपेठातील दुकाने "ऑड अँड इव्हन" पद्धतीने (त्यांच्या क्रमांकानुसार) उघडण्याची परवागी देण्यात आली आहे. परंतु, सामाजिक विलगीकरणाचे सारे नियम धाब्यावर बसण्याची शक्य्ता असलेल्या मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, रेस्टॉरन्टस्‌, धार्मिक उत्सवस्थळे आदींना अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. बस व रेल्वेतून प्रवास करताना दोन प्रवाशांमधील अंतर पाळण्यात येवू लागले आहे. त्यामुळे प्रवास पुढे खर्चिक होत जाणार, हे निश्चिपत. दिल्ली-लंडन विमानाचे तिकिट एक लाख रूपये झाले आहे. सामान्यतः विलगीकरण याचा अर्थ मुखपट्टी लावलेल्या व्यक्तीपासून किमान पाच ते सहा फूट दूर उभे राहून बोलणे. प्रत्यक्षात तो कुणीही काटेकोरपणे पाळत नाही, किंबहुना नेहमीच्या सवयी प्रमाणे जास्तीजास्त अडीच, तीन फुटावरून आपण संभाषण करीत आहोत. त्यातून काय संकटे येतील, याची आपल्याला कल्पना नाही. 

शिक्षणसंस्था, शाळा व विद्यालये बंद आहेत.कोरोनाच्या उत्तरार्धात शिक्षणाचे काय होणार? याचे उत्तर बराच काळ मिळण्याची शक्येता नाही. सध्या सुरू झालेले इन्टरनेटवरील "डिस्टंट लर्निंग" हाच पायंडा पडण्याची शक्याता. अन्यथा शाळा व विद्यालये यांना वर्गात बसण्याच्या व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल करावा लागेल. सर्वाधिक अडचण येणार आहे, ती दोन ते सहा वर्षे वयोगटातील चिमुकल्यांची. त्यांनी सामाजिक विलगीकरण पाळायचे कसे? आपल्या सवंगड्यांबरोबर मुक्तपणे खेळायचे कसे? मित्रांसोबत अभ्यास करायचा कसा? मुखपट्टया लावण्याची संवय त्यांना लावायची कशी? उद्याने आदी मोकळ्या जागेत मुक्तपणे त्यांनी बागडायचे कसे, संचार करायचा कसा? या प्रश्नांयकडे पाहाता, त्यांचं स्वातंत्र्य तर आपण हिरावून घेणार नाही, अशी शंका उपस्थित होते. कोरोनाच्या भीतीने काम करणारी पती-पत्नी छोट्या मुलांना क्रेचमध्ये पाठविण्यास तयार होतील का? असे अनेक प्रश्ना आहेत. 

आता संसदेकडे पाहू. भारतीय राज्यघटनेने लोकसभेत एकूण 552 सदस्यांना बसण्याची व्यवस्था केली होती. 1950 मध्ये ती 500 होती. सध्या 543 सदस्यांना बसण्याची व्यवस्था आहे. राज्यसभेत बसण्याची व्यवस्था 250 सदस्यांसाठी आहे. राज्यसभेचे 245 सदस्य आहेत. सेंट्रल हॉलमध्ये सुमारे 800 सदस्य मावतात. दोन्ही सभागृहात सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था अगदी शेजारी शेजारी लागून आहे. त्यांच्यातील अंतर आज फार तर सहा ते आठ इंचाचे आहे. पंतप्रधानांच्या शेजारी संरक्षण मंत्री, नंतर गृहमंत्री, अर्थमंत्री असे चित्र दिसते. त्यांच्यात व सदस्यात सोशल डिस्टंसिंग पाळावयाचे असल्यास 543 सदस्य बसणे अशक्यस. पावसाळी अधिवेशनात सदस्यांचे सामाजिक विलगीकरण करावयाचे कसे, हा प्रश्नर सभापतींपुढे निर्माण झाला आहे. सभापती व सरकार कशी व्यवस्था करणार, हे पाहाणे उद्बोधक ठरेल. 

कोरोनाच्या धाकाने संससदेचे अर्थसंक्लेपीय अधिवेशन काही दिवस आधीच गुंडाळण्यात आले होते. केवळ "टेलेकॉन्फरन्स"ने पुढील अधिवेशन होणार काय? अलीकडे बिट्रिश संसदेची बैठक झाली, तेव्हा बीबीसीने दाखविलेल्या सभागृहातील कामकाजात केवळ आठ ते दहा सदस्य उपस्थित होते, असे चित्र दिसले. बाकींच्यांनी व्हिडिओहून भाषणे केली. एक मात्र बरे होईल, की व्हिडिओ अथवा टेलेकॉन्फरन्सद्वारे सभागृहातील कामकाज सुरू झाल्यास दोन्ही सभागृहे व्यवस्थित चालतील. तेथे सभापतींच्या पुढ्यात (वेल ऑफ द हाऊस) जाणे, की निदर्शने करणे शक्या होणार नाही. संसदपटलावरील राजकारण कसे करायचे, विरोधकांचे ऐक्यऊ कसे दाखवायचे, याची नवी परिमाणे राजकीय पक्षांना शोधून काढावी लागतील. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवे संसद भवन व सेंट्रल व्हिस्टा नव्याने बांधण्यास काढलाय. त्यावर 20 हजार कोटी रू. खर्च नियोजित आहे. कोरोनाचे संकट दूर होत नाही, तोवर ही योजना अंमलात येण्याची शक्याता नाही. दुसरे कारण म्हणजे, दिल्लीत बांधकाम व अन्य नोकऱ्या करणारे लाखो कामगार आपापल्या घराकडे गेल्याने इतके प्रचंड बांधकाम करण्यास मजूर मिळणे कठीण आहे. योजनेच्या तपशीलानुसार, 2022 मध्ये नव्या संसदेत संसदेचे अधिवेशन होईल. त्यावर्षी भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली असतील. नव्या संसदेच्या बांधकामावर 922 कोटी रू. खर्च होणार आहे. नव्या लोकसभेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 900 सदस्य बसू शकतील. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन एकत्र घ्यावयाचे झाल्यास त्यात 1350 सदस्य बसू शकतील, अशी व्यवस्था असेल. याचा अर्थ, सामाजिक विलगीकरणाच्या नियमाचे तेथे पालन होऊ शकेल. 

दरम्यान, इंटरनेटच्या युगात संचारमाध्यमांमध्ये क्रांती झाल्याने सध्या सामाजिक विलगीकरण करण्यासाठी "झूम",ब्लू जीन्स, स्काईप, व्हिडिओ कॉंफरन्स या द्वारे संवाद साधला जात आहे. त्यासाठी यू ट्यूब, वेबिनार आदी माध्यमांचा आधार घेतला जात आहे. तरूण पिढीला हे तंत्रज्ञान आत्मसात करावयास वेळ लागणार नाही. दिल्लीतील इंडिया इंटर नॅशनल सेंन्टर, हॅबिटॅट सेन्टर, विवेकानंद प्रतिष्ठान, ऑब्झव्हर्स रिसर्च फौंडेशन, इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स, ब्लूमबर्ग, कार्निगी इंडिया या संस्थातील परिसंवाद,बैठका, चर्चा सत्र, भाषणे प्रामुख्याने वर उल्लेखिलेल्या आधुनिक माध्यमातून होत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष सहभागाचेही समाधान काही प्रमाणात मिळते. कोरोनामुळे जगाला सामाजिक विलगीकरणाची संवय करावी लागणार, हे निश्चिधत. कोरोनावर रामबाण उपाय अथवा लस तयार होत नाही, तोवर ते अंमलात आणण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. या संकटसमयीही मनाला उभारी आणण्यासाठी लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने विनोदाचा आश्रय घेत आहेत. एका शो मध्ये एक महिला आपल्या वर्गातील मुलांची हजेरी लावताना सोशल (मुलाचे नाव) डिस्टंसिंग (आडनाव) घेताना दिसते. कोरोना व अन्य कोणत्याही विषयांवर अत्यंत विक्षिप्तपणे बोलणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची हुबेहूब नक्कल करणारे व त्यांच्यासारखे दिसणारे जॉन डी डोमेनिको यांचे यू-ट्यूबवरील शो पाहिल्यास काही क्षणापुरते आपल्याला कोरोनाचे विस्मरण होते. तसेच, फॉक्स  चॅनेलवर विनोदवीर ट्रेव्हर नोह यांचेही शो पाहण्यास विसरू नका.  जोडीला सायरस भरूचा आहेतच!

इतर ब्लॉग्स

संपादकीय बातम्या