सीरियाची भारताकडे धाव

सीरियाचे परराष्ट्र मंत्री फैझल मकदाद यांनी डिसेंबरमध्ये दिल्लीला भेट दिली. सीरिया व भारत यांचे संबध सामान्य आहेत. परंतु, अंतर्गत कलह व पाश्चात्य देशांनी लादलेली बंधने व दबान यामुळे सीरिया नेहमीच धुमसत असतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथे युद्धजन्य वातावरण असून, आयसीसने (दाएश) बरोबर झालेल्या युद्धात दरा, लटाकिया, पलमैरा आदी शहरांचे अतोनात नुकसान झाले. पल्मैरातील अयतिहासिक ठेवा उद्धवस्त झाला. त्यामुळे देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सीरिया मित्र देशांचे साह्य घेत आहे.

त्याच उद्देशाने झालेल्या या भेटीत मकदाद यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. भारताने सीरियाला विकास व मानवीय साह्य देण्याचे आश्वासन दिले. त्याच प्रमाणे औषधनिर्मिती, खत पुरवठा, संगणकीय आदी क्षेत्रातील क्षमतावृद्धीसाठी साह्य देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

सीरियाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे, अमेरिका व युरोपने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे जसे इराक, लीबिया, अफगाणिस्तान या राष्ट्रात नेतृत्व बदल होऊन सरकारे बदलली, सद्दाम हुसेन, कर्नल मुअम्मर गड्डाफी व ओसामा बिन लादेन यांना ठार करण्यात आले, तसाच मनसुबा सीरियामध्ये अद्याप सफल झालेला नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे, सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल

असाद यांना रशिया, चीन, इराण, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांकडून मिळणारा नैतिक व सशस्त्र पाठिंबा. असाद यांचे सरकार उलथवून टाकण्याच्या अमेरिकेच्या इराद्याला भारतही अनुकूल नाही. युद्ध काळातही भारताने दमास्कस मधील भारतीय दूतावास बंद केला नाही. असाद सरकारच्या आमंत्रणावरून काही वर्षापूर्वी मी व काही पत्रकार यांनी सीरियाला भेट दिली होती, तेव्हा युद्ध टिपेस पोहोचले होते.

त्याच दरम्यान झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकात असाद पुन्हा निवडून आले. अर्थात, तेथील निवडणुका या आपल्याकडील व लोकशाही देशातील निवडणुकांसारख्या नव्हत्या. असाद हे एकमेव उमेदवार असल्याने त्यांना मते देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ``असाद यांच्याकडे रासायनिक अस्त्रे असून, ते त्यांचा वापर विरोधकांविरूद्ध करीत आहेत,’’ असा पाश्चात्य देशांचा आरोप अजूनही सिद्ध झालेला नाही. तथापि, युद्धामुळे सीरियाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. युरोपीय महासंघाच्या अंदाजानुसार, सीरियाच्या पुन्रनिर्माणासाठी 245 अब्ज डॉलर्स लागतील. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील सीरियाचे नवे राजदूत डॉ बासम सैफेद्दिन अलखातीब यांची भेट झाली. ते म्हणाले, की भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून सीरियाला मानवीय व तांत्रिक साह्य देत आहे. तसेच, सीरिया अन्नधान्याची आयात करीत आहे. उर्जाप्रकल्प बांधण्यासाठी भारताने 280 दशलक्ष डॉलर्स मदत केली आहे.

मकदाद यांनी दिल्ली दौऱ्यात उपराष्ट्रपती जगदीप यांची धनगड घेतली व फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (फिकी) व नॅसकॅम यांच्याबरोबर व्यापारवृद्धीच्या संदर्भात चर्चा केली. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि. ने सीरियातील औष्षिक उर्जा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचे ठरविले असून, ऑइल अँड नॅचरल गॅस (ओएनजीसी) सीरियात सुरू असलेल्या दोन प्रकल्पांव्यतिरिक्त अन्य प्रकल्प सुरू करण्याची चाचपणी करीत आहे. पुढील वर्षी ऑगस्टमध्ये दमास्कसमध्ये होणाऱ्याऔद्योगिक मेळाव्यात भाग घेण्यासाठी अनेक भारतीय कंपन्यांना आमंत्रण देण्यात आले आहे.

गेल्या काही वर्षात सीरिया व भारत यांच्यातील व्यापारी संबंध वाढले असून कापड, मशिनरी, वाहतुक उपकरणे, ज्यूट व त्यापासून होणाऱ्या उत्पादित वस्तू, रॉक फॉस्फेट, डाळी, गैरबासमती तांदूऴ, कृषिजन्य वस्तू आदी भारतातर्फे सीरियाला निर्यात केल्या जातात. केरळमध्ये आजही मोठ्या प्रमाणावर सीरियन ख्रिश्चन राहातात. सीरियाच्या (दमास्कस) दौऱ्यात आम्हाला पाहायला मिळाले, ते तेथील मोकळे वातावरण. सौदि अरेबिया वा इराणप्रमाणे इथे महिलांच्या वेशभूषेबाबत कोणतीही बंधने नाही. त्या श्वेत व गौरवर्णीय असल्याने युरोपीय दिसतात. अपऱ्या वेशभूषेतही त्यांचा संचार भयमुक्तपणे चालू असतो. तेथे धर्मनिरपेक्ष `बाथ’ पक्षाची सत्ता आहे. अध्यक्ष असाद मात्र अल्पसंख्याक `अलावाईट’ या पंथ व जमातीचे आहेत.

राजदूत डॉ बासम सैफेद्दिन अलखातीब यांना भारत व सीरियाच्या पारंपारिक संबंधांचा अभिमान आहे. सीरियातील सद्यस्थितीबाबत विचारता ते म्हणाले, की सरकार स्थिर असले, तरी आम्हाला तब्बल 82 देशातून घुसखोरी करणाऱ्या दहशतवाद्यांशी लढा द्यावा लागत आहे. अमेरिकेच्या साह्याने कतारने सीरियात गेली अनेक वर्षे सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न चालविला असून, त्यावर त्यांनी आजवर 137 अब्ज डॉलर्स खर्च केले, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.

अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, युरोपातील काही देश असाद यांना सत्तेवरून दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिका आजही सीरियातील खनिज तेलाची चोरी करीत आहे. त्यांचे अस्तित्व उत्तरपूर्व सीरियात आहे.31 ऑक्टोबर 2017 रोजी कतारचे माजी पंतप्रधान हमीद बिन जस्सीम बिन जाबेर अल थानी यांनी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते, की सीरियात युद्द छेडण्यासाठी सौदी

अरेबिया, तुर्की व अमेरिकेने सीरियातील जिहादींना व बंडखोरांना 2011 मध्ये शस्त्रास्त्रे पाठविण्यास सुरूवात केली. बशर अल असाद यांचे वर्णन `हंटिग प्रे (अल सादिया –शिकारीचे श्वापद)’ असे करण्यात आले होते. सौदी अरेबियाचे राजे अब्दुल्ला यांनी अखेर पर्यंत (मृत्यू 2015) सत्तापालटाला पाठिंबा दिला होता. तथापि, या प्रयत्नांना ``आयसीस अथवा अल कैदाचा पाठिंबा होता,’’ या आरोपाचा थानी यांनी इन्कार केला होता. ``सीरियातील कारवाईचे सूत्रचालन जॉर्डन व तुर्की मधून चालत होते, ‘’असेही अल थानी यांनी मुलाखतीत सांगितले होते. `ऑब्झर्व्हर न्यूज सर्व्हिस’च्या संकेतस्थळावर ही मुलाखत प्रकाशित झाली होती.

मुस्लिम ब्रदरहुडबाबत विचारता, अलखातीब म्हणाले, `` त्यांचा आम्हाला आजही धोका आहे. ट्युनिशियातील अरब स्प्रिंग नंतर मुस्लिम ब्रदरहुडने इजिप्तमध्ये सत्तापालट घडवून आणला. महमंद मोर्सी राष्ट्राध्यक्ष झाले. तथापि, त्यांची सत्ता अल्पकालीन ठरली. इजिप्तमध्ये लष्करशहा अब्देल फता अल सिसी हे अध्यक्ष झाले असले, तरी इजिप्त व सीरियामध्ये मुस्लिम ब्रदरहुडचा धोका संपुष्टात आलेला नाही. मुस्लिम ब्रदरहुडला पाश्चात्य देशांचा पाठिंबा आहे. ब्रिटनने त्याच्या स्थापनेस प्रोत्साहन दिले होते.’’

सद्दाम हुसेन यांच्या कारकीर्दीत इराकमध्ये सत्तेवर असलेला बाथ पक्ष संपुष्टात आला असला, तरी सीरियामध्ये तो सत्तेवर आहे. असाद यांची एकाधिकारशाही असल्याने विरोधकांना तेथे थारा नाही. यातूनच निर्माण झालेल्या बंडखोरीने व तिला मिळणाऱ्या पाश्चात्यांच्या मदतीने असाद यांच्याविरूदध लष्करी उठाव होऊ शकतो काय, याचे कट आजही रचले जात आहेत.

दुसरीकडे, तुर्कीचे अध्यक्ष रिसेप एर्डोहान यांनी सीरियाविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी सैन्य पाठविण्याचा इशारा दिला आहे. ``13 नोव्हेंबर रोजी इस्तंबूलमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाला सीरियाच्या सीमावर्ती भागातील कुर्दीस्तान वर्कर्स पार्टी जबाबदार आहे,’’ असा त्यांचा आरोप आहे. या घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला. सैन्य पाठविल्यास सीरिया विरूद्ध तुर्की असा नवा संघर्ष होण्याची शक्यता पाहता, रशियाने तुर्कीला सैनिकी कारवाईचा विचार रद्द करण्याचा सल्ला दिला आहे.